विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Maharashtra राज्यातील पशुपालन व्यवसायाला चालना देण्यासाठी आणि ग्रामीण भागात रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजनेत’ आता वराह पालनाचा समावेश करण्यात आला असून, यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) आज, १३ एप्रिल २०२६ रोजी जारी करण्यात आला आहे. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि मंत्री नितेश राणे यांनी या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला होता.Maharashtra
शासनाने जारी केलेल्या निर्णयानुसार, वराह पालनासाठी आता कुक्कुटपालन आणि मेंढी पालनाप्रमाणेच सवलती मिळणार आहेत. सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ५० टक्के, तर अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना ७५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जाईल. या व्यवसायासाठी कर्जावर ४ टक्के व्याज सवलत लागू करण्यात आली आहे. वराह पालनाचा ५+१ चा गट निश्चित करण्यात आला असून, यासाठी २,०८,१८७ रुपये प्रकल्प खर्च निश्चित करण्यात आला आहे.Maharashtra
कोणाला मिळणार लाभ? (पात्रता आणि निकष)
या योजनेचा लाभ प्रामुख्याने ग्रामीण भागातील दुर्बल घटकांना मिळणार आहे. यामध्ये खालील क्रमाने प्राधान्य दिले जाईल:
भूमीहीन आणि दारिद्रय रेषेखालील व्यक्ती.
अत्यल्प भूधारक (१ हेक्टरपर्यंत) आणि अल्प भूधारक (१ ते २ हेक्टरपर्यंत).
सुशिक्षित बेरोजगार आणि वनहक्क धारक.
महिला बचत गट.
विशेष आरक्षण: या योजनेत ५० टक्के जागा महिलांसाठी आणि ५ टक्के जागा दिव्यांगांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत.
निवडीसाठी अटी व शर्ती
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याकडे खालील गोष्टी असणे अनिवार्य आहे:
प्रशिक्षण: पशुपालन व्यवसायाचे शासकीय किंवा निमशासकीय संस्थेचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र आवश्यक. (प्रमाणपत्र नसल्यास लाभ घेण्यापूर्वी प्रशिक्षण घेण्याचे हमीपत्र द्यावे लागेल).
जागा: वराहांच्या शेडसाठी स्वतःची जागा उपलब्ध असणे आवश्यक असून, वराह मोकाट सोडले जाणार नाहीत, असे स्वयंघोषणा पत्र द्यावे लागेल.
अनुभव: प्रशिक्षण नसेल तर स्थानिक पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याचे २ वर्षांचे अनुभव प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाईल.
Maharashtra Govt Approves 75% Subsidy for Pig Farming; GR Issued
महत्वाच्या बातम्या
- Delimitation ला काँग्रेस सकट सगळ्या विरोधकांचा विरोध, कारण की…
- Amarnath Yatra : अमरनाथ यात्रा 3 जुलैपासून, 57 दिवस चालेल; 28 ऑगस्टला संपेल; 15 एप्रिलपासून नोंदणी
- एमपीएससीची भरती प्रक्रिया सुलभ करायचा फडणवीस सरकारचा निर्णय; संवर्गांची संख्या सुद्धा ५३ वरून १५३ वर!!
- Delhi EV Policy : दिल्लीत EV खरेदी केल्यास ₹1 लाखांपर्यंत सबसिडी; 2028 पासून पेट्रोल टू-व्हीलर विकल्या जाणार नाहीत