विशेष प्रतिनिधी
पुणे : आत्तापर्यंत मराठा आंदोलन केवळ शिवसेना – भाजप महायुतीच्या शिंदे फडणवीस सरकार मधल्या नेत्यांना जाब विचारा आंदोलन करत होते. परंतु आता मराठा आंदोलकांनी शरद पवारांना (Sharad Pawar)देखील जाब विचारायला सुरुवात केल्यानंतर पवारांना आता सर्वपक्षीय बैठकीची उपरती झाली आहे.
ज्यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढाकार घेऊन सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती, त्यावेळी पवारांच्याच “सुप्त” सूचनेनुसार विरोधकांनी त्या सर्वपक्षीय बैठकीवर बहिष्कार घातला होता. त्यावेळी त्यांनी ओबीसींमधून मराठ्यांना आरक्षण द्यायचे का नाही??, यावर मूग गिळून गप्प बसणे पसंत केले होते. परंतु, आता मराठा समाजातल्या काही घटकांनी खुद्द पवारांनाच जाब विचारायला सुरुवात केली. काल कुर्डूवाडी – बार्शी रस्त्यावर मराठा आंदोलकांनी त्यांची गाडी अडवली. आज रमेश केरे पाटलांनी पवारांच्या पुण्यातल्या 1 मोदीबाग निवासस्थानासमोर आंदोलन केले. त्यामुळे आता मराठा आंदोलन आपल्यालाही जाब विचारायला लागलेत हे लक्षात घेऊन पवारांनी चतुराईने मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षण हा विषय सर्वपक्षीय बैठकीवर ढकलला.
रमेश केरे पाटलांनी आंदोलन केल्यानंतर त्यांना चर्चेसाठी घरात बोलावले. त्यानंतर पवारांनी पत्रकार परिषद घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी आणि त्या बैठकीला मनोज जरांगे आणि ओबीसींच्या नेत्यांनाही बोलवावे, अशी सूचना केली.
मात्र काही मराठी माध्यमांनी मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सोडवण्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्वात बुजुर्ग आणि जाणते नेते म्हणून ख्याती असलेल्या शरद पवार यांनी पहिले ठोस पाऊल टाकले. मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरुन निर्माण झालेला तिढा सोडवण्यासाठी राज्यातील सर्व राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन काम करण्याचे आवाहन पवारांनी केले. त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी. या बैठकीला मराठा आंदोलक मनोज जरांगे आणि ओबीसी नेत्यांना बोलवावे, असा सल्ला शरद पवार यांनी दिला, असे पवारांच्या भूमिकेचे शाब्दिक “डेकोरेशन” केले. प्रत्यक्षात मराठा आंदोलकांनी थेट पवारांना जाब विचारायला सुरुवात केल्यानंतर पवारांनी सावध भूमिका घेत चतुराईने ओबीसीतून मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा विषय सर्वपक्षीय बैठकीवर ढकलला ही यातली वस्तुस्थिती समोर आली.
शरद पवार म्हणाले :
माझ्या मते आज महाराष्ट्राचे सामाजिक वातावरण व्यवस्थित ठेवण्याची काळजी सगळ्यांनी घेतली पाहिजे. दोन समाजांमध्ये कटुता निर्माण होणार नाही, यादृष्टीने पावले टाकली पाहिजेत. आज वेळीच काळजी घेतली नाही तर काय होईल, हे सांगता येणार नाही.
मी पर्याय सुचवला की, माझी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी याबाबत चर्चा झाली. आता तुमच्यामार्फत असे सुचवू इच्छितो, की मुख्यमंत्र्‍यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी. त्यांनी योग्य वाटतील त्या लोकांना बोलवावे. आम्ही विरोधी पक्ष म्हणून बैठकीला हजर राहू, आमची भूमिका सहकार्याची राहील. मुख्यमंत्री याबाबतची बैठक बोलवतील, त्यांना महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या पक्षांच्या प्रमुखांना बोलवावे. त्याशिवाय, हा प्रश्न मांडण्याच्याबाबत प्रकर्षाने ज्यांनी कष्ट घेतले त्या मनोज जरांगे यांनाही बैठकीला निमंत्रित करावे. दुसरा मुद्दा म्हणजे ओबीसी आरक्षणाचा, त्यांचे नेतृत्व करणारे जे कोणी घटक असतील, त्यांनाही बैठकीला निमंत्रित करावं. त्या संयुक्त बैठकीत आपण चर्चा करुन यामधून मार्ग काढण्याची भूमिका घ्यावी.
यामध्ये एकच अडचण येण्याची शक्यता आहे की, आज 50 % पेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही, असा निर्णय न्यायव्यवस्थेने घेतला आहे. या निर्णयाची अडचण आली तर महाराष्ट्रातील सगळ्यांनी मिळून केंद्र सरकारमध्ये आग्रहाची भूमिका मांडावी. तामिळनाडूमध्ये यापूर्वी 76 % पर्यंत आरक्षण दिले होते, तो निर्णय न्यायालयात टिकला होता. यानंतर 50 % पेक्षा जास्त आरक्षण देऊ नये, असेच निकाल देण्यात आले होते. त्यासाठी हे धोरण बदलायचे असेल आणि 50 % पेक्षा जास्त आरक्षण द्यायचे असेल हा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. महाराष्ट्रातील घटक याबाबत कुठल्याही प्रकारची राजकीय मतभेद न करता केंद्र सरकारने यामध्ये पुढाकार घेतल्यास आमचे पूर्ण सहकार्य असेल. या पद्धतीने आपण प्रयत्न करुन यामधून मार्ग काढू.
Sharad Pawar called for an all-party meeting; Demanded to call Jarange
महत्वाच्या बातम्या
- Paris olympics : भारताचा खेळाडूंवर 470 कोटी खर्च, माध्यमांनी काढला खुसपटी अर्थ; पण विकसित देश खर्च किती करतात??
- Muhammad Yunus : मुहम्मद युनूस यांनी बांगलादेशातील हिंदूंवरील हिंसाचारावर सोडले मौन!
- Hindenburg : हिंडेनबर्गच्या नव्या अहवालावरून भाजपचा विरोधकांवर जोरदार हल्लाबोल
- UPI payments : UPI पेमेंटमध्ये 2 मोठे बदल आहेत, कर भरण्यापासून ते व्यवहारापर्यंत सर्व काही अगदी सोपे होणार