प्रतिनिधी
मुंबई : आमदारांची चांदी, महाराष्ट्रात निवडणुकांची नांदी!!… निधी वाढवून अजितदादांनी केली आमदारांची खुशी!!, असे आज महाराष्ट्राच्या विधानसभेत घडले.महाराष्ट्राच्या महसुलात वाढ कमी झाली झाली, जीएसटी संकलन कमी झाले आहे, अशी कारणे एका बाजूला देत असतानाच अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आमदारांना खूश करणाऱ्या काही घोषणा केल्या.MLA’s silver is the beginning of elections in Maharashtra !!; Ajit Pawar made MLAs happy by increasing funds !!
अजितदादांनी आमदार निधी ३ कोटीवरून ५ कोटीपर्यंत वाढवला, तर आमदारांच्या चालकाचे वेतन १५ हजारावरून २० हजारापर्यंत वाढवले, तर आमदारांच्या पीएला २५ हजार रुपये पगार होता, तो आता ३० हजार करण्यात आला. अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री अजित पवार बोलत होते.
आमदार खुश
अजितदादांनी आमदार निधीत वाढ केल्यामुळे महाराष्ट्रात निवडणुकीची नांदी झाल्याचे बोलले जात आहे. महापालिकांच्या मुदती संपून त्यावर प्रशासक बसले असले तरी येत्या काही महिन्यांत या निवडणुका घ्याव्या लागणार आहेत. त्याचबरोबर एकापाठोपाठ एक मंत्री “आत” जात राहिले तर सरकारे अस्थिर होण्याचा धोका आहे आहेच. या पार्श्‍वभूमीवर अजितदादांनी आमदारांनी निधीत वाढ केल्यामुळे सत्ताधारी आमदार खुश झालेच, पण ही निवडणुकीची नांदी असल्याचे समजून भाजपचे आमदारही खूश झालेले दिसले.
वन नेशन वन टॅक्स
अर्थसंकल्प सादर करताना राज्याला पुन्हा कर्जातून बाहेर काढताना तसेच महसुली तूट कमी करताना सामान्यांवर कर लादले जाणार नाही याची सरकारने खबरदारी घेतली आहे. त्यातून विकासाची घौडदौड सुरूच ठेवणार आहे. यंदाच्या वर्षी राज्याला अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागणार आहे,
कारण पुढच्या महिन्यापासून “वन नेशन वन टॅक्स” ही योजना सुरु होणार आहे. यात केंद्राकडून मिळणारे जीएसटीचे पैसे सगळ्याच राज्यांना मिळणे बंद होणार आहेत, तसे महाराष्ट्रालाही मिळणार नाहीत. जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत आम्ही केंद्राला या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती करत आहोत, मात्र निर्णय काय होईल, हे माहिती नाही, असे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले.
२३ हजार कोटी रुपये आकस्मित निधी खर्च
शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत मिळावा यासाठी ७ हजार कोटी खर्च केले, कोरोना, वादळ, पूर अशा प्रसंगामुळे तातडीची तरतूद करावी लागली. अशा प्रकारे २३ हजार कोटी रुपये आकस्मित निधी म्हणून खर्च केला आहे. राज्याला १ लाख २० हजार कोटी पर्यंत कर्ज घेता येऊ शकत होते, पण राज्याने आपण ९० हजार कोटीपर्यंतच कर्ज घेतले आहे.
केंद्राच्याच योजना या अर्थसंकल्पात सांगितल्या, अशी टीका विरोधकांनी केली. राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्राच्या आणि राज्याच्या मिळून योजनांचा समावेश असतो, ३ वर्षे केंद्र योजना चालू ठेवते, नंतर केंद्र राज्यांना त्यांच्या योजना स्वखर्चाने सुरु ठेवण्यास सांगते, असा वेळी राज्यांना स्वतःच्या खर्चावर या योजना सुरु ठेवाव्या लागतात. आर्थिक शिस्त लावण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
कोरोनामुळे खर्चात वाढ
कोविडमुळे खर्चात वाढ झाली आहे. लॉकडाऊनमध्ये देशात सगळ्यात जास्त फटका महाराष्ट्राला बसला, कारण मुंबई, पुणे, नाशिक नागपूर या शहरांतील सेवा क्षेत्रातून मिळणार सर्वाधिक महसूल बंद झाला होता. त्यामुळे भांडवली खर्चात घट झाली, असेही अर्थमंत्री पवार म्हणाले. कोविड काळात महसूल जमा होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे,
तर जीएसटी कलेक्शनमध्ये कमी झाले. इकॉनॉमी सेक्टरमधून पैसा कमी झाला. जीएसटीच्या वसुलीबाबत सरकारचे प्रयत्न समाधानकारक आहे. नागरिकांच्या जीवाला प्राधान्य दिल्याने निर्बंध फार काळ लावले, त्यामुळे रोजीरोटीचा प्रश्न निर्माण झाला, पण सरकारने तेवढीच मदत केली, असे पवार म्हणाले.
MLA’s silver is the beginning of elections in Maharashtra !!; Ajit Pawar made MLAs happy by increasing funds !!
महत्त्वाच्या बातम्या
- BEED : ज्ञानेश्वरचा झाला मोहम्मद ! मुस्लिम धर्म स्वीकारण्यासाठी पैसे आणि मुस्लिम मुलीशी विवाह लावून देण्याचे आमिष … यूपीतील
- The Kashmir Files – Gujrat Files – Bengal Files : आला फाईल्सचा जमाना; एकेकाची आता खोला…!!
- अमेरिकेनंतर बाेस्टनचे भारतात सर्वात माेठे संशाेधन केंद्र
- The Kashmir Files : गोवा, महाराष्ट्रानंतर दिल्लीतही “फिल्म जिहाद”, तरी सिनेमाची 60 कोटींची कमाई!!