• Download App
    सीबीआय तपासाची समीर वानखेडेंची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली, पण अटकेपूर्वी तीन दिवसांची नोटीस द्यावी लागणार|Sameer Wankhede's demand for CBI probe rejected by High Court, But Police Should Notice Him three Days before Arrest

    सीबीआय तपासाची समीर वानखेडेंची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळली, पण अटकेपूर्वी तीन दिवसांची नोटीस द्यावी लागणार

    आर्यन खान प्रकरणाची चौकशी करणारे एनसीबीचे झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. प्रभाकर सेलच्या तक्रारीवरून मुंबई पोलिसांनी आपल्याविरुद्ध सुरू केलेल्या तपासाविरोधात वानखेडे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयाकडे अंतरिम दिलासा मागितला आहे. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.Sameer Wankhede’s demand for CBI probe rejected by High Court, But Police Should Notice Him three Days before Arrest


    वृत्तसंस्था

    मुंबई : आर्यन खान प्रकरणाची चौकशी करणारे एनसीबीचे झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. प्रभाकर सेलच्या तक्रारीवरून मुंबई पोलिसांनी आपल्याविरुद्ध सुरू केलेल्या तपासाविरोधात वानखेडे यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. वानखेडे यांनी उच्च न्यायालयाकडे अंतरिम दिलासा मागितला आहे. या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

    उच्च न्यायालयाने वानखेडे यांच्या अटकेला नोटीस न देता तूर्तास स्थगिती दिली आहे. मात्र, मुंबई पोलिसांनाही या प्रकरणाचा तपास सुरू ठेवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या सुनावणीदरम्यान आर्यन खानच्या जामिनावरही हायकोर्टाच्या दुसऱ्या खंडपीठात सुनावणी सुरू होती.



    सरकारकडून वैयक्तिक टार्गेट करत असल्याचा आरोप

    न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती एसव्ही कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर वानखेडे यांच्या याचिकेवर सुनावणी झाली. वानखेडे यांच्या वकिलाने त्यांच्या वतीने खंडपीठाला सांगितले की, महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून मला (वानखेडे) वैयक्तिकरित्या लक्ष्य केले जात आहे. त्यामुळे मला अटकेतून अंतरिम दिलासा देण्यात यावा.

    वानखेडे यांच्या वकिलांनी सांगितले की, राज्याच्या बाजूने तपासासाठी कोणतीही संमती घेण्यात आलेली नाही. जर मुंबई पोलिसांनी मला (वानखेडे) आज अटक केली, तर मलाही भीती वाटते. माझ्या अधिकारांचे राज्याकडून उल्लंघन होईपर्यंत प्रतीक्षा करू शकत नाही.

    वानखेडे म्हणाले, माझ्या हक्काचे रक्षण झाले पाहिजे. मी पॅडलर नाही तर फक्त डायरेक्टर आहे. माझी विनंती आहे की त्याचा (तपास) सीबीआय किंवा एनआयएकडे सोपवावा. ते म्हणाले, लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यांतर्गतही अशा प्रकारे माझ्या तपासावर बंदी आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणेवर कोणताही आरोप नाही.

    हायकोर्टाचे आदेश- अटकेपूर्वी तीन दिवसांची नोटीस द्या

    वानखेडे यांच्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचे आदेश देण्याची मागणी फेटाळून लावली. मात्र, मुंबई पोलिसांनी वानखेडे यांना अटक केल्यास त्यांना आधी तीन दिवसांची नोटीस द्यावी लागेल, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

    मुंबई पोलीस अटक करण्यापूर्वी वानखेडेला तीन कामकाजाच्या दिवसांची नोटीस देतील, अशी हमी सरकारी वकिलांनी द्यावी, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यासह रिट याचिका निकाली काढण्यात येत आहे. त्यावर सरकारी वकील म्हणाले, वानखेडे यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केल्यास त्यांना ७२ तास अगोदर नोटीस देऊ.

    Sameer Wankhede’s demand for CBI probe rejected by High Court, But Police Should Notice Him three Days before Arrest

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    पवारांच्या राजकारणाची हीच खरी खासियत; घरातल्या नेत्यांचे बस्तान बसवायसाठी अनुयायांची फरफट; पण निर्णायक यश मिळविण्यात नेहमीच अपयश!!

    Supreme Court : शिवसेना पक्षचिन्ह खटल्याची 30 जुलै रोजी सुनावणी; नेत्यांना माध्यमांत बोलण्यापासून रोखा, सरन्यायाधीशांनी ठाकरे गटाला फटकारले

    NEET Paper Leak : नीट पेपरफुटी प्रकरणात पुण्यातील केमिस्ट्रीच्या प्राध्यापकाला अटक; CBI ने मास्टरमाइंड म्हटले; कोचिंगमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रश्न सांगितले