महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर हत्ये प्रकरणी गुरूवारी (दि. 30) विशेष न्यायाधीश एस. आर. नावंदर यांच्या न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआयने) ‘सीआरपीसी’ च्या कलम 294 नुसार, खटल्याशी संबंधित कागदपत्रांची यादी सादर केली. मात्र यावेळी मुख्य आरोपी डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडेने वडिलांच्या वर्षश्राद्धाला उपस्थित राहण्यासाठी मागितलेली परवानगी फेटाळण्यात आली. CBI submitted documents under section 294 of the CRPC in the mujder case of Dr. Narendra Dabholkar, President of Maharashtra Superstition Eradication Committee on Thursday.
प्रतिनिधी
पुणे : डॉ. नरेंद्र दाभोलकर खून प्रकरणातील मुख्य आरोपी डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे याने वडिलांच्या वर्षश्राद्धाकरिता प्रत्यक्ष हजर राहण्यासाठी सादर केलेला परवानगी अर्ज विशेष न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळला. आरोपीला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे वर्षश्राद्धाच्या कार्यक्रमाला हजर राहता येईल, अशी सूचना न्यायालयाने केली.
तत्पुर्वी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआयने) घटनास्थळाचा पंचनामा, मृत्यूची कारणे, मृत्यूची वैद्यकीय सूचना, फॉरेन्सिक प्रयोगशाळांचे अहवाल, आरोपी संजीव पुनाळेकर यांच्या कार्यालयातून दोन लॅपटॉप जप्त केल्याचा आणि आरोपींच्या छायाचित्रांचा मेमो आदी १३ कागदपत्रे न्यायालयासमोर सादर केली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ ऑक्टोबरला होणार आहे.
सीबीआयच्या वतीने विशेष सरकारी वकील प्रकाश सूर्यवंशी यांनी कामकाज पाहिले. आरोपींच्या वतीने ॲड. प्रकाश साळसिंगीकर यांनी काम पाहिले. ‘सीबीआय’ने सादर केलेल्या कागदपत्रांपैकी कोणती कागदपत्रे मान्य आहेत, हे बचाव पक्षातर्फे पुढील सुनावणीत सांगितले जाणार आहे. त्यानंतर सरकार पक्षातर्फे साक्षीदारांची यादी (लिस्ट ऑफ विटनेस) सादर केली जाणार असल्याची माहिती विशेष सरकारी वकील प्रकाश सूर्यवंशी यांनी दिली.
या सुनावणीला आरोपी डॉ. तावडे आणि न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे औरंगाबादमधील हर्सूल मध्यवर्ती कारागृहातून स्थलांतरित केलेला आरोपी सचिन अंदुरे हे दोघे येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातून, तर आरोपी शरद कळसकर मुंबईतील आर्थर रोड कारागृहातून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजर होते. जामिनावर असलेले आरोपी ॲड. संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे प्रत्यक्ष हजर होते. आरोपी कळसकर याला ताबडतोब येरवडा कारागृहात हलविण्याचे आदेश न्यायालयाने आर्थर रोड कारागृह प्रशासनाला दिले.
खटल्याच्या सुनावणीच्या प्रारंभी केस डायरी सीलबंद स्वरुपात द्यावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये राज्यातील सर्व सरकारी वकिलांना दिले. त्यानुसार, या प्रकरणातही सीलबंद स्वरुपात केस डायरी देण्याची मागणी बचाव पक्षातर्फे ॲड. प्रकाश साळसिंगीकर यांनी केली. विशेष सरकारी वकिलांनी हरकत न घेतल्याने ही मागणी मान्य करण्यात आली. पुढील सुनावणीस सरकार पक्षातर्फे केस डायरी सीलबंद स्वरुपात दिली जाणार आहे.
CBI submitted documents under section 294 of the CRPC in the mujder case of Dr. Narendra Dabholkar, President of Maharashtra Superstition Eradication Committee on Thursday.
महत्त्वाच्या बातम्या
- Bhawanipur Bypoll : भाजप नेत्याच्या कारवर हल्ला, तृणमूलवर तोडफोडीचे आरोप, बनावट मतदारांवरून गोंधळ, EC ने मागवला अहवाल
- Farmers Protest : शेतकरी आंदोलनावर सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे, म्हणाले – ‘महामार्ग कायमचे रोखू शकत नाहीत!’, केंद्राला निर्देश
- Amarinder Singh : कॅप्टन अमरिंदर सिंग काँग्रेस सोडणार, पण भाजपमध्ये आताच प्रवेश नाही, काँग्रेस घसरणीला लागल्याची टीका
- शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना जेल मध्ये टाकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विरोधात आमची लढाई , भुजबळ यांना पालकमंत्री पदावरून हटवा, शिवसेना आमदार सुहास कांदे यांची मागणी