• Download App
    अखेर आर्यन खान प्रकरणात महाराष्ट्र पोलिसांची एन्ट्री, एनसीबीच्या पंचाविरोधात लूकआउट नोटीस|Maharashtra Police entry in Aryan Khan case, lookout notice against NCB arbitrator

    अखेर आर्यन खान प्रकरणात महाराष्ट्र पोलिसांची एन्ट्री, एनसीबीच्या पंचाविरोधात लूकआउट नोटीस

    विशेष प्रतिनिधी

    पुणेः अभिनेता शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान ड्रग प्रकरणात महाराष्ट्र पोलिसांची एन्ट्री झाली आहे. आर्यन खानवरील कारवाईच्या वेळी एनसीबीचा पंच असलेल्या किरण गोसावी याच्या विरोधात पुणे पोलिसांनी लूकआउट नोटीस काढली आहे.Maharashtra Police entry in Aryan Khan case, lookout notice against NCB arbitrator

    आर्यन खान याला क्रूझवरील पार्टीत ड्रग घेतल्या प्रकरणात एनसीबीने अटक केली आहे. यावेळी किरण गोसावी पंच म्हणून हजर होते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते आणि राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नबाब मलिक यांनी या कारवाई बाबत शंका घेतली होती.



    क्रूझवर नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरोने केलेली कारवाई फेक आहे. या कारवाईत एनसीबीचे अधिकारी म्हणून खासगी व्यक्तीही सहभागी झाल्या होत्या, असा आरोप मलिक यांनी केला होता. स्वत:ला प्रायव्हेट डिटेक्टिव्ह म्हणवणारा गोसावी आणि भाजप कार्यकर्ता मनीष भानुशाली या दोघांच्या संशयास्पद हालचालींबाबतचे व्हिडिओही त्यांनी ट्विट केले होते.

    गोसावी हा स्वत:ला प्रायव्हेट डिटेक्टिव्ह म्हणवतो. त्याच्यावर पुण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल आहे, असे त्यांनी म्हटले होते. याच गुन्ह्यात गोसवो यांना लूकआउट नोटीस जारी करण्यात आली आहे. मात्र त्यासाठी जी वेळ साधली यावरून आर्यन खान प्रकरणात आता महाराष्ट्र पोलिसांची आर्यन खानला वाचविण्यासाठी एन्ट्री झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

    Maharashtra Police entry in Aryan Khan case, lookout notice against NCB arbitrator

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    17 मुले आणि दोन वृद्धांना ओलीस ठेवणाऱ्या रोहित आर्याचा एन्काऊंटर; त्याला कुणाशी, कशासंदर्भात बोलायचे होते??, प्रश्न अनुत्तरीत!!

    सत्याच्या मोर्चाची दुसरी बैठक यशवंतराव चव्हाण सेंटर मध्ये; राज आणि उद्धव हजर, पण पवार आणि काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते मात्र गैरहजर, बैठकीचे महत्त्व राहिलेच काय??

    Maharashtra SEC : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत व्हीव्हीपॅट नाहीच; कायद्यात तरतूद नसल्याचे निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण