राज्यात लोकशाही बंद, केवळ ‘रोक’शाही किंवा ‘रोख’शाही सुरू, देवेंद्र फडणवीसांची झंझावाती पत्रकार परिषद, वाचा सविस्तर..

Devendra Fadnavis : महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरू होतंय. पावसाळी अधिवेशनाप्रमाणेच हेही अधिवेशन विविध मुद्द्यांमुळे तापणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ठाकरे सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. एकूणच ठाकरे-पवार सरकारला घेरण्यासाठी विरोधकांच्या भात्यात कोणकोणते मुद्दे आहेत, याचा पाढाच त्यांनी माध्यमांसमोर वाचला. Ex CM And LOp Devendra Fadnavis Criticizes Thackeray Pawar Govt Ahead Of Winter Session in Press Mumbai

---

प्रतिनिधी

मुंबई : महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन उद्यापासून सुरू होतंय. पावसाळी अधिवेशनाप्रमाणेच हेही अधिवेशन विविध मुद्द्यांमुळे तापणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. माजी मुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ठाकरे सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. एकूणच ठाकरे-पवार सरकारला घेरण्यासाठी विरोधकांच्या भात्यात कोणकोणते मुद्दे आहेत, याचा पाढाच त्यांनी माध्यमांसमोर वाचला.

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी भाजप नेत्यांची बैठक पार पडली. यात अधिवेशनातल्या रणनीतीवर चर्चा झाली. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला होणाऱ्या चहापानाच्या कार्यक्रमावर विरोधकांनी बहिष्कार टाकला आहे.

पत्रकार परिषदेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “उद्यापासून विधानमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरू होतंय. या सरकारच्या परंपरेप्रमाणे जितकी लहानात लहान अधिवेशनं घेता येतील, जेवढ्या जास्तीत जास्त चर्चा टाळता येतील आणि जेवढी लोकशाही कुलूपबंद करता येईल, तेवढी करण्याचा प्रयत्न या छोट्याशा अधिवेशनातून केला जातोय.”

 

सरकारकडून लोकशाही बंद, रोकशाही आणि रोखशाही सुरू

ते पुढे म्हणाले की, “12 आमदार बाहेर ठेवून अध्यक्षपदाची निवडणूक घ्यायची? याचा अर्थ हे सरकार किती असुरक्षित आहे हे दिसते. गुप्त मतदानाने निवडणूक घेण्याची पद्धत असताना हे नियमबाह्य मतदान करण्याची तयारी करत आहे. नियम डावलून प्रस्ताव सादर करणार आहेत. लोकशाही कुलूप बंद करता येईल असं छोटे अधिवेशन सत्ताधारी घेत आहेत. राज्यात अधिवेशन घ्यायची मानसिकता नाही. या सरकारने लोकशाही बंद केली आहे. फक्त ‘रोकशाही’ आणि ‘रोखशाही’ सुरू आहे.”

आपल्या आमदारांवर यांचा विश्वास नाही, म्हणून आमचे निलंबित केले

फडणवीसांनी ठाकरे सरकारवर आरोप करत म्हटले की, हे सरकार भ्रष्टाचारानं बरबटलेलं आहे. विरोधकांनी बोलूच नये म्हणून एका वर्षासाठी आमदारांना निलंबित करण्याचं काम या सरकारच्या दबावाखाली होत आहे. आपल्या आमदारांवर यांचा विश्वास नाही, म्हणून यांनी आमचे आमदार निलंबित केले आहेत.

कोरोनाच्या नावावर भ्रष्टाचार

कोरोनाच्या नावावर झालेला भ्रष्टाचार आम्ही बाहेर आणणार आहोत. माध्यमांनीही कोरोना मृत्यूची आकडेवारी बाहेर काढली आहे. कोरोनाचं गौडबंगाल आहे. कोरोनाच्या नावाने कोणी कोणी चांगभलं केलं ते बाहेर आणण्याचा प्रयत्न करू. अनेक भ्रष्टाचाराची प्रकरणे आहेत. तीही बाहेर आणू. मुंबई पालिकेतील भ्रष्टाचार आणि कोरोना काळातील भ्रष्टाचार बाहेर आणू, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

आवाजी मतदानाने अध्यक्ष निवडणुकीचा घाट

फडणवीस म्हणाले की, राज्याच्या स्थापनेपासून गुप्तपणे अध्यक्षांची निवडणूक झालेली आहे. मात्र आता नियम बदलून आवाजी मतदानाने अध्यक्षांची निवडणूक घेण्याचा घाट घातला जात आहे. याचा अर्थ 170 आमदारांचा यांना असलेला पाठिंबा किती पोकळ आहे हे दिसून येतं. आमदारांवर विश्वास नसल्याने गुप्त मतदान पद्धती बदलली जात आहे. नियम समितीचे नियम डावलून प्रस्ताव मंजूर करणार आहे. त्याला आम्ही विरोध करू, असं त्यांनी सांगितलं.

दोन वर्ष झोपले होते, आता तीन महिन्यांत डेटा गोळा करणार?

ते पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्रात आज मोठ्या प्रमाणावर समस्या आहे. त्यावर चर्चा करण्याचं फोरम विधान मंडळ आहे. पण या फोरमला गुंडाळण्याचं काम सरकार करत आहे. विशेष म्हणजे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात हे सरकार उघडं पडलं. दोन वर्षानंतरही इम्पिरिकल डेटा गोळा करू शकले नाही. परवा मात्र, यांच्या वकिलाने तीन महिने द्या आम्ही इम्पिरिकल डेटा गोळा करतो, असं कोर्टात सांगितलं. मग दोन वर्ष कुठे झोपा काढत होते? आम्ही दोन वर्षापासून सातत्याने सांगतो.

या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसी आरक्षण गेलं

पॉलिटिकल बॅकवर्डनेसचा डेटा केंद्राकडे नाही. तो सोशो इकॉनॉमिक आहे. सोशो इकोनॉमिक डेटा हा शिक्षण आणि नोकऱ्यातील आरक्षणासाठी लागतो आणि पॉलिटिकल डेटा हा सुप्रीम कोर्टाने स्पेसिफिकली पॉलिटिक बॅकवर्डनेसचा डेटा मागितला आहे. त्याचं कलेक्शन कुठेही झालं नाही. पण दोन वर्ष या सरकारने घालवले. आता सरकारने तीन महिने द्या म्हणून सांगितलं. ते कोर्टाने अमान्य केलं. या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच ओबीसींचं आरक्षण गेलं आहे. त्याचा जाब या सरकारला निश्चितपणे अधिवेशनात विचारणार आहोत, असंही ते म्हणाले.

पेट्रोल महाग, पण दारू स्वस्त करणारं महाराष्ट्र एकमेव राज्य

फडणवीस पुढे म्हणाले की, केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलचा भाव पाच आणि दहा रुपयाने कमी केला. 27 राज्यांनी व्हॅट कमी करून पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी केले. महाराष्ट्र एकमेव राज्य आहे की ज्यांनी इंधनाचे भाव कमी केले नाही. पैसे नाही सांगतात पण त्याचवेळी विदेशी मद्यावरचा टॅक्स 50 टक्के कमी करण्याचं पाप या सरकारने केलं. त्यामुळे हे सरकार कुणासाठी काम करतं?, पेट्रोल-डिझेलचे भाव कमी करत नाही पण दारूचे भाव कमी करतं. म्हणजे एकेकाळी नारा होता. इंदिराजींच्या काळात तोच द्यावा लागेल. ‘वाह रे एमव्हीए तेरा खेल सस्ती दारू महंगा तेल’, अशी अवस्था या सरकारने आणली आहे.

