• Download App
    El Nino एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात जलसंधारणाच्या कामांना युद्धपातळीवर गती

    एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात जलसंधारणाच्या कामांना युद्धपातळीवर गती

    विशेष प्रतिनिधी

    मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा निवासस्थान, मुंबई येथे मृद आणि जलसंधारण विभागाची आढावा बैठक पार पडली. एल निनोच्या पार्श्वभूमीवर जलसंधारण तसेच जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गतची कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करावीत तसेच भूजल पातळी कमी झालेल्या ठिकाणी प्राधान्याने कामे करून तेथील भूजल पातळी वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.El Nino

    मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, जलयुक्त शिवार योजना 2.0 अंतर्गत समाविष्ट गावांमध्ये दुरुस्तीच्या कामांची निकड पाहून ही कामे आराखड्यात समाविष्ट करून तातडीने पूर्ण करावीत. जलयुक्त शिवार योजनेमधील राज्यस्तरीय आराखडे 15 मेपूर्वी मंजूर करण्यात यावेत. तसेच जिल्ह्यांना सुधारित आराखडे देऊन कामांना गती द्यावी. जलयुक्त शिवारची कामे हाती घेतलेल्या गावांबाहेरील 10 % कामेही प्राधान्यक्रम ठरवून हाती घेण्यात यावीत.

    केंद्र शासनाच्या विकसित भारत-जी राम जी योजनेमध्ये जलसंधारणाच्या कामांवर भर देण्यात आला आहे. त्याचा लाभ घेऊन राज्यातील जलसंधारणाची कामे लवकर पूर्ण करून घ्यावीत. जलसंधारण कामांअंतर्गत नालाखोलीकरणाची कामे करताना त्या ठिकाणी पुन्हा गाळ होऊ नये, यासाठी नाल्यांच्या ठिकाणी बांबू लागवड करण्याचा विचार करावा. विदर्भातील मालगुजारी तलावांच्या दुरुस्तीची कामे जून महिन्यात पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश देखील मुुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. यावेळी मंत्री संजय राठोड आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

    In the wake of El Nino, water conservation work in Maharashtra is being accelerated on a war footing.

    महत्वाच्या बातम्या

    Related posts

    CM Devendra Fadnavis : राज्यात समान नागरी कायद्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून 7 सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीची घोषणा; हिवाळी अधिवेशनात कायदा आणण्याची तयारी

    Raj Thackeray : मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत बघून घेईनची भाषा कशी? ‘मिसिंग लिंक’ आणि राम मंदिर चोरीवरून राज ठाकरेंची टीका

    Madhabi Puri : हिंडनबर्ग प्रकरणी सेबीच्या माजी प्रमुख माधबी पुरी-बुच यांना मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा