- परमबीर, रश्मी शुक्ला, दरेकर प्रकरणी राष्ट्रवादीची नरमाई
- राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचा विरोध डावलून मुख्यमंत्र्यांकडून प्रशासकीय नियुक्त्या
प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सर्व काही आलबेल असल्याचे दाखवण्याचे प्रयत्न शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांचे नेतृत्व करत असले तरी प्रत्यक्षात या दोन पक्षांमध्ये जिल्या जिल्ह्यांमध्ये आमदार – खासदारांमध्ये भांडण जुंपले आहे तर अतिवरिष्ठ नेत्यांमध्ये “शीतयुद्ध” सुरू आहे. Shivsena – NCP Feud: Shivsena – NCP districts – coldwar in districts
भाजप नेत्यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी राष्ट्रवादीचे मंत्री मुद्दामून नरमाईची भूमिका घेत आहेत असा शिवसेना नेत्यांचा रास्त समज आहे, तर राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचा या प्रशासकीय अधिका-यांना विरोध आहे त्यांनाच मुख्यमंत्री नियुक्त्या करत आहेत असा मंत्र्यांचा समज होतो आहे. यामुळे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या अतिवरिष्ठ नेतृत्वामध्ये एकमेकांवर अविश्वासाचे वातावरण गडद होताना दिसत आहे.
राष्ट्रवादीचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विरोधात 25 ते 30 शिवसेना आमदारांनी उघडपणे मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार केली आहे. निधी वाटप मधील अन्याय आहे हा विषय दोन्ही पक्षांच्या संबंधांमध्ये “गले की हड्डी” बनला आहे. त्याकडे मुख्यमंत्री दुर्लक्ष करत असल्याचा शिवसेना आमदारांचा समज आहे तर शिवसेनेचे खासदार राष्ट्रवादीबरोबर उघडपणे जिल्ह्यात जिल्ह्यांमध्ये पंगा घेताना दिसत आहेत. राष्ट्रवादीचे नेते शिवसेना खासदारांना मुद्दामून डिवचत आहेत. माजी खासदार अनंत गीते, खासदार गजानन कीर्तिकर, खासदार श्रीरंग बारणे, माजी खासदार चंद्रकांत खैरे ही नाराज खासदारांची ठळक उदाहरणे आहेत. या सर्व खासदारांनी राष्ट्रवादीच्या विरोधात प्रचंड संताप व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन्ही पक्षांच्या अतिवरिष्ठ नेतृत्वामध्ये अविश्वासाचे वातावरण गडद होत चालले आहे.
केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवायांचा फास आवळत असताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गृहमंत्री भाजप नेत्यांविरोधातील कारवायांची प्रकरणे संथगतीने हाताळत असल्याने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे नाराज आहेत. तर, राष्ट्रवादीचा तीव्र विरोध असताना मुख्यमंत्री प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करीत असल्याने राष्ट्रवादीचे मंत्री नाराज आहेत. हे दोन पक्षांमधले शह – काटशहाचे राजकारण “शांतपणे” सुरू आहे आणि हा हाच नेमका सुप्त ज्वालामुखी आहे…!!
विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात दोन पेनड्राइव्ह सादर करून राजकीय बॉम्बगोळे टाकले. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यात बैठकांचे सत्र झाले पण वादाचे मुद्दे सुटले नाहीत. भाजपने आघाडी सरकारमधील राष्ट्रवादी अन् काँग्रेसला वगळून एकट्या शिवसेनेला टार्गेट केले आहे. त्याला शिवसेना प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न करत आहे. मात्र आघाडी सरकारात मोक्याची खाती असलेली राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शांत आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान “मातोश्री’ आले आहे, तरी राज्याचे गृहमंत्री सुस्त आहेत, अशी शिवसेनेची तक्रार आहे. गृहमंत्री भाजप नेत्यांवरील कारवाया संथपणे हाताळत असल्याने मुख्यमंत्री ठाकरे नाराज आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी आपली नाराजी शरद पवारांच्या कानी घातली आहे. मुख्यमंत्र्यांची नाराजी घालवण्यासाठी यापुढे भाजप नेत्यांवरील कारवाया आघाडी सरकार गतिमान करणार असल्याचे सूत्रांकडून समजले असल्याची बातमी दिव्य मराठीने दिली आहे.