वसुलीचं टार्गेट घेऊन अधिकारी काम करतात

फडणवीस म्हणाले की, राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेसंदर्भात तर अत्यंत वाईट स्थिती आहे. जुने गृहमंत्री अटकेत आहेत. गृहखातं कोण चालवतं माहीत नाही. बदल्या कशा होतात माहीत नाही. वसुलीचं एक टार्गेट घेऊन अनेक अधिकारी काम करत आहेत. एवढे पैसे देऊन आलो. त्याची वसूली करावीच लागेल, असं हे अधिकारी सांगत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्याजिल्ह्यात अवैध दारू आणि सट्टा सुरू आहे. सुपारी घेऊन जमिनीचा कब्जा करणे अशाप्रकारच्या केसेस वाढल्या आहेत. महिलांवरील अत्याचारांनी तर परिसीमा गाठली आहे. 400-400 लोकं सामूहिक बलात्कार करत आहेत. वर्ष वर्ष बलात्कार सुरू आहेत.

परीक्षा – भरती घोट्याळ्यांची सीबीआय चौकशी व्हावी

फडणवीस म्हणाले की, राज्यात आरोग्य परीक्षा घोटाळा, टीईटी घोटाळा, म्हाडाच्या परीक्षेतील घोटाळा समोर आला आहे. हे परीक्षेचं रॅकेट मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. आम्ही त्याचा पर्दाफाश करणार आहोत. त्याची तारं कुठपर्यंत गेली ते बाहेर आलं पाहिजे. याची पारदर्शक चौकशी करण्यासाठी हे प्रकरण सीबीआयला देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे याचे मास्टरमाइंड बाहेर येतील, असं त्यांनी सांगितलं.

विद्यापीठावर ताबा मिळवण्याच्या कायद्याला विरोध करणार

फडणवीस म्हणाले की, अधिवेशनात काही कायदे येतील. शक्ती कायदा येणार आहे. त्याबाबत आम्ही अनेक सूचना दिल्या. त्या कितपत मान्य झाल्या हे प्रत्यक्ष पाहूनच सांगू. या कायद्याला आम्ही समर्थन देऊ. पण काही अव्यवहार्य गोष्टी असतील तर सरकारच्या निदर्शनास आणू. कायदा फक्त कागदावरच राहता कामा नये. तो अंमलबजावणी करण्यासारखा असावा, असंही ते म्हणाले.

कुलपती आणि कुलगुरूंचे अधिकार कमी करण्याचा कायदा आणण्यात येणार आहे. त्याला राज्यातील सर्व कुलगुरूंनी विरोध केलाय. देशातील कोणत्याही सरकारने जे आजपर्यंत केलं नाही ते राज्य सरकार करतंय. विद्यापीठावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न होतोय. राज्यातील सर्व नेत्यांनी आणि कुलगुरूंनी याला प्रचंड विरोध केला आहे. आम्हीही या कायद्याला विरोध करणार असल्याचं फडणवीस म्हणाले.

Ex CM And LOp Devendra Fadnavis Criticizes Thackeray Pawar Govt Ahead Of Winter Session in Press Mumbai

महत्त्वाच्या बातम्या

• 12 आमदार – 12 खासदार निलंबित ; देवेंद्र फडणवीसांनी सांगितला नेमका फरक!!
• नागपुरामध्ये अधिवेशन होत नसल्यामुळे जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांना ३०० कोटीचा तोटा
• महाराष्ट्र २४ तासांत आणखी गारठणार ! थंडीचा हुडहुडी वाढेल;हवामान तज्ज्ञांचा इशारा
• लस प्रमाणपत्रावरचा मोदींचा फोटो हटवण्याची मागणी आली अंगलट ; भरावा लागणार १ लाख रुपयांचा दंड
• मुलींचे लग्नाचे वय 18 वरून 21 वर : लोकसभेत विरोधकांचा हल्ला; प्रयागराजमध्ये महिला महासभेतून मोदींचा प्रतिहल्ला!!