• Download App
    साकीनाका बलात्कार प्रकरण : 10 महिन्यांत न्याय; नराधमाला सुनावली फाशीची शिक्षाSakinaka rape case: Justice in 10 months

    साकीनाका बलात्कार प्रकरण : 10 महिन्यांत न्याय; नराधमाला सुनावली फाशीची शिक्षा

    वृत्तसंस्था

    मुंबई : मुंबईतील साकीनाका प्रकरणात आता न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. दिंडोशी सत्र न्यायालयाने मोहन चौहान या नराधमाला फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाच्या या निकालामुळे पीडितेला योग्य तो न्याय मिळाला असल्याचे म्हटले जात आहे. Sakinaka rape case: Justice in 10 months

    न्यायालयाचा मोठा निर्णय

    मुंबईताली साकीनाका परिसरात एका महिलेवर अमानुषपणे बलात्कार करुन तिची निर्घृण हत्या करणा-या नराधमाला दिंडोशी सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. मोहन चौहान असे या आरोपीचे नाव आहे. सप्टेंबर 2021 मध्ये ही घटना घडली असून, हा खटला जलदगती न्यायालयात चालविण्यात आला. आज 2 जून रोजी दिंडोशी सत्र न्यायालयाने आरोपीला फाशीची शिक्षा ठोठावली आहे.

    काय आहे प्रकरण?

    मोहन चौहान याने साकीनाका येथे राहणाऱ्या एका महिलेवर १० सप्टेंबर २०२१ रोजी पहाटे ३ वाजण्याच्या सुमारास उभ्या असलेल्या टेम्पोत बलात्कार करून तिच्या गुप्तांगात रॉड घुसवून तिला जखमी केले होते. पहाटेच्या सुमारास ती गंभीर अवस्थेत तेथील सुरक्षारक्षकाला दिसली. नंतर सुरक्षारक्षकाने मुंबईच्या मुख्य नियंत्रण कक्ष येथे फोन करून कळवले. साकीनाका पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन जखमी महिलेला टेम्पोसह राजवाडी रुग्णालयात आणले. राजावाडी रुग्णालयात तिच्यावर उपचार सुरु असताना तिचा मृत्यू झाला. पोलिसांनी क्षणाचा विलंब करता गुन्हा दाखल करून आरोपीचा शोध घेतला होता. अवघ्या काही तासांतच आरोपी मोहन चौहान (४८) याला पोलिसांनी अटक करण्यात केली होती.

    बलात्काराचा हा खटला दिंडोशीच्या जलदगती न्यायालयात चालविला. प्रत्यक्ष गुन्हा घडल्यानंतर 10 व्या महिन्यात खटल्याची सुनावणी पूर्ण करून न्यायालयाने निकाल दिला.

    Related posts

    Chhagan Bhujbal : तेलंगणात महात्मा फुलेंच्या पुतळ्याची विटंबना; भुजबळांचे शाहांना पत्र, कारवाई करण्याची मागणी

    Shinde : शिंदे पवारांच्या मदतीने फडणवीसांना आव्हान देणार; उद्धव ठाकरेही भाजपसोबत जाणार, लक्ष्मण हाके यांच्या दाव्याने राजकीय खळबळ

    OBC Protest : ओबीसींचे 17 फेब्रुवारीला नागपुरात भव्य आंदोलन; जातीनिहाय जनगणना आणि यूजीसीच्या नव्या धोरणांविरोधात आक्रमक