विशेष प्रतिनिधी
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका तोंडावर येऊन ठेपल्या आहेत. लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच विधानसभेतही काही मुद्द्यांना धरून तयार करून निवडणुकीला सामोरे जाण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असल्याचं बोललं जातय. प्रादेशिक अस्मिता” हा त्यातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. महाराष्ट्र विरुद्ध गुजरात, महाराष्ट्र विरुद्ध दिल्ली असे सामने लावून स्वतःची पोळी भाजायची असा विरोधकांचा डाव आहे असल्याचा आरोप महायुतीकडून केल्या जातोय. मात्र केंद्रात सत्तेत आल्यानंत अवघ्या तीन महिन्यात केंद्र सरकारने “महाराष्ट्र प्रथम, मराठी प्रथम” हेच आपले ब्रीद असल्याचे सिद्ध केले आहे.
महाराष्ट्रातील महायुती सरकारनेही अनेक महत्त्वाकांशी योजनांना केंद्र सरकारकडून मान्यता मिळवण्यात यश मिळवले आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढताना दिसून येत आहे.
वाहन, ऊर्जा क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक
उपमुख्यमंत्री तसेच राज्याचे ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच ऊर्जा क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाचे करार केले. जलविद्युत निर्मिती क्षेत्रात यातून क्रांती घडणार असून पंप स्टोरेजसाठी 2.14 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. या माध्यमातून 40 हजार 870 मेगाव्हॅट अतिरिक्त वीज निर्माण होणार असून रोजगाराच्या 72 हजार संधी निर्माण होणार आहेत.
राज्य सरकारने नुकतीच एक लाख वीस हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला मान्यता दिली आहे. टॉवर सेमीकंडक्टर आणि अदानी ग्रुप तळोजा पनवेल येथे सेमीकंडक्टर प्रकल्प उभारणार आहेत. यातून 5 हजार रोजगारांची निर्मिती होणार आहे. टोयोटा किर्लोस्कर ओरिक सिटी येथे इलेक्ट्रिक व्हेहिकल प्लांट उभारणार आहेत यातून जवळपास 9000 रोजगाराच्या साठी निर्माण होणार आहेत.
Bhagyashree Atram : अजित पवार यांनी मला ज्ञान शिकवू नये, भाग्यश्री आत्राम यांनी थेटच सुनावले
मनमाड – इंदूर रेल्वेमार्ग ठरणार उत्तर महाराष्ट्रासाठी गेमचेंजर
मनमाड आणि इंदूर दरम्यान रेल्वे लाईन साठी केंद्राने अलीकडेच 18 हजार कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या प्रकल्पात 30 नवी स्थानके उभारली जाणार आहेत. 1000 हून अधिक खेडी आणि तीस लाखाहून अधिक लोकसंख्या रेल्वेच्या जाळ्यात येणार आहे. रेल्वे सेवेच्या विस्तारामुळे या अविकसित भागात उद्योगांचे जाळे विणले जाणार आहे.
नार-पार गिरणा नदीजोड प्रकल्पाचा बूस्टर डोस
नारपार गिरणा नदीजोड प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने 7000 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. या माध्यमातून गुजरातकडे जाणारे अतिरिक्त पाणी महाराष्ट्रात वळविलेजाणार आहे. सुमारे 50 हजार हेक्टर क्षेत्र या प्रकल्पामुळे ओलिताखाली येणार आहे. नाशिक, जळगाव, धुळे या उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांना याचा फायदा होणार आहे.
कोकण, मराठवाडा, विदर्भाला समान न्याय
राज्य सरकारने अलीकडेच सात मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यातील गुंतवणूक 81 हजार कोटी रुपये इतकी आहे. यातून रोजगाराच्या २० हजार संधी निर्माण होणार आहेत. अत्याधुनिक वाहने, सेमीकंडक्टर चिप्स, लिथियम बॅटरी अशा उत्पादनांचा त्यात समावेश आहे. या माध्यमातून कोकण मराठवाडा आणि विदर्भाचा विकास वेगाने दृष्टीपथात येणार आहे.
वाढवण बदलणार महाराष्ट्राचा चेहरामोहरा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतेच वाढवण बंदराचे भूमिपूजन केले. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र व्यतिरिक्त आणखी चार राज्य स्पर्धेत होती. मात्र केंद्राने महाराष्ट्राला हिरवा कंदील दाखवला. देशाच्या विदेश व्यापारात वाढवण बंदर महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. समृद्धी महामार्गाशी थेट जोडले गेल्यामुळे संपूर्ण राज्याची अर्थव्यवस्था या बंदरामुळे पूर्णतः बदलणार आहे.
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती
महायुती सरकारने राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देण्यासाठी भरीव कामगिरी केली आहे. महायुती सरकारच्या प्रबळ इच्छाशक्तीमुळे लाखो नवीन रोजगार राज्यात निर्माण होणार आहेत. पाणी, उद्योग, शेती, रस्ते अशा विविध क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने पोषक वातावरण निर्माण केले आहे.
यातून होणाऱ्या गुंतवणुकीच्या माध्यमातून रोजगाराच्या लाखो संधी निर्माण होणार आहेत. तसेच महाराष्ट्रातील शेती आणि औद्योगिक उत्पादने वेगाने अन्य राज्यात तसेच विदेशात जाऊ शकणार आहेत. “महाराष्ट्र प्रथम, मराठी प्रथम” हे धोरण केंद्र आणि राज्य सरकारने आपल्या कृतीतून अधोरेखित केले आहे.
central government maharashtra first
महत्वाच्या बातम्या
- “हिंदुत्व” सोडले म्हणून ठाकरेंना शिंदेंनी ठोकले; पण शिंदे सेनेचे “हिंदुत्व” बुरखे वाटपावर आले!!
- Lucknow : यूपीत धर्मांतर करणाऱ्या 12 दोषींना जन्मठेप; 4 जणांना प्रत्येकी 10 वर्षांची शिक्षा; 1000 लोकांचे धर्मांतर
- Devendra Fadnavis : काँग्रेसी पंतप्रधानांच्या इफ्तार पाट्या जोरात; पण मोदी सरन्यायाधीशांच्या घरी गणपती दर्शनाला गेले, तर मोठा गहजब!!
- Prajwal Revanna : प्रज्वल रेवण्णाच्या जामीन याचिकेवर कर्नाटक हायकोर्टात सुनावणी; कोर्टाने म्हटले- सुनावणी खुल्या न्यायालयात होऊ शकत नाही