विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: सार्वजनिक बांधकाम विभागात बदल्या, चुकीच्या पद्धतीने बदल्या, भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पदोन्नती, निकृष्ट दजार्ची कामे असतानाही ठेकेदारांनी बिले देणे, एकाच कामाचे दोन दोन प्रस्ताव तयार करणे अशा प्रकारे भ्रष्टाचाराचे पेव फुटले असून विभागाचे प्रमुखच त्यात बुडाले आहेत. एवढेच नव्हे तर नांदेड हे या भ्रष्टाचाराचे आगार झाल्याचा खळबळजनक आरोप करीत भाजपाचे प्रशांत बंब यांनी सोमवारी विधानसभेत सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांना लक्ष्य केले.Public Works Department’s Nanded pattern of corruption, transfers, promotions to corrupt officials, bills to contractors despite doing substandard work
अर्थसंकल्पातील अनुदानाच्या मागण्यावरील चर्चेदरम्यान बंब यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागात चाललेल्या भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उघड करीत थेट अशोक चव्हाण यांना लक्ष्य करीत सखोल चौकशीची मागणी केली. या विभागाकडे सध्या एक लाख कोटींची काम सुरू असून एकाही रस्त्याचे काम नियमाप्रमाणे आणि मानदंडानुसार नाही.
राज्यात कोठेही १०० मीटरचे काम मापदंडानुसार असल्याचे सिद्ध झाल्यास सभागृहात येणार नाही. पण या रस्त्यांची तपासणी करण्याची हिम्मत मंत्र्यानी दाखवावी असे सांगून बंब म्हणाले, या विभागात सध्या प्रामाणिक अधिकारी बाजूला पडले असून मंत्र्याच्या जवळच्या हंडे, राजपूत, नवले, के.टी. पाटील, धोंडगे अशा अधिकाऱ्यांचा बोलबाला आहे.
हांडे यांची नियुक्ती पुण्यात असताना त्यांच्याकडे मुंबई इलाख्याचा कार्यभार कशासाठी तसेच मुख्यमंत्र्याच्या आदेशात फेरफार करण्याची हिंमत दाखविणाऱ्या नाना पवार या अधिकाºयावरही कारवाई करण्यात आलेली नसल्याचे बंब यांनी सांगितले.
नांदेड जिल्ह्यात १० वषीर्पूर्वी झालेली कामे पुन्हा केली जात असून काही ठिकाणी तर एकाच कामाचे दोन प्रस्ताव तयार करून बिले काढली जात असल्याचा आरोप करताना लाचलुचपत प्रतिबंधक प्रकरणातील किती अधिकाऱ्यांच्या चौकशीच्या नस्ती बंद केल्यात याचा तपशील देण्याची तसेच विभागातील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी दक्षता विभाग स्वतंत्र करून त्यांना अधिक अधिकार देण्याची मागणी केली.
Public Works Department’s Nanded pattern of corruption, transfers, promotions to corrupt officials, bills to contractors despite doing substandard work
महत्त्वाच्या बातम्या
- आता पीओके मुक्तीचे वेध : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह म्हणाले- सरकारने जसे काश्मीरमधून कलम ३७० हटवले, तसेच पीओकेलाही मुक्त करणार
- मोठा खुलासा : केंद्राच्या रद्द झालेल्या कृषी कायद्यांवर ८६% शेतकरी संघटना खुश होत्या, सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीच्या अहवालात दावा
- क्रूडची काळजी नको : रशियातून कच्च्या तेलाची आयात खूप कमी, पुरवठा कमी होण्याची शक्यता नाही, राज्यसभेत पेट्रोलियम मंत्र्यांचे प्रतिपादन
- मोठी बातमी : धान उत्पादक शेतकऱ्यांची ६०० कोटींची थकबाकी तत्काळ देण्याची घोषणा, आता बोनसच्या बदल्यात मिळणार मदत