विशेष प्रतिनिधी
मुंबई: एसटीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत १२ आंदोलकांच्या वारसांना नोकरी देण्याविषयी निर्णय घेण्यात आला आहे. एसटी महामंडळाने मराठा आरक्षण आंदोलनात मृत्यू पावलेल्या ३५ आंदोलकांच्या वारसांना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु सहा लोकांनी एसटी मधील नोकरीत स्वारस्य नाही असे कळवले आहे असे सूत्रांनी सांगितले. एसटी संचालक मंडळ १२ आंदोलकांच्या वारसांना नोकरी देण्याचा निर्णय बैठकीत घेणार आहे.
Government to offer jobs to heirs of the dead in the Maratha Reservation
मराठा आरक्षण आंदोलनात अनेकांचा मृत्यू झाला. सप्टेंबर २०२० मध्ये एसटी महामंडळाने मृत्यू पावलेल्या आंदोलकांच्या कुटुंबातील एका वारसाला अनुकंपा तत्त्वावर भरती करण्याचा निर्णय घेतला होता. वारस शिक्षण घेत असेल किंवा सज्ञान नसेल तर त्याच्या वयाची पंचवीस वर्षे पूर्ण होईपर्यंत नेमणूकीचा हक्क राखीव ठेवता येईल. सदरचे परिपत्रक प्रसारीत झाल्यापासून १ वर्षाच्या आत तसा अर्ज दाखल करणे आवश्यक आहे. हे परिपत्रक प्रसारीत झाल्यावर वारसांची माहिती पोलिस व अन्य यंत्रणांकडून मिळवण्यात काही वेळ लागला. माहिती प्राप्त झाल्यावर कार्यवाही सुरू झाली आहे.
Maratha Reservation : खा. संभाजी छत्रपतींचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र, लढा पुन्हा सुरू करण्याचा इशारा
आतापर्यंत ३५ आंदोलकांच्या वारसांपैकी १० लोकांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरीत सामावून घेतले आहे. सहा जणांच्या अर्जावर तांत्रिक अडचणीमुळे निर्णय घेतला नाही. एका वारसाची माहिती उपलब्ध होत नसल्याचे एसटीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सहा जणांनी एसटीची आर्थिक स्थिती, असमाधानकारक वेतन, व अन्य ठिकाणी नोकरी मिळाली असल्याचे सांगून नोकरी स्वीकारली नसल्याचे सांगितले.
आंदोलकांच्या वारसांना नोकरी देण्याविषयी निर्णय झाल्यानंतर आलेले सात अर्ज, अर्जदारांचा मराठा आंदोलनाशी संबंध नसलेने नाकारण्यात आले. मराठा आंदोलनातील मृतांच्या काही वारसांना एसटीत नोकरी मिळाली असून विविध पदांवर शैक्षणिक पात्रतेनुसार आणि १२ जणांना नेमणूक देण्याचा प्रस्ताव आहे. एसटी महामंडळ संचालकांच्या बैठकीत लवकरच निर्णय होणार आहे – शेखर चन्ने, व्यवस्थापकीय संचालक- एसटी महामंडळ.
Government to offer jobs to heirs of the dead in the Maratha Reservation
महत्त्वाच्या बातम्या
- संभाजी भिडेंच वादग्रस्त वक्तव्य ; म्हणाले – निर्लज्ज लोकांचा देश म्हणजे हिंदुस्थान
- भारताच्या संरक्षणाची “सप्तशक्ती”; 7 नव्या कंपन्या ठरतील भारताच्या सैन्यशक्तीचा मजबूत पाया
- Inflation : खाद्यतेलांवरील आयात शुल्क रद्द केल्यानंतर केंद्राचे 8 राज्यांना पत्र, महागाई नियंत्रित करण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याचे आवाहन
- Elgaar Parishad case : वरवरा राव यांना 28 ऑक्टोबरपर्यंत सरेंडर करण्याची गरज नाही – मुंबई उच्च न्यायालय