विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महिलांवरील अत्याचाराला आळा बसण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘शक्ती फौजदारी कायदे सुधारणा’ विधेयकाला विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाची मंजुरी मिळाली आहे. या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होईपर्यंत प्रचार व प्रसिध्दी केली तर या कायद्याची माहिती सर्वसामान्य महिलांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी “शक्ती कायदा जागृती समिती” ची स्थापना करण्यात येत आहे, असे प्रतिपादन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.Establishment of Shakti Law Awareness Committee at social level Legislative Council Deputy Speaker Dr. Neelam Gorhe
शक्ती कायद्याचा प्रचार व प्रसार या विषयासंदर्भात डॉ.नीलम गोऱ्हे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज विधानभवन येथे बैठक झाली. या बैठकीस प्रत्यक्षात माविमच्या अध्यक्षा ज्योती ठाकरे, मुंबई महानगरपालिकेच्या महापौर किशोरी पेडणेकर, माविमच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रध्दा जोशी, महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव अनिता पाटील,
तसेच दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आमदार प्रणोती शिंदे , आमदार डॉ.भारती लव्हेकर, माधुरी मिसाळ, प्रणिती शिंदे देवयानी फरांदे, महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, मुंबई नगरसेविका शीतल म्हात्रे, सामाजिक कार्यकर्ते औरंगाबाद मंगल खिंवसरा, बीड रमेश भिसे, बीड मनीषा तोकले, जळगाव वासंती दिघे, पालघर जिल्हापरिषद अध्यक्ष वैदही वाढण आदी उपस्थित होते.
डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या की, मुंबई महानगरपालिका, राज्य महिला आयोग आणि महिला आर्थिक विकास महामंडळ यांच्या माध्यमातून या कायद्याबाबत जनजागृतीसाठी विविध उपक्रम राबविण्यात येतील. यासाठी विधानमंडळ आणि मुंबई महानगरपालिका यांच्यामार्फत राज्यस्तरीय सेमिनारचे आयोजन करण्यात येईल. कायद्यातील तरतूदीबाबत शासकीय व खाजगी कार्यालयात विद्यमान कायद्याबाबत तसेच शक्ती कायद्यातील तरतुदी बाबत पोस्टर्स लावण्यात येतील.
तसेच या कायद्याबाबत व्हिडिओ, शॉर्ट फिल्म तयार करण्यात येतील. सामाजिक संस्थांची यासाठी मदत घेण्यात येईल. राष्ट्रपती आणि राज्यपाल यांना आपण हा कायदा लवकरात लवकर लागू करण्यासाठी पत्र देऊन विनंती करू,असेही त्या म्हणाल्या.
डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या की, सोशल मिडीयाच्या माध्यमातूनही महिला अत्याचाराचे प्रमाण वाढले आहे. यासाठी हा कायदा करणं गरजेच होतं. क्रूर घटना घडल्यास गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा ठोठावण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. पोस्कोमध्ये आणि सीआरपीसीमध्ये काही दुरुस्ती करण्यात आली आहे. अन्याय झालेल्या महिलांना न्याय मिळवून देण्याच्या दृष्टीने समतोल आणि चांगला हा कायदा आहे. या कायद्यात ज्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत, त्यांची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून फास्ट ट्रॅक कोर्टाची व्यवस्था सुद्धा यामध्ये करण्यात आली आहे. यासोबतच महिलांचे पुनर्वसन व्हावे यावरही भर देण्यात आला आहे.
Establishment of Shakti Law Awareness Committee at social level Legislative Council Deputy Speaker Dr. Neelam Gorhe
महत्त्वाच्या बातम्या
- महाराष्ट्राच्या चित्ररथाला परवानगी नाकारलेली नाही सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे स्पष्टीकरण
- ॲट्रॉसिटी ॲक्ट कमकुवत करणाऱ्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करु नये सिद्धार्थ हत्तीअंबिरे यांची गृहमंत्र्यांकडे मागणी
- लडकी हूॅँ लड सकती हूॅँ म्हणणारी प्रियंका गांधींची पोस्टर गर्लच भाजपमध्ये प्रवेश करणार
- योगी आदित्यनाथांच्या आई अजूनही उत्तराखंडमध्ये शेतात राबतात, संन्यासी झालेल्या मुलाला वाढली होती भिक्षा