• Download App
    ईडीच्या कारवाया राज्यांच्या अधिकारावर गदा, संसदेत मुद्दा मांडणार, शरद पवार यांचा इशारा ED's actions are enchrochment on rights of states, Sharad Pawar warns will raise this issue in Parliament

    ईडीच्या कारवाया राज्यांच्या अधिकारावर गदा, संसदेत मुद्दा मांडणार, शरद पवार यांचा इशारा

    विशेष प्रतिनिधी

    मुंबई: सक्तवसुली संचालनालयाने राज्यातील महाविकास आघाडीच्या मागे चौकशांचे सत्र सुरू केले आहे. ईडीच्या कारवाया म्हणजे राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आहे, असे म्हणत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी ईडीच्या कारवायांचा मुद्दा संसदेत मांडणार असल्याचे सांगितले आहे.ED’s actions are enchrochment on rights of states, Sharad Pawar warns will raise this issue in Parliament



    पवार म्हणाले की, ‘ज्या ठिकाणी गैरव्यवहार झालेला असेल, त्यासाठी आपल्या देशामध्ये कमिशन आहेत. याविषयी या कमिशनकडे तक्रार केली जाऊ शकते. राज्य सरकारचे गृह खाते देखील येथे आहे. येथे तपासाची यंत्रणा आहे, तरीही ईडीने त्या संस्थांमध्ये जाऊन हस्तक्षेप करणे म्हणजे हे एका अर्थाने राज्यांच्या अधिकारांवर गदा आणणे आहे. अशा कारवायांची अनेक उदाहरणे सध्या ऐकायला मिळत आहेत. या गोष्टी मला योग्य वाटत नाही. जेव्हा संसदेचे अधिवेशन सुरू होईल, तेव्हा या गोष्टी मांडण्याचा आम्ही प्रयत्न करू.

    पवार म्हणाले की, ‘गेल्या दोन-तीन वर्षांमध्ये देशात नवीन यंत्रणा लोकांना माहिती झालेली आहे. या यंत्रणांचे नाव म्हणजे ईडी आहे. ही ईडी कुणाच्या मागे कशी लागेल काही सांगता येत नाही. कालच अकोल्यातून भावना गवळी या शिवसेनेच्या खासदार आल्या होत्या. त्यांच्या 3-4 संस्था आहेत. 3 शिक्षणसंस्था आणि एक दुसरी छोटी संस्था आहे. या संस्थांचा व्यवहार देखील 20-25 कोटींच्या आतीलच आहे. मात्र, तिथेही ईडीने जाऊन त्यांना त्रास देत आहेत.

    ED’s actions are enchrochment on rights of states, Sharad Pawar warns will raise this issue in Parliament

    महत्त्वाच्या बातम्या

    Related posts

    सुधाकर बडगुजर यांची भाजपमध्ये संभाव्य एन्ट्री, पुढच्या राजकारणातला धोका ओळखून आमदार सीमा हिरे यांचा विरोध; पण निर्णय काय होणार??

    Girish Mahajan : तुमच्याकडच्या लग्नामध्ये कोण कोण नाचले विचारले तर काय होईल? गिरीश महाजन यांचा संजय राऊतांवर पलटवार

    Devendra Fadanvis : घराचे स्वप्न आता वास्तवात; महाराष्ट्राची बेघरमुक्तीकडे दमदार वाटचाल; ग्रामीण भागातील घरांसाठी 80000 कोटींची गुंतवणूक!!