विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह या विषयावर सुप्रीम कोर्टाने शरद पवारांच्या पक्षाला दिलासा दिल्याच्या बातम्या मराठी माध्यमांनी दिल्या आहेत, पण प्रत्यक्षात शरद पवार यांच्या पक्षाने केलेली अत्यंत महत्त्वाची मागणी सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट शब्दात फेटाळली आहे. घड्याळ चिन्ह गोठवावे ही मागणी शरद पवारांच्या पक्षाने केली होती, ते चिन्ह गोठवायला सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला आहे. मात्र ते चिन्ह आणि मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस हे नाव वापरण्याच्या वेळी अजित पवारांनी हिंदी, इंग्रजी आणि मराठी मध्ये जाहिराती देऊन स्पष्टपणे पक्षाचे मूळ नाव आणि घड्याळ चिन्ह हा विषय न्यायप्रविष्ट असल्याचे नमूद करावे, अशी अट सुप्रीम कोर्टाने अजित पवारांच्या पक्षाला घातली आहे. NCP Sharad Chandra Pawar name and man blowing turha symbol for Lok Sabha and State Assembly elections.
त्यामुळे शरद पवारांच्या पक्षाला सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिल्याच्या बातम्या अर्धसत्य आहेत. प्रत्यक्षात अजित पवारांचा पक्ष मूळ राष्ट्रवादी काँग्रेस हा निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णय सध्या तरी सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला घड्याळ चिन्ह देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या आदेशाविरोधात शरद पवार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज (मंगळवार) अनेक निर्देश दिले.
“घड्याळ” चिन्हामुळे मतदारांमध्ये गोंधळ होऊ शकतो, त्यामुळे ते गोठवा ही शरद पवार गटाची मागणी सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली. अजित पवार यांच्या गटासाठी घड्याळ हेच चिन्ह कायम राहणार असून सुप्रीम कोर्टाच्या अंतिम निकालापर्यंत जाहिरातींमध्ये ही बाब न्यायप्रविष्ट असल्याचे नमूद करावे असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने अजित पवारांच्या पक्षाला दिले. निवडणूक आयोगाने शरद पवार गटाला “तुतारी वाजवणारा माणूस” हे चिन्ह अधिकृत चिन्ह म्हणून तोपर्यंत मान्य करावे, असेही निर्देश कोर्टाने दिलेत.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी तुतारी वाजवणारा माणूस हे चिन्ह शरद पवार गटाला वापरता येणार आहे. हे चिन्ह इतर कोणत्याही पक्षाला देता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाला दिले.
सुप्रीम कोर्टाने अजित पवार गटाला इंग्रजी, हिंदी, मराठी माध्यमांमध्ये जाहीर नोटीस जारी करण्याचे निर्देश दिले आणि प्रचाराच्या सर्व जाहिरातींमध्ये असे नमूद केले की त्यांना वाटप केलेले “घड्याळ” चिन्ह निवडणूक आयोगाला आव्हान देण्यावर प्रलंबित असलेल्या खटल्याच्या निकालाच्या अधीन आहे. खरी राष्ट्रवादी कुणाची याचा अंतिम फैसला झाल्यावर ते कायम होईल असेही कोर्टाने नमूद केले आहे.