प्रतिनिधी
मुंबई : मराठवाड्यातील मराठा समाजाला निजामकालीन नोंदी तपासून कुणबी दाखला देण्यासंदर्भात आठवडाभरात निर्णय घेतला जाईल असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सांगितले त्या संदर्भात माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आहे. Kunbi Dakhla : A weekly report examining Nizam records in Marathwada
मराठा आरक्षणासाठी जालना येथील अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी समिती निर्णय संदर्भात घोषणा केली.
याचदरम्यान, सरकार दरबारी मराठा आरक्षणासंदर्भात घडामोडींनी वेग घेतला आहे. राज्य सरकारकडून महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ज्यांच्याकडे निजामकालीन नोंदी आहेत, त्यांना कुणबी दाखला मिळणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बुधवारी महत्वाची बैठक पार पाडली. मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलन सुरू केल्यानंतर त्यांच्या आंदोलनाची दखल घेऊन त्यांची मागणी मान्य केली आहे. महसुली किंवा निजामकालीन नोंदी पाहून कुणबी दाखला दिला पाहिजे. यावर मंत्रिमंडळात निर्णय घेतला की ज्यांच्याकडे तसे पुरावे असतील त्यांना दाखले द्यावेत.
तसेच त्यांच्या कागदपत्रे तपासणीबाबत समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीच्या अध्यक्षस्थानी निवृत्त न्यायाधीश असतील. या समितीला पूर्वीची सचिव-महसुल समिती मदत करेल. जुन्या नोदीं आहेत, त्यांना कुणबी दाखले मिळतील. निवृत्त न्यायाधीशांची समिती स्थापन करून ती समिती एका आठवड्यात अहवाल सरकारला सादर करणार आहे.
या बैठकीत मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणावरही चर्चा झाली. मराठा आरक्षणासाठी समिती स्थापन करण्यासंदर्भातला अध्यादेश आज रात्रीपर्यंत निघण्याची शक्यता आहे. आरक्षणाविषयीच्या राज्य सरकारच्या समितीमध्ये नेमका कुणाचा समावेश करणार आणि समिती आरक्षणाच्या संदर्भाने काय कामं करणार याचा उल्लेख त्या जीआरमध्ये असणार आहे. उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटलांनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळावं, या मागणीची पडताळणी करण्यासाठी सरकारकडून महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कॅबिनेट बैठकीनं
सरकारला पुराव्या अभावी वेळ लागत असेल तर एका दिवसात अध्यादेश काढता येईल एवढे पुरावे आमच्याकडे आहेत. सरकारचा अमूल्य वेळ वाया घालवायचा नाही म्हणून आम्हीच पुरावे द्यायला तयार आहोत. म्हणजे सरकारचे दोन दिवस वाचतील. एका दिवसात अध्यादेश निघेल एवढे पुरावे द्यायला तयार असल्याचे जरांगे पाटील यांनी सांगितले.
आमच्याकडे रिक्षाभर पुरावे
मराठा आणि कुणबी एकच आहेत. असा २००३ चा अध्यादेश आहे. मराठ्यांना कुणबीचे प्रमाणपत्र द्यावे, हाही अध्यादेश काढू शकता. त्याची मंजूर होऊ शकते. तो टिकतो. त्याला काही प्रॉब्लेम येत नाही, असेही मनोज जगांगे पाटील म्हणाले. मराठा आणि ओबीसी यांनी समन्वयाने काम करूया. आपण एकदिलानं राहू असेही ते म्हणाले.
कुणबी प्रमाणपत्राच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी सरकारने निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती तयार केली आहे. ही समिती हैदबादला जाऊन कुणबी समाजाच्या कागदपत्रांची तपासणी करणार आहे अशी माहिती मिळताच मनोज जरांगे पाटील यांनी आमच्याकडे रिक्षाभर पुरावे असल्याचे सांगितले.
Kunbi Dakhla : A weekly report examining Nizam records in Marathwada
महत्वाच्या बातम्या
- गोविंदांच्या आनंदावर विरजण; यंदा दहीहंडी केवळ रात्री दहा वाजेपर्यंत
- हरियाणाच्या कर्नालमध्ये काँग्रेस समर्थकांमध्ये हाणामारी, एकमेकांविरोधात घोषणाबाजी
- द प्राईम मिनिस्टर ऑफ भारत नरेंद्र मोदी आज आसियान बैठकीसाठी इंडोनेशियात!!
- Chandrayaan-3 Mission : चंद्रावर स्लीपिंग मोडमध्ये असलेल्या विक्रम लँडरचे छायाचित्र आले समोर , इस्रोने दिला मोठा अपडेट