नाशिक : USAID ते कुदळवाडी; सेम पॅटर्नची रडारडी!! हे शीर्षक वाचून कदाचित “कन्फ्युज्ड” झाल्यासारखे वाटेल. USAID अर्थात अमेरिकेची मदत आणि कुदळवाडी यांचा संबंध काय??, तो कशासाठी जोडलाय??, असे सवाल अनेकांना पडतील. अनेकांना हा संबंध बादरायणी देखील वाटेल. पण तो तसा नाही याचा खुलासा पुढे वाचल्याबरोबर होईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अमेरिका दौऱ्यानंतर ट्रम्प प्रशासनाने भारतासह अनेक देशांची मदत रोखली. भारताची मदत रोखल्यानंतर इथल्या लिबरल गटाने चिंता व्यक्त केली. अमेरिकेच्या मदतीमुळे सुरू असलेले वेगवेगळे कल्याणकारी उपक्रम धोक्यात आल्याच्या बातम्या लिबरल माध्यमांनी दिल्या. यामध्ये माता बालक पोषण योजना, ग्रामीण भागांमधल्या पेयजल योजना, आरोग्य आणि स्वास्थ्य योजना अमेरिकेच्या पैशाच्या आधारावर चालू होत्या. त्या थांबतील, बंद पडतील, अशी भीती माध्यमांनी बातम्यांमधून व्यक्त केली. लिबरल गटापैकी प्रशांत भूषण, रवीश कुमार, करण थापर वगैरे लोकांनी छोटे-मोठे व्हिडिओ करून यूट्यूब वर अपलोड केले. या सगळ्यांचा एकच रोख होता, तो म्हणजे अमेरिकेने मदत थांबवल्याने भारतातल्या कल्याणकारी योजना धोक्यात आल्या!!
पण USAID अर्थात अमेरिकन मदत रोखणाऱ्या एलन मस्क यांनी भारतातल्या लिबरल गटाचे सगळे मुसळच केरात घातले. भारतातले मतदान वाढवण्यासाठी आणि लोकशाहीला बळकट करण्यासाठी अमेरिका मदत करत होती, ती मदत रोखल्याचे एलन मस्क म्हणाले. यामुळे भारतातले लिबरल गट “एक्सपोज” झाले. कारण प्रत्यक्षात USAID अर्थात अमेरिकन मदतीच्या कृपेखाली भारतातल्या अनेक लिबरल लोकांच्या संस्था पोसल्या गेल्या. यापैकी गांधी परिवाराचे राजीव गांधी फाउंडेशन, सॅम पित्रोदा यांचे इंडिया नॉलेज फाउंडेशन त्याचबरोबर वेगवेगळ्या मानवतावादी संघटना यांचा समावेश होता. हे सगळे लिबरल नेटवर्क मानवतावादी कार्याच्या खाली आपापल्या तुंबड्या भरत होते. ट्रम्प प्रशासनाने USAID रोखल्या बरोबर त्यांचे धाबे दणाणले. संपत्तीचे नळ आणि झरे बंद झाले. त्यामुळे त्यांचे जीव घुसमटले आणि सगळ्या लिबरल गटाने मानवतावादी कोल्हेकुई सुरू केली. मुळात भारतातली लोकशाही बळकट करणे आणि भारतातले मतदान वाढविणे, भारतातल्या मतदारांची जागृती करणे याचा अमेरिकेतल्या कुठल्याही संस्थेशी काहीही संबंध नसताना USAID च्या नावाखाली भारताच्या लोकशाही प्रक्रियेत आणि निवडणूक प्रक्रियेत नाक खूपसण्याचा तो प्रकार होता. तो बंद झाला. हे यातले वास्तव कुणीच पुढे आणले नाही. पण कोंबडे झाकले तरी उगवायचे राहात नाही, या म्हणीनुसार सत्य बाहेर आलेच. लिबरल गटाचे जीव का घुसमटले??, तर अमेरिकन मदतीच्या नावाखाली स्वतःच्या तुंबड्या भरणे बंद झाले. म्हणून लिबरल गटाची रडारड सुरू झाली. पण आता ती “एक्सपोज” झाली.
