विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लावला मशिदींवरच्या भोंग्यांना चाप; पण प्रत्यक्षात कारवाई करताना कुठे होतो अटकाव??, हे पाहण्याची गरज निर्माण झाली आहे. नाशिकच्या भाजपा आमदार देवयानी फरांदे यांनी लक्षवेधी मांडत मशिदींवरच्या भोंग्यांच्या कर्कश्य आवाजाकडे सरकारचे लक्ष वेधले फरांदे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रार्थना स्थळांवरील भोंग्यांना यापुढे सरसकट परवानगी दिली जाणार नाही, तसेच आवाजाची मर्यादा ओलांडणाऱ्या प्रार्थना स्थळावरील भोंग्याची परवानगी रद्द केली जाईल, अशी माहिती दिली. परंतु प्रत्यक्षात कारवाई करताना नेमके कोण आणि कुठे आडवते??, यावर मात्र खुलासा झाला नाही.
महाराष्ट्रातील विविध भागातील प्रार्थना स्थळे, मशिदींवरील भोंग्यामुळे ध्वनी प्रदूषण होत असल्याचा मुद्दा मनसे आणि भाजपने लावून धरला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने २५ जानेवारी २०२५ रोजी आदेश देऊन मशिदींसह प्रार्थना स्थळांकडून ध्वनी प्रदूषण प्रतिबंध नियमांचे उल्लंघन होणार नाही, असे आदेश दिले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी होत नाही, हा मुद्दा देवयानी फरांदे यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सुचनेद्वारा मांडला. उत्तर प्रदेश सरकारने ज्याप्रकारे भोंग्यावर कारवाई केली आहे, त्याप्रमाणे राज्य सरकारही कारवाई करणार का??, असा प्रश्न आमदार फरांदे यांनी विचारला होता. यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सविस्तर उत्तर दिले.
– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले :
– सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कुठल्याही प्रार्थनास्थळावर भोंगे लावण्याआधी परवानगी घेतली पाहिजे. रात्री १० वाजल्यापासून सकाळी ६ वाजेपर्यंत भोंगे बंद असले पाहिजेत. सकाळी ६ ते रात्री १० वाजण्याच्या कालावधीत दिवसा ५५ डेसिबल आणि रात्री ४४ डेसिबलची आवाज मर्यादा असली पाहिजे. कायद्यानुसार अधिक डेसिबलने भोंगे वाजत असतील तर त्यावर कारवाई करण्याचे अधिकार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला केंद्रीय कायद्याने दिले आहेत. पोलिसांनी याची दखल घेऊन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला कळवायचे आहे, अशी सध्या कायद्याची तरतूद आहे. मात्र याचा अवलंब सध्या होताना दिसत नाही.
– पण यापुढे कुणालाही सरसकट भोंग्यांची परवानगी देण्यात येणार नाही. निश्चित कालावधीकरताच भोंगे लावता येतील. त्यानंतर पुन्हा भोंगे लावायचे असल्यास संबंधितांनी पुन्हा पोलिसांकडून परवानगी घ्यावी. ज्याठिकाणी आवाजाच्या मर्यादेचे उल्लंघन होईल, त्यांना पुन्हा परवानगी दिली जाणार नाही. तसेच भोंग्यांची जप्ती केली जाईल. तसेच या नियमांचे तंतोतंत पालन होत आहे की नाही? हे पाहण्याची जबाबदारी पोलीस निरीक्षकाची असेल. जर पोलीस निरीक्षकांनी याचे तंतोतंत पालन केले नाही, तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल.
– पोलीस निरीक्षकाने प्रत्येक प्रार्थना स्थळात जाऊन भोंग्याची परवानगी घेतली आहे की नाही??, याची तपासणी केली पाहिजे. भोंग्याचे डेसिबल मोजून आवाजाची मर्यादा ओलांडली असेल, तर पहिल्या टप्प्यात प्रदूषण नियंत्रक मंडळाला सांगणे आणि दुसऱ्या टप्प्यात पुन्हा परवानग्या न देण्याचा मार्ग अवलंबला पाहिजे.
– प्रचलित कायद्यानुसार पोलिसांकडे फारसे अधिकार नाहीत. कारण कारवाईचे अधिकार महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रक मंडळाला आहेत. त्यामुळे नियमांमध्येही काही प्रमाणात बदल करणे अपेक्षित आहे. हे बदल झाल्यास भोंग्यावर अधिक प्रभावी कारवाई करता येईल. यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून नियमांमध्ये बदल करण्यास सुचविले जाईल.
Fadnavis government contemplating action against loud speakers on the mosques
महत्वाच्या बातम्या
- Pankaja Munde पंकजा मुंडे “जे” बोलल्याच नाहीत, त्यावरून का झाला वादविवाद??; कुणी केला त्यांचा घात??
- रोहित शर्माच्या कॅप्टन्स इनिंगने चॅम्पियन्स ट्रॉफीवर कोरले भारताचे नाव!!
- Suresh Raina : सुरेश रैनाच्या तीन नातेवाईकांची हत्या करणारा असद पोलिस चकमकीत ठार
- Goa Police : गोवा पोलिसांची मोठी कारवाई, ११ कोटींहून अधिक किमतीचे ड्रग्ज जप्त