प्रत्येक आरोपित व्यक्तीचा बचाव-संरक्षण करण्याचा या महाविकास आघाडी सरकारचा अट्टाहास का ?’ असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. अवघ्या 28 वर्षांच्या वनपरीक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ येते, आरोप ज्यांच्यावर आहेत, त्यांची केवळ बदली होते. आंदोलनं झाल्यानंतरच अपर मुख्य वनसंरक्षक एम. एस. रेड्डी यांचे निलंबन होते, असेही फडणवीस म्हणाले.Devendra Fadnavis alleges that Mahavikas Aghadi insists on defending every accused person
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : प्रत्येक आरोपित व्यक्तीचा बचाव-संरक्षण करण्याचा या महाविकास आघाडी सरकारचा अट्टाहास का ?’ असा सवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. अवघ्या 28 वर्षांच्या वनपरीक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ येते,
आरोप ज्यांच्यावर आहेत, त्यांची केवळ बदली होते. आंदोलनं झाल्यानंतरच अपर मुख्य वनसंरक्षक एम. एस. रेड्डी यांचे निलंबन होते, असेही फडणवीस म्हणाले.
फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना एक पत्र लिहिले आहे. दीपाली चव्हाण प्रकरणात चौकशीसाठी वरिष्ठ महिला आयपीएस अधिकाऱ्यांची आणि जलदगती न्यायालयात खटला चालवून विशेष सरकारी वकील म्हणून उज्वल निकम यांची नियुक्ती करा अशी मागणी फडणवीस यांनी केली आहे. ते म्हणाले, खरं तर फौजदारी कारवाई सुरू असताना खातेनिहाय चौकशी आवश्यक असते.
पण, तसे आदेश न काढता अंतर्गत चौकशी समिती नेमण्याचा घाट घातला आहे. प्रत्येक टप्प्यासाठी आंदोलन. त्याशिवाय सरकार हलत नाही. आम्हाला प्रश्न पडला आहे की, प्रत्येक आरोपित व्यक्तीचा बचाव-संरक्षण करण्याचाच या मविआ सरकारचा अट्टाहास का?,
फडणवीस म्हणाले, दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरणाची चौकशी पोलीस खाते करीत असताना या प्रकरणाशी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या विभागीय चौकशीची मागणी राज्याच्या वनबल प्रमुखांकडे करण्यात आली.
मात्र, या मागणीला बगल देत त्यांनी आत्महत्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी समिती गठित केली. रेड्डींना वाचवण्यासाठी हा चौकशी समितीचा फार्स रचला जात आहे. महिला आयोगाने अहवाल मागितला म्हणून किरकोळ चौकशी करून वनबलप्रमुख त्यांची जबाबदारी झटकत असल्याची टीका आता होत आहे.
आत्महत्येपूर्वी लिहिलेल्या पत्रात दीपालीने ज्या गोष्टी नमूद के ल्या, त्याची चौकशी पोलीस करीत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणातील निलंबित उपवनसंरक्षक शिवकु मार व निलंबित क्षेत्र संचालक तथा अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक श्रीनिवास रेड्डी यांच्या विभागीय चौकशीची मागणी महाराष्ट्र वनसेवेतील अधिकारी तसेच संघटनेने केली होती.
ही मागणी वनबलप्रमुखांकडून धुडकावून लावण्यात आली आणि त्याच विषयाच्या चौकशीसाठी समिती नेमण्यात आली. या समितीतील एक-दोन सदस्य वगळता इतर सदस्य या प्रकरणाशी संबंधित असल्याने ही समिती म्हणजे धूळफे कीचा प्रकार असल्याची टीका होत आहे.
समितीला अहवाल देण्यासाठी दोन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे. हा दीर्घ कालावधी प्रकरण दडपण्यासाठीच असल्याची टीका होत असून या समितीला नेमके अधिकार काय, हे देखील स्पष्ट नाही. समितीचे सदस्य हे विभागातीलच अधिकारी आहेत. त्यामुळे संबंधित अधिकाºयांना वाचवण्यासाठीच चौकशी समितीचा हा देखावा आहे का, असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.