वृत्तसंस्था
नवी दिल्ली – मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही. म्हणून त्यांना आरक्षित कॅटॅगेरीत गृहीत धरता येणार नाही, असे परखड मत सुप्रिम कोर्टाने व्यक्त केले आहे. ५० टक्क्यांपेक्षाच्या वर आरक्षण मर्यादा नेण्यास यातून सुप्रिम कोर्टाने नकार दिला आहे. Maratha Reservation; SC also made it clear in its judgement that people from the Maratha community cannot be declared as educationally and socially backward community to bring them within the reserved category.
सुप्रिम कोर्टाच्या या निकालामुळे मराठा समाजाला नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण मिळणार नाही. कारण तसे आरक्षण दिल्यास आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली जाईल आणि ती ओलांडण्यास सुप्रिम कोर्टाने नकार दिला आहे. इंदिरा सहानी केसचा पुन्हा विचार करण्याची गरज नाही, असे न्या. अशोक भूषण यांनी स्पष्ट केले आहे.
या निकालाचे राजकीय पडसाद उमटायला सुरूवात झाली आहे. आधीच्या देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आणि शिक्षणात १२ टक्के आरक्षण दिले होते. ते ठाकरे – पवार सरकारच्या काळात रद्द झाले आहे.
मराठा आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुप्रिम कोर्टाचं पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने निकाल वाचन केले. न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती नाझीर, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांनी या प्रकरणासंदर्भात स्वतंत्रपणे निकालांचे लेखन केले आहे. मराठा आरक्षणासाठी मोठ्या बेंचकडे जाण्याची गरज नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले आहे.