• Download App
    Manoj jarange मुंबई हायकोर्टाने फटकारल्यानंतर मनोज जरांगे

    Manoj Jarange : मुंबई हायकोर्टाने फटकारल्यानंतर मनोज जरांगे यांच्या अंगावरून आंदोलनाची जबाबदारी झटकायला सुरुवात!!

    Manoj Jarange

    विशेष प्रतिनिधी

    मुंबई : Manoj Jarange  मुंबईतले मराठा आरक्षण आंदोलन हाताबाहेर गेले. त्या आंदोलनात महिला पत्रकारांची छेड काढली. फक्त आझाद मैदानात 5000 लोकांना आंदोलन करायची परवानगी दिली असताना सगळ्या मुंबईला भेटीला धरले. न्यायमूर्तींच्याही गाड्या अडविल्या. आंदोलनामुळे मुंबईत अराजक निर्माण झाले. त्यामुळे मुंबई पुढच्या 24 तासांत खाली करा आंदोलन फक्त आझाद मैदानापुरते मर्यादित ठेवा, असे स्पष्ट आदेश हायकोर्टाने दिल्यानंतर मनोज जरांगे यांच्या वकिलांकडून आंदोलनाची जबाबदारी झटकायला सुरुवात झाली.Manoj Jarange

    मराठा आरक्षण आंदोलनात न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन करा, असे आदेश मनोज जरांगे यांनी आंदोलकांना दिले, पण आंदोलनात काही समाजकंटक घुसलेत. त्यांनी मुंबईच्या रस्त्यांवर अराजक माजविले आहे असा दावा मनोज जरांगे यांचे वकील पिंगळे यांनी करून आंदोलनाची जबाबदारी मनोज जरांगे यांच्या अंगावरून झटकायचा प्रयत्न केला. सरकारने मनोज जरांगे यांची मागणी केली असती, तर आंदोलनाची वेळ झाली नसती. आंदोलक मुंबईत आले नसते. मुंबईकरांना त्यांचा त्रास झाला नसता. पण सरकारने जरांगे यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले म्हणून मराठा आरक्षण आंदोलकांना मुंबईत यावे लागले, असा उलटा आरोप मनोज जरांगे यांचे वकील पिंगळे यांनी केला.Manoj Jarange



    मराठा आंदोलनात कोर्टाच्या आदेशानुसार 5000 लोकांनाच आझाद मैदानावर थांबायला मनोज जरांगे यांनी सांगितले होते पण या आंदोलनात काही समाजकंटक घुसले. त्या घुसखोरांच्या सगळ्या वाईट गोष्टी माध्यमांनी दाखविल्या. त्यामुळे मराठा आरक्षण आंदोलन बदनाम होते आहे, असा दावाही वकील पिंगळे यांनी केला.

    Manoj jarange trying to escape from responsibility of Maratha agitation in Mumbai

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    रोहित पवारांनी तेलगू देशम पार्टीला आणि भाजपला ओढले संशयाच्या जाळ्यात; पत्रकार परिषदेतून आरोप आणि दाव्यांच्या फैरी!!

    Himanta Biswa Sarma : हिमंता म्हणाले-2014 मध्ये सोनिया मला मुख्यमंत्री बनवायला तयार होत्या; राहुल यांनी नेत्यांना फोन करून परिस्थिती बदलली

    Congress-NCP : राज्यातील मुस्लिमांना 5% आरक्षण देण्याचा 2014चा निर्णय अखेर रद्द; 2014 मध्ये तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने घेतला होता निर्णय