वृत्तसंस्था
मुंबई : महाराष्ट्रात ठाकरे- पवार सरकारने राज्य विधीमंडळाच्या अधिवेशनाच्या कालावधीत वारंवार कपात केली आहे. सरकारची ही कृती एक प्रकारे लोकशाहीला कलूप ठोकण्यासारखीच आहे. राज्य सरकारमधील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर येत असून त्या व्यतिरिक्त अन्य प्रकरणेही समोर येत आहेत. त्यामुळे कालावधी कमी करून सरकार अधिवेशनापासून सतत पळ काढत आहे, अशी जोरदार टीका भाजपाचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
- राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला रविवारी (ता. ४) मुंबई येथे माध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी मांडलेले प्रमुख मुद्दे असे:
- महाविकास आघाडी सरकारने आतापर्यंत ७ अधिवेशने घेतली, ३६ दिवस कामकाज घेतले. आता हे आठवे अधिवेशन २ दिवसांचे म्हणजे ८ अधिवेशन ३८ दिवसांचे.
- एक अधिवेशन ५ दिवस सुद्धा नाही. यातील कोविड काळातील अधिवेशने ४ आणि त्याचे दिवस १४.
- म्हणजे कोविड काळ नसताना सुद्धा ४ अधिवेशन त्याचे दिवस २४.
- संसदेची अधिवेशने कोविड काळात ६९ दिवसांची. महाराष्ट्रात लोकशाहीला कुलूप लावले आहे.
- लक्षवेधी सूचना प्रश्नोत्तरे, अर्धा तास चर्चा घेण्यात येणार नाहीत.
- स्वीकृत झालेल्या प्रश्नांना लेखी उत्तरे देता आली असती. पण, ते सारे प्रश्न व्यपगत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. एकही संसदीय आयुध वापरता येणार नाही, असा आदेश काढण्यात आला.
- आरक्षण, शेतकऱ्यांचे प्रश्न, दुधाचे प्रश्न, धान घोटाळा, कोरोनाचा विषय, बारा बलुतेदार यांचे प्रश्न असे कोणतेच प्रश्न मांडायचे नाही.
- भ्रष्टाचार मांडायचा नाही, याची व्यवस्था केली आहे. जे विषय सभागृहात मांडू दिले जाणार नाही, ते सभागृहाबाहेर मांडू.
- राज्य सरकारने अधिवेशनापासून पळ काढला आहे. चहापान ही फार छोटीशी परंपरा, ज्यांनी लोकशाहीला कुलूप लावले, त्यांच्याकडून चहापानाची अपेक्षा आम्हाला नाही.
- सर्व चौकश्या या उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे.
- कुठलाही आरोप झाला की चौकशीची मागणी करणे हे विरोधी पक्षाचे कामच आहे.
- ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्राच्या नाही तर राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या डेटाची गरज. पण इकोसिस्टीम तेच ते सांगण्यात मग्न.
- उशीरा का होईना पण आता तेच काम राज्य सरकारने हाती घेतले, हे उशिरा सुचलेले शहाणपण.
- मराठा आरक्षणावर न्या. भोसले समितीने अतिशय स्पष्टपणे पुढे काय करायचे हे सांगितले आहे. एमपीएससी परीक्षेला बसलेल्या युवकाच्या आजच्या आत्महत्येने तर अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण केले आहेत.
- ओबीसी आरक्षण प्रश्न देशात नाही तर केवळ महाराष्ट्रापुरता.
- २०११ मध्ये जेव्हा केंद्र सरकारने सर्वे केला तेव्हा त्यात ८ कोटी चुका असल्याचे निष्पन्न झाले. एकट्या महाराष्ट्रात ७० लाखावर चुका. त्यामुळे तेव्हाच्याच केंद्र सरकारने ही माहिती देऊ नये, असा निर्णय घेतला.
- राठा आरक्षणासाठी आम्ही केवळ एम्पिरिकल डेटा तयार केला, तेव्हा मराठा समाजाची कुठलीही जनगणना नव्हती.