पुरबाधित नागरिकांना जिल्हा नियोजन निधी, सामाजिक उत्तरदायित्व निधी आदी बाबींद्वारे विशेष मदत करण्याचा विचार करावा असेही सूचित केले.
विशेष प्रतिनिधी
पुणे शहरात अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेली पूर परिस्थिती तसेच ती पुन्हा उद्भवू नये, यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde )यांच्या उपस्थितीत पुणे शासकीय विश्रामगृहात आढावा बैठक घेण्यात आली.
यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, प्रत्येक जीव आपल्याकरीता महत्वाचा असून तो वाचविणे आपले कर्तव्य आहे. त्यांच्या मालमत्तेचे रक्षण झाले पाहिजे. पूरपरिस्थितीमध्ये मनुष्यहानी, वित्तहानी टाळण्याकरीता नदीचे खोलीकरण, रुंदीकरण करण्याचे काम करावे. नदीतील राडारोडा, भराव काढण्याची कार्यवाही करावी. प्रत्येक गावात मान्सूनपूर्व सूचना देणारी प्रणाली तात्काळ कार्यान्वित करावी, याकरीता पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, जलसंपदा विभाग, पीएमआरडीए, जिल्हा प्रशासनाने मोहीम राबवावी असे निर्देश दिले.
नदी सुधार प्रकल्पाचे काम करताना नदीतील पाण्याच्या प्रवाहात अडथळा निर्माण होणार नाही, याबाबत दक्षता घ्यावी. पुरबाधित घरांचा प्रश्न मार्गी लावण्याकरीता नवीन विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (डीसीआर) तयार करण्यात येईल. घराच्या पुर्नविकासाकरीता आवश्यकतेनुसार कायद्यात आणि नियमात बदलही करण्यात येतील असे स्पष्ट केले. पुरबाधित नागरिकांना जिल्हा नियोजन निधी, सामाजिक उत्तरदायित्व निधी आदी बाबींद्वारे विशेष मदत करण्याचा विचार करावा असेही सूचित केले.
यावेळी विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत, आमदार माधुरी मिसाळ, आमदार भीमराव तापकीर, विभागीय आयुक्त डॉ.चंद्रकांत पूलकुंडवार, पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.सुहास दिवसे, पिंपरी-चिंचवड पालिका आयुक्त शेखर सिंह तसेच जिल्हा प्रशासनातील प्रमुख वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
Implement pre monsoon warning system said CM Shinde
महत्वाच्या बातम्या
- Jammu and Kashmir : ‘जम्मू-काश्मीरमध्ये पुढील महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार’ केंद्रीय मंत्र्यांनी दिली माहिती!
- West Bengal : पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेत पहिल्यांदाच भाजप आणि तृणमूलचे झाले एकमत
- Raj Thackeray : राज ठाकरेंनी बोलायची तयारी दाखवली तरी मराठा आंदोलकांचा राडा; मनोज जरांगेंच्या नावाने घोषणा!!
- Arvind Kejriwal : अरविंद केजरीवाल तुरुंगातच राहणार, दिल्ली उच्च न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळला!