विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका झाल्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वर विरोधकांनी रणकंदन माजवले असताना राजकारण चालू दे आपल्या गतीने, पण मुख्यमंत्री निघाले प्रगतीच्या दिशेने, हे धोरण देवेंद्र फडणवीस यांनी अवलंबून आता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात केली आहे. Devendra Fadnavis goes to development
महाराष्ट्रात राजकारणाचे हेलकावे बसत असले तरी इथे प्रत्यक्ष काम करून दाखविले, तर त्याचा निश्चित लाभ होतो, याचा उत्तम अनुभव असल्याने फडणवीसांनी राजकारण आणि प्रशासन या दोन समांतर रुळांवरून कारभार हाकायला सुरुवात केली आहे. एकीकडे विधानसभेत त्यांनी आता मूठभर उरलेल्या विरोधकांचे वाभाडे काढले, तर दुसरीकडे प्रशासनाच्या बैठकांचा धडाका लावून सर्व प्रधान सचिवांना आपापल्या खात्याचा 100 दिवसांचा प्लॅन ताबडतोब करायला सांगितले. यामध्ये बेरोजगारीवर उपाययोजना म्हणून राज्यातली दीड लाख कर्मचाऱ्यांची भरती हा प्रायॉरिटीचा अजेंडा असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या सगळ्यातून प्रत्यक्ष कामातून फडणवीस पुन्हा एकदा महाराष्ट्रावर आपले राजकीय वर्चस्व सिद्ध करण्याच्या कामाला लागले आहेत.
विधानसभा अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व प्रधान सचिवांची बैठक घेत त्यांना आगामी 100 दिवसांत राज्य शासनाचा कार्यक्रम तयार करण्याचे आदेश दिले. सर्व यंत्रणा या तांत्रिक दृष्ट्या सक्षम करून लोकांना कशाप्रकारे चांगली सेवा देता येईल, याचा विचार करण्याचे आदेश देखील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
महाराष्ट्र हे देशातील नंबर एकचे राज्य आहे. परंतु याचा अर्थ अधिकाऱ्यांनी थांबावे, असा होत नसल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. यापूर्वी देखील अधिकाऱ्यांनी चांगली कामगिरी केली आहे. आणि भविष्यात देखील त्यांनी चांगली कामगिरी करावी, असे निर्देश देखील मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
राज्यात महायुती सरकारने लागू केलेल्या सर्व प्रमुख योजनांना समर्पित अशी वॉर रूम करण्याचे आदेश देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांसोबत मुख्यमंत्र्यांची ही पहिलीच संयुक्त बैठक होती. यामध्ये राज्याच्या धोरणाचे नेतृत्व हे अधिकारीच करतील, असे देखील फडणवीस यांनी सांगितले. याच बरोबर पारदर्शक, प्रामाणिक आणि गतिशील काम करण्याचा सल्ला देखील फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना दिला आहे.
दिल्लीतही वॉर रूम
केंद्र सरकारशी संबंधीत कामाची गती वाढवण्यासाठी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन येथे यंत्रणा निर्माण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले आहेत. या माध्यमातून राज्य सरकारचे दिल्लीतील कामे गतिशील होतील. त्यासाठी तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करण्याचे आदेश देखील त्यांनी दिले आहेत.
माहितीचा अधिकार
राज्यातील सर्वसामान्य लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी, सरकारी कार्यालयात येणाऱ्या लोकांना सुलभतेवर भर देण्यात यावा. त्यासाठी सर्व सरकारी पोर्टलचा त्यांच्या पूर्ण क्षमतेने वापर करून लोकांना घराच्या बाहेर न पडता सर्व सेवा मिळू शकेल. तसेच सर्व नोकरशहांच्या विभागीय पोर्टलवर माहितीचा अधिकार सेवा देण्यासाठी तशी अनुकूल बनवण्याचे आदेश देखील फडणवीस यांनी आहेत.
मुख्यमंत्र्यांचे महत्त्वाचे आदेश
- प्रत्येक विभागांनी 100 दिवसांचा कार्यक्रम ताबडतोब सादर करावा.
- 150000 नवीन कर्मचारी भरती प्रक्रिया ताबडतोब सुरू करण्याचे निर्देश
- आपले सरकार पोर्टल नव्याने पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्याचे निर्देश
- दिल्लीत महाराष्ट्र सदनाच्या माध्यमातून स्वतंत्र कक्ष उभा करण्याचे आदेश
- वॉर रूम आणखी कार्यक्षम करून त्यात कोणते प्रकल्प असावे याची नव्याने रचना करण्याचे आदेश
- तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करून अडचणी दूर करण्याच्या सूचना
- सर्व सरकारी पार्टल, संकेतस्थळे हे आरटीआय फ्रेंडली करण्याचे आदेश
- तातडीने सर्व कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण करून पदस्थापना देण्याचे आदेश
Devendra Fadnavis goes to development