विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Devendra Fadnavis राज्य सरकारच्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेवर विरोधकांकडून सातत्याने टीका होत असताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेतील तथाकथित ‘अटी’बाबत सविस्तर खुलासा केला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सलग 12 वर्षे पंतप्रधानपद भूषवल्याच्या निमित्ताने आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी कर्जमाफी, शेतीसमोरील आव्हाने आणि एल निनोच्या संभाव्य परिणामांवर भाष्य केले.Devendra Fadnavis
फडणवीस म्हणाले की, सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेत कोणत्याही कठोर अटी किंवा शर्ती घालण्यात आलेल्या नाहीत. मात्र, राज्यातील जिल्हा सहकारी बँका आणि ग्रामीण बँकिंग व्यवस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहावी यासाठी एक विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.Devendra Fadnavis
‘वारंवार कर्जमाफी घेणाऱ्यांसाठीच मर्यादा’
मुख्यमंत्र्यांच्या मते, ज्या शेतकऱ्यांना यापूर्वी अनेक वेळा कर्जमाफीचा लाभ मिळाला आहे, त्यांनाही यावेळी मदत दिली जाणार आहे. मात्र, ठरावीक मर्यादेपर्यंतचे कर्जच माफ केले जाईल आणि उर्वरित रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांनी भरावी लागेल.
“ही अट शेतकऱ्यांना वंचित ठेवण्यासाठी नाही, तर सहकारी बँकांचे आर्थिक संतुलन टिकवण्यासाठी आहे. अन्यथा संपूर्ण बँकिंग व्यवस्था डळमळीत होऊ शकते,” असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
40 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना फायदा
राज्यातील 40 लाखांपेक्षा अधिक शेतकऱ्यांना या कर्जमाफीचा थेट लाभ मिळणार असल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. कर्जमाफीची अंमलबजावणी सुरळीत पार पडावी आणि प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी तातडीने सोडवता याव्यात यासाठी विशेष मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
या समितीत मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि काही वरिष्ठ मंत्र्यांचा समावेश असून, कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीदरम्यान उद्भवणाऱ्या तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणी सोडवण्याची जबाबदारी या समितीकडे असेल.
‘निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून निर्णय नाही’
कर्जमाफीचा निर्णय राजकीय फायद्यासाठी घेतल्याच्या आरोपांनाही फडणवीस यांनी प्रत्युत्तर दिले. त्यांनी सांगितले की, राज्यात सध्या कोणतीही मोठी निवडणूक नसताना सरकारने स्वतःहून हा निर्णय घेतला आहे.
“जर निवडणूक लक्षात ठेवूनच निर्णय घ्यायचा असता, तर 2029 च्या निवडणुकांपूर्वी 2028 मध्ये कर्जमाफी जाहीर केली असती. मात्र, आमचा उद्देश राजकीय लाभ नसून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा आहे,” असे ते म्हणाले.
हवामान बदलाचे मोठे संकट; ‘क्लायमेट-प्रूफ’ शेतीची गरज
शेतीसमोरील आव्हानांवर बोलताना फडणवीस यांनी हवामान बदल हे सर्वात मोठे संकट असल्याचे सांगितले. बदलत्या वातावरणामुळे पारंपरिक शेतीपद्धतीत बदल करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली असून, शेतकऱ्यांनी ‘क्लायमेट-प्रूफ’ शेतीकडे वळणे काळाची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
एल निनोसाठी सरकारची तयारी
यंदा एल निनोचा प्रभाव जाणवण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने विशेष टास्क फोर्स स्थापन केली असल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली. संभाव्य पावसाच्या कमतरतेचा सामना करण्यासाठी जलसंधारणाची कामे वेगाने सुरू असून, परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकार सज्ज असल्याचे त्यांनी सांगितले.
स्वामिनाथन आयोगावरून काँग्रेसवर निशाणा
यावेळी फडणवीस यांनी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींचा मुद्दाही उपस्थित केला. “2004 मध्ये स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल सादर झाला होता. मात्र, पुढील दहा वर्षे तो लागू करण्यात आला नाही. नरेंद्र मोदी सरकारने 2016 मध्ये या आयोगाच्या महत्त्वाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी केली,” असा दावा त्यांनी केला.
कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीकडे राज्याचे लक्ष
सरकारच्या मते ही कर्जमाफी शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी आहे, तर विरोधकांचा आरोप आहे की काही अटींमुळे अनेक लाभार्थी अडचणीत येऊ शकतात. त्यामुळे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीनंतर किती शेतकऱ्यांना लाभ मिळतो आणि किती जणांना अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे. त्याचबरोबर एल निनोच्या संभाव्य परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारच्या उपाययोजना किती प्रभावी ठरतात, हेही आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.
No Restrictions on Farmer Loan Waiver Scheme: Devendra Fadnavis Clarifies
महत्वाच्या बातम्या
- RSS : संघाला बदनाम करण्यासाठी मोठा अपप्रचार; पण त्यावर संघाचे उत्तर काय??
- Belfast Riots : बेलफास्टमध्ये स्थलांतरितांविरोधी हिंसाचार भडकला; घरे जाळली, पोलिसांवर हल्ले, आयर्लंड-यूकेमध्ये तणाव
- पवारांना म्हणे, काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाची ऑफर की राजकीय पुडी??; पण पवारांनी अध्यक्षपदाची निवडणूक लढविली, तेव्हा काय झाले होते??
- NEET : NEET परीक्षेवर संसदीय समितीचे ताशेरे; चीन-अमेरिकेच्या मॉडेलचा अभ्यास करण्याची शिफारस, NTA-NMC ला मोठा सल्ला