विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीला फटका बसल्यानंतर महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष अधिक सावध झाले आहेत. कारण आता पुढची राजकीय लढाई विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीची आहे.Now the next political struggle is in the Assembly Speaker election; The ball can go to the governor’s court
नियमावली बदलून महाविकास आघाडीने अध्यक्षांची निवडणूक आवाजी मतदानाने घ्यायचे ठरवले आहे. पण या बाबतची कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे. त्यात नियमावली बदलाचा प्रस्ताव विधिमंडळ समिती कडून मंजूर करून घेणे
त्याच बरोबर तो मंजूर झाल्यानंतर राज्यपालांकडे पाठविणे आणि राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेणे ही प्रक्रिया आहे. राज्यपालांना विधानसभा निवडणूक विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक जाहीर करण्याचे अधिकार आहे आणि इथेच खरी “राजकीय मेख” आहे.
महाविकास आघाडीकडे सध्या विधानसभेतले बहुमत आहे. पण घटक पक्षांना एकमेकांवर विश्वास नसल्याने अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत मते फुटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गुप्त मतदानातून निवडणूक घ्यायला शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या तिन्ही पक्षांचा विरोध आहे. त्यामुळेच नियमावलीत बदल करून आवाजी मतदानाने विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे.
नियमावलीतला बदल विधिमंडळ समितीत मंजूर देखील करता येऊ शकेल, पण राज्यपालांचे काय?? राज्यपाल त्या नियमावलीला मंजुरी देतील का?? ते विधानसभा निवडणूक अध्यक्षांच्या निवडणुकीची तारीख जाहीर करतील का?? हे खरे महाविकास आघाडीपुढे यक्ष प्रश्न असणार आहेत.
विधानसभेतील भाजपचे 12 आमदार निलंबित आहेत. ही महाविकास आघाडीने आपली “राजकीय सोय” देखील करून ठेवली आहे. पण राज्यपाल विधानसभा निवडणूक विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीत नेमकी काय भूमिका घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
विधान परिषदेचे निकाल लागल्यानंतर भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील यांनी महाविकास आघाडीला विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक गुप्त मतदानाने घेण्याचे आव्हान दिले आहे. हिंमत असेल तर महाविकास आघाडीने गुप्त मतदानाने विधानसभा अध्यक्षांची निवडणूक घेऊन दाखवावी, असे ते म्हणाले आहेत.
अर्थात चंद्रकांत दादांचे हे आव्हान महाविकास आघाडी स्वीकारणार नाही हे उघड आहे. कारण विधान परिषद निवडणुकीत 80 पेक्षा जास्त मते महाविकास आघाडीचे फुटली आहेत. विधानसभेत देखील महाविकास आघाडीतल्या घटक पक्षांना आपल्याच मतांमध्ये फूट पडण्याची भीती आहे.
त्यामुळे इथून पुढच्या राजकीय संघर्षात महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष कशी समीकरणे जुळवतात आणि राज्यपाल त्यांना कसा प्रतिसाद देतात?, यावर विधानसभा निवड अध्यक्षांची निवडणूक अवलंबून असणार आहे.
Now the next political struggle is in the Assembly Speaker election; The ball can go to the governor’s court
महत्त्वाच्या बातम्या
- लखीमपूर हिंसाचार : SITच्या मते लखीमपूरची घटना सुनियोजित कट, आशिष मिश्रासह १४ जणांवर चालणार हत्येचा खटला
- निवडणुका पुढे ढकलण्याचा डाव, त्यातूनच ओबीसी आरक्षणाचा घोळ; राज ठाकरे यांचा आरोप
- ओमायक्रॉनमुळे ३१ डिसेंबरच्या पार्ट्यांवर निर्बंध येण्याची शक्यता ; महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी दिले संकेत
- किसान रेल्वे सुसाट, आठ महिन्यांत साडेचार लाख टन मालाची वाहतूक; राज्यातील शेतकऱ्यांना मोठा लाभ