भाजप नेत्यांविरोधात शिवसेना आक्रमक
शिवसेनेच्या ताब्यात असलेल्या मुंबई महापालिकेने नारायण राणे, माेहित कंबाेज या भाजप नेत्यांवर प्रतिकारवाया करत जशास तसे प्रत्युत्तर दिले. मात्र राष्ट्रवादीकडे असलेला गृह विभाग भाजप नेते प्रवीण दरेकर, परमबीरसिंग प्रकरण, रश्मी शुक्ला फोन टॅपिंग प्रकरण यामध्ये वेळकाढूपणा करीत आहे. शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी किरीट सोमय्यांसह भाजप नेत्यांविषयी दिलेल्या तक्रार अर्जावर गृह विभागाने पुढे काहीच केलेले नाही. याविषयी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नाराजी व्यक्त केल्याचे समजते.
मुख्य सचिवपदावरून मतभेद
प्रशासकीय निर्णय विरोधात होत असल्याने राष्ट्रवादीचे मंत्री मुख्यमंत्र्यांवर नाराज आहेत. राष्ट्रवादीने मुख्य सचिवपदासाठी मनोज सौनिक यांच्या पारड्यात वजन टाकले असताना मुख्यमंत्र्यांनी मनुकुमार श्रीवास्तव यांची निवड केली. तसेच राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव किरण कुरुंदकर यांच्या मुदतवाढीस राष्ट्रवादीचा विरोध असताना मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना मुदतवाढ दिली. त्यामुळे राष्ट्रवादीची नाराजी आहे.
एकमेकांबद्दल अविश्वास
राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांचे भाजप नेत्यांशी जिव्हाळ्याचे संबंध शिवसेनेला अगदी नकोसे झालेले आहेत, तर प्रत्येक वेळी प्रशासनाची बाजू घेण्याचा मुख्यमंत्री ठाकरे यांचा स्वभाव राष्ट्रवादीसाठी मोठा अडचणीचा ठरताे आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीत मोठे शीतयुद्ध सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर काही भाजप नेत्यांची प्रकरणे गृह विभाग पुन्हा उघडण्याची शक्यता आहे.
– पवारांचा शब्द… की…
मुख्यमंत्र्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केल्यानंतर ‘यापुढे तुम्हाला दृश्य परिणाम दिसतील, प्राप्त परिस्थितीत बदल दिसून येईल,’ असा शब्द शरद पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिल्याचे समजते. या पार्श्वभूमीवर सोमवारी यशवंतराव चव्हाण सेंटर येथे शरद पवार, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, मुंबईचे पोलिस आयुक्त संजय पांडे यांच्यात बैठक झाली. या वेळी शरद पवार यांनी गृहमंत्र्यांना काही सूचना दिल्याचे समजते. त्यामुळे पुढील काळात भाजप नेते प्रवीण दरेकर, मोहित कंबोज यांच्यावरील कारवाया तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.
– राऊतांचे मौन; शिवसेनेचा बदललेला पवित्रा
मुख्यमंत्र्यांचे राजकीय हाडवैरी तथा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या अधीश बंगल्याविरोधातील कारवाई मंगळवारी मुंबई महापालिकेने मागे घेतली, तर त्यापाठोपाठ भाजपविरोधात दररोज आक्रमक पवित्र्यात असणारे शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी मंगळवारी अचानक ‘कभी कभी मौन सबसे अच्छा होता है’ अशी पोस्ट सोशल मीडियावर केली. शिवसेनेने अचानक बदललेल्या या पवित्र्यामुळे तर्कवितर्क सुरू झाले आहेत.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी बिगर भाजपाशासित सर्व मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे. यात उद्धव ठाकरे यांचाही समावेश आहे. शरद पवारांनाही या पत्राची प्रत देण्यात आली आली आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या पत्रावर शरद पवारांनी अनुकूल भूमिका घेतली आहे. पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मात्र प्रतिक्रिया बाहेर आलेली नाही किंवा संजय राऊत यांनी देखील मौन धारण केल्यामुळे कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. यात काही वेगळे राजकारण हे शक्य आहे का?, अशी शंका राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे.
Feud: Shivsena – NCP districts – coldwar in districts
महत्त्वाच्या बातम्या
- वीज कर्मचाऱ्यांचा संप स्थगित; ऊर्जा मंत्र्यांसमवेत सकारात्मक बैठक!!
- Modi – Memon – Pawar : माजिद मेमन यांची मोदींवर स्तुतिसुमने; पण पवारांचे प्रश्न टाळून निघून जाणे!!
- कारागृहातील बंदिजनांना मिळणार वैयक्तिक कर्ज – गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील -येरवडा मध्यवर्ती कारागृह पुणे येथे प्रायोगिक तत्वावर ही योजना राबविण्यात येणार
- अंगणवाडी सेविका, मदतनीस यांच्या एकरकमी लाभाच्या योजनेस १०० कोटींचा निधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली मान्यता