विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Eknath Shinde : राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि नगर विकास मंत्री असणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांच्यावर कोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. नगर विकास मंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे यांनी स्थगित केलेल्या एका कारवाईवरून कोर्टाने हे ताशेरे ओढले आहेत. नवी मुंबई महानगरपालिकेने आदेश दिले असताना सुद्धा एकनाथ शिंदे यांनी कारवाई कोणत्या अधिकारात स्थगित केली ? असा सवाल उच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदे यांना विचारला आहे.
नवी मुंबईतील वाशी येथील दोन सोसायट्यांमधील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याचे आदेश होते, परंतु उपमुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या आदेशांना स्थगिती दिल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर कडक शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने शिंदे यांनी कोणत्या अधिकाराखाली ही स्थगिती दिली, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे.
वाशी सेक्टर 9 मधील नैवेद्य आणि अलबेला या दोन सोसायट्यांमध्ये अनधिकृत बांधकाम झाल्याचा आरोप कॅान्सियस सिटीझन फोरम या स्वयंसेवी संस्थेने केला आहे. या प्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सोसायट्यांमधील अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे आदेश मिळवले होते. मात्र, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या आदेशांना स्थगिती दिल्याने न्यायालयाने त्यांच्यावर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे. या सोसायट्यांमधील अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देऊन शिंदे भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देत असल्याचा आरोपही या स्वयंसेवी संस्थेने केला आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्या अधिकाराने स्थगिती दिली?
नवी मुंबई महानगरपालिकेने या अनधिकृत बांधकामांबाबत नोटीस बजावली असताना, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्या अधिकाराने ही कारवाई थांबवली, असा सवाल उच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान विचारला आहे. महानगरपालिकेने इमारत पाडण्याची नोटीस जारी केली असताना उपमुख्यमंत्र्यांनी कोणत्या कायदेशीर अधिकाराचा वापर करून स्थगिती दिली, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी शनिवारी होणार असून, उपमुख्यमंत्र्यांना असे अधिकार आहेत का, याबाबत स्पष्टीकरण दिले जाणार आहे.
प्रकरण नेमके काय आहे?
मुंबई उच्च न्यायालयाने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. नवी मुंबईतील वाशी सेक्टर 9 मधील 14 मजली नैवेद्य आणि 7 मजली अलबेला या इमारतींना महानगरपालिकेने बेकायदेशीर ठरवून पाडण्याची नोटीस दिली होती. मात्र, शिंदे यांनी या कारवाईला स्थगिती दिली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने थेट प्रश्न विचारला की, “महानगरपालिकेच्या अधिकारक्षेत्रातील नोटीसींना उपमुख्यमंत्री कोणत्या अधिकाराने रोखू शकतात?” एका स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेत या स्थगितीला आव्हान देत बेकायदेशीर इमारती तात्काळ पाडण्याची मागणी केली आहे. आता पुढील सुनावणीत शिंदे यांनी वापरलेले अधिकार वैध आहेत की नाही, यावर निर्णय होणार असून हा निकाल महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.
“On what authority did you give the stay?”; Eknath Shinde was asked in the Supreme Court
महत्वाच्या बातम्या
- Jaish-e-Mohammed, : ऑपरेशन सिंदूरमध्ये मसूदचे कुटुंब मारले गेल्याची जैशची कबुली; सशस्त्र दहशतवाद्यांच्या रॅलीत कमांडरचे वक्तव्य
- दिवस ढळला, मोदींच्या रिटायरमेंटची मावळली आशा; पण विरोधकांसाठी खुली झाली “संधीची” नवी दिशा!!
- Nepal : नेपाळमध्ये 6 पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना हटवण्याची मागणी; जेनझी आंदोलकांनी म्हटले- जुने चेहरे सहन करणार नाही
- Supreme Court : धर्मांतर कायद्यांवर सुप्रीम कोर्टाची 8 राज्यांना नोटीस; 4 आठवड्यांत मागितले उत्तर मागितले