विशेष प्रतिनिधी
नाशिक : महाराष्ट्र सरकारचा जमिनीचा रेट मध्यतंरी १६ कोटी रुपये एकर आमच्यासाठी होता. तुमच्या सरकारने नाही अगोदरच्या सरकारने केला होता. तेव्हा माझ्या विभागाने कामच करणेच बंद केलं होतं. आता १६ कोटी रुपये एकर जर रेट दिला तर कुठून मी रस्ते बांधणार? असा सवाल केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी केला आहे.Maharashtra government’s land rate is Rs 16 crore, if there is such a rate, where will I build roads, Nitin Gadkari’s question
नाशिकमध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना गडकरी म्हणाले, मी मुख्यमंत्र्यांना विनंती केली आणि त्यांनी आता विचार केला. पुढील आठवड्यात १३ आॅक्टोबर रोजी आमची बैठक आहे. त्यातून ते मार्ग काढणार आहे. कारण, शेवटी मर्यादाअसते. तुम्ही जर १६ कोटी रुपये रेट घेतला तर रस्ते, विमानतळ, रेल्वे मार्ग काहीच होणार नाही.
गडकरी म्हणाले, आम्ही एक नवीन ग्रीन अलांयनमेंट केली आहे व हा रस्ता देशातील एक प्रमुख रस्ता होणार आहे. हा रस्ता नाशिकवरून जाणार असल्याने, तो आपल्यासाठी अत्यंत महत्वाचा आहे. हा सुरत ते चेन्नई हा ग्रीनफील्ड एक्स्प्रेस हायवे जवळपास ५० हजार कोटींचा रस्ता आहे.
याची रचना निश्चित झालेली आहे आणि याला डीपीआर देखील पूर्ण होत आलेला आहे. एका इकॉनॉमिक कॉरिडॉर सुरत, नाशिक, अहमदनगर, सोलापूर, अक्कलकोट, करमुल आणि पुढे चेन्नईमध्ये जाणार आहे. पुढे कर्नाटक, तेलंगण, आंध्र प्रदेश व तामिळनाडू चारही ठिकाणी या रस्त्याचा उपयोग होणार आहे.
सध्या सुरत ते चेन्नई हे अंतर १६०० किलोमीटर आहे. हा रस्ता बनल्यानंतर हे अंतर १२७० किलोमीटर म्हणजे ३३० किलोमीटर कमी होणार आहे. हा संपूर्ण ग्रीन अलांयमेंट आहे, सध्या रस्ता अस्तित्वात नाही. यामुळे इंधन बचत होणार आहे, जड वाहनांसाठी प्रवास सुखकारक राहणार आहे. याची अंदाजे किंमत जवळपास ६० हजार कोटी आहे. याचे काम आम्ही लवकरच सुरू करणार आहोत.
Maharashtra government’s land rate is Rs 16 crore, if there is such a rate, where will I build roads, Nitin Gadkari’s question
महत्त्वाच्या बातम्या
- Aryan Khan Drugs Case : शाहरुख खानच्या समर्थनार्थ आले शशी थरूर, आर्यनबद्दल म्हणाले – सहानुभूती ठेवा!
- माजी कर्मचाऱ्याचा फेसबुकवर मोठा आरोप, पैशांसाठी हेट स्पीचला चालना देते ही दिग्गज सोशल मीडिया कंपनी
- नवरात्रोत्सव २०२१ : रावणदहनाला प्रेक्षक बोलवू नका, लोकांना लाइव्ह पाहण्याची व्यवस्था करा, वाचा… गृह विभागाच्या मार्गदर्शक सूचना
- Pandora Papers Leak : सरकारने दिले चौकशीचे आदेश; आरबीआय, सीबीडीटी आणि ईडी अधिकाऱ्यांकडून संयुक्त तपास होणार
- कोरोनामुळे मृत्यू झाल्यास भरपाई : 30 दिवसांच्या आत पीडितांच्या कुटुंबीयांना 50 हजार देण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश