• Download App
    WATCH : मराठा आरक्षणासाठी वेळप्रसंगी पोटाला बॉम्ब लावू - नरेंद्र पाटील । Maratha Leader Narendra Patil Says State Govt Must Act On Maratha Reservation

    WATCH : मराठा आरक्षणासाठी वेळप्रसंगी पोटाला बॉम्ब लावू – नरेंद्र पाटील

    Maratha Reservation : वेळप्रसंग पडल्यास पोटाला बॉम्ब लावून बाकीच्यांना उडवून टाकू, पण मराठ्यांना आरक्षण मिळाल्याशिवाय शांत बसणार नाही.नरेंद्र पाटील म्हणाले, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस हे पक्ष मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या विरोधात असल्याचे वेळोवेळी कृतीतून दिसून आलेले आहे. स्व. अण्णासाहेब पाटील यांनी आरक्षणासाठी आत्मबलिदान दिल्यानंतर देखील हा प्रश्न आजपर्यंत कायम असून याला कारणीभूत हे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सरकार आहे. १९८२ साली अण्णासाहेब पाटील यांनी आर्थिक निकषावर आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. तसेच त्यासाठी संघर्ष केला व आत्मबलिदान दिले. तरीदेखील काँग्रेस सरकारने काहीही पावले उचलेली नाहीत. १९९९ साली मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी स्व. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ सुरू केले. त्यानंतर सत्तांतर होताच आघाडी सरकारने ते बंद केले. २०१४ साली मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी मागणी पूर्ण करत आरक्षण टिकवण्यासाठी योग्य ती कारवाई केली. सारथी व स्व. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला निधी दिला. या योजनांना एक रुपयादेखील निधी महाविकास आघाडी सरकारने दिला नाही. आतापर्यंत मराठा समाजाचे एवढे मुख्यमंत्री झाले; परंतु त्यांनी मराठा समाजासाठी काहीही केले नाही. विनायक मेटे म्हणाले, आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आरक्षण रद्द झाले आहे. अशोक चव्हाण यांची आरक्षण समितीवरील निवड ही चुकीची असून त्यांनी समितीचा राजीनामा दिला पाहिजे. आघाडी सरकारने आरक्षणासाठी वरिष्ठ न्यायालयात अद्याप याचिका दाखल केलेली नाही, असे आ. मेटे म्हणाले.  Maratha Leader Narendra Patil Says State Govt Must Act On Maratha Reservation

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    Amit Shah : अमित शहांनी सांगितला आरोग्याचा मंत्र, म्हणाले- 2 तास व्यायाम, 6 तास झोप गरजेची; आज मी सर्व औषधांपासून मुक्त

    National Herald case : नॅशनल हेराल्ड प्रकरणी खरगे म्हणाले- आम्ही घाबरणार नाही; भाजपने म्हटले- कायदेशीर उत्तर द्या, राजकारण करू नका

    Central Goverment : परदेशात काम करण्यासाठी लवकर कायदा बनणार; उल्लंघनासाठी 10 वर्षांची शिक्षा शक्य