विशेष प्रतिनिधी
औरंगाबाद : बीड, साकीनाका, परभणी, डोंबिवलीसह राज्यात अनेक ठिकाणी बलात्कार आणि महिलांवरच्या अत्याचारांच्या घटना घडल्या, तरी राज्यातील ‘निर्भया’ चा आक्रोश सरकारच्या कानी पडलेला नाही. महिलांची सुरक्षा करण्यात अपयशी ठरलेल्या आघाडी सरकारला सत्तेत राहायाचा काही अधिकारच नाही, असे विधान भाजपच्या खासदार रक्षा खडसे यांनी केला. In providing security to women Failure to state government
पत्रकार परिषदेत रक्षा खडसे यांनी महिला सुरक्षाप्रश्नी सरकारच्या अपयशाचा पाढाच वाचून दाखवला. त्या म्हणाल्या की, या सरकारने दोन वर्षे महिला सुरक्षेसंदर्भात केवळ महिलांची घोर निराशा आणि फसवणूक केली. उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यच रोजच महिलांचा अवमान करताना दिसत आहेत. महिलांच्या सुरक्षेसाठी तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी २०१९ च्या हिवाळी अधिवेशनात शक्ती कायदा आणण्याच्या घोषणा केल्या. तो कायदा अजूनही लागू झालेला नाही. दीड वर्षांनंतर अखेर सरकारला महिला आयोग अध्यक्षपदाच्या नियुक्तीचा विचार सुचला.
त्या म्हणाल्या की, महिला अत्याचारांच्या असंख्य घटना घडत असताना सरकारमधील मंत्र्यांना त्याचे काहीच सोयरसुतक नाही. एका मंत्र्याला तरुणीच्या आत्महत्येला जबाबदार असल्याचा आरोप झाल्याने राजीनामा द्यावा लागला, तर दुसरे मंत्री सेलिब्रिटींच्या मुलाच्या अटकेविरोधात जावयांवरील कारवाईविरोधात पत्रकार परिषदा घेण्यात मग्न आहेत. लखीमपूर बंद पुकारणाऱ्या सरकारमधील मंत्र्यांना राज्यातील औरंगाबाद त्या महिला अत्याचाराच्या घटना दिसत नाहीत. असे त्यांनी सांगितले.
- महिलांना सुरक्षा देण्यात राज्य सरकारला अपयश
- दोन वर्षे महिला सुरक्षेसंदर्भात घोर निराशा
- शक्ती कायदा आणण्याची नुसतीच घोषणा
- दीड वर्षांनंतर महिला आयोग अध्यक्षपदी नियुक्ती
- महिलांवरील अत्याचाराचे मंत्र्यांना सोयरसुतक नाही
In providing security to women Failure to state government
महत्त्वाच्या बातम्या
- कॉँग्रेसचा बंगळुरूमधील भंगारवाला देशातील सर्वात श्रीमंत उमेदवार, १७०० कोटींहून अधिक संपत्ती, शिक्षण केवळ पाचवी
- मतांनी नव्हे तर लष्कराच्या पाठिंब्याने इम्रान खान सत्तेवर, नवाझ शरीफ यांना भ्रष्टाराचाच्या जाळ्यात अडकविण्याचाही कट
- WATCH : वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वनचरे हिंगोलीत साकारतेय घनदाट जंगल
- सुप्रिम कोर्ट आदेश पाळत परमबीर सिंहांचे चौकशीत सहकार्य; साडेसहा तास चौकशीत सर्व आरोप फेटाळले!