पण मग या सगळ्याचा कुदळवाडीशी संबंध काय??, तर तो असा :
कुदळवाडी, चिखली, पवारवाडी परिसरामध्ये गेली 25 – 30 वर्षे अतिक्रमणे झाली. ती टप्प्याटप्प्याने वाढत गेली. त्याचा फुगवटा एवढा मोठा झाला, की एक “मिनी बांगलादेश” कुदळवाडी, चिखली आणि पवारवाडी परिसरात “विकसित” झाला. त्याला स्थानिक लोकप्रतिनिधी प्रशासन वगैरेंचे पाठबळ मिळाले किंवा मिळाले नाही. लघुउद्योग, सूक्ष्म उद्योग या नावाखाली तिथे भंगार व्यवसाय फोफावला. परप्रांतीय, बांगलादेशी, रोहिंग्या यांचे बस्तान तिथे बसले. स्थानिकांचे बस्तान तिथून उखडले गेले. लव्ह जिहाद पर्यंतच्या घटनांना याच “मिनी बांगलादेशमध्ये” आश्रय मिळाला. अगदी आमदारांच्या मित्राच्या मुलीच्या अपहरणापर्यंत अतिक्रमण करणाऱ्यांची मजल गेली. हे सगळे सुखनैव सुरू होते. अतिक्रमण काढण्याची नोटीस दिल्यानंतर अनेक जण खालच्या वरच्या कोर्टामध्ये पोहोचायचे. स्थगिती मिळवायचे. हे सगळे गेली १० – १२ वर्षे सुरू होते.
याच कालावधीत कुदळवाडी, चिखली, पवारवाडी या छोट्या गावांपेक्षा अतिक्रमणांचा साईज छोट्या शहरांच्या एवढा मोठा बनला. मूळ गावातली मूळ लोकसंख्या “अल्पसंख्यांक” बनली. आणि देशातले – परदेशातले अल्पसंख्यांक तिथे “बहुसंख्यांक” बनले. हे सगळे राज्य सरकारच्या नाकाखाली घडले. परंतु, पिंपरी चिंचवड सारख्या औद्योगिक नगरीत लघुउद्योग वाढल्याचा डोंगोरा पिटला गेला. प्रत्यक्षात या सगळ्या परिसरामध्ये 70% पेक्षा जास्त भंगार व्यवसाय होता. तो परप्रांतीय आणि परकीय घुसखोरांच्या ताब्यात होता. या परिसरात नेहमी आगी लागायच्या कारण तिथे सुरक्षा नियम कुठलेच पाळले जात नव्हते. नियम धाब्यावर बसवायचे. हवी ती जागा बळकवायची. तिथे छोटी सुरुवात करून टप्प्याटप्प्याने भंगार व्यवसाय वाढवत न्यायचा असला प्रकार सुरू होता.
आता सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर ज्यावेळी पिंपरी चिंचवडच्या प्रशासनाने 600 हेक्टर पेक्षा जास्त अतिक्रमण उखडून टाकले, त्यावेळी लिबरल माध्यमांनी १ लाख लोकांचा रोजगार बुडाला, परप्रांतीयांबरोबरच स्थानिकांना देखील रस्त्यावर यावे लागले, पिंपरी चिंचवडच्या औद्योगिक प्रतिमेला धक्का बसला वगैरे हाकाटी पिटली. त्याचे मोठमोठे रिपोर्ट छापले, ते इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर दाखवले, सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल केले. वेगवेगळ्या न्यूज चॅनेलनी रोजगार बुडाला यावर “कॉन्सन्ट्रेशन” केले. पण लिबरल माध्यमांपैकी एकाने देखील देशाच्या सुरक्षेला घातक ठरलेल्या तिथल्या परकीय घुसखोरांविषयी चकार शब्द काढला नाही, लव्ह जिहाद केसेस विषयी एकही रिपोर्ट लिहिला नाही. कुदळवाडी, पवारवाडी, चिखली परिसरात मूळचे ग्रामस्थ अल्पसंख्यांक झाले आणि परप्रांतीय तसेच घुसखोर बहुसंख्यांक बनले याविषयी लिबरल लोकांपैकी एकानेही तोंड उचकटले नाही. जी काही रडारडी केली, ती फक्त आणि फक्त रोजगाराच्या नावाने केली. पण सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर पिंपरी चिंचवड प्रशासनाने अतिक्रमणे तोडून काढली हे सत्य लिबरल लोकांना पचले नाही म्हणून त्यांनी ते दाखवले नाही.
नेमके हेच USAID आणि कुदळवाडीतले साम्य आहे. दोन्ही ठिकाणी लिबरल लोकांच्या बौद्धिक नांग्या ठेचल्या गेल्यात. त्याचेच त्यांना दुःख झाले आणि म्हणून सेम पॅटर्नची रडारडी त्यांनी चालविल्याचे सत्य बाहेर आले!!
Liberals cry over USAID and Kudalwadi anti encroachment drive
महत्वाच्या बातम्या
- Chhattisgarh छत्तीसगडमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपचा दणदणीत विजय
- Terrible accident : महाराष्ट्रातून अयोध्येला निघालेल्या भाविकांच्या मिनीबसचा पूर्वांचल एक्सप्रेसवेवर भीषण अपघात
- Jayalalithaa : जयललितांची जप्त मालमत्ता तामिळनाडू सरकारकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश
- Trump-Musk : अमेरिकेच्या 14 राज्यांत ट्रम्प-मस्क यांच्यावर खटला; टेस्ला प्रमुखांना अमर्यादित अधिकार, हे लोकशाहीसाठी धोक्याचे