वृत्तसंस्था
मुंबई : Bombay HC मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जेव्हा रस्ते बांधकामात निष्काळजीपणा होतो, तेव्हा फक्त कंत्राटदाराच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्धच एफआयआर का दाखल करण्यात आला? सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या (पीडब्ल्यूडी) अधिकाऱ्यांची जबाबदारी का निश्चित करण्यात आली नाही?Bombay HC
महाराष्ट्रातील राष्ट्रीय महामार्ग NH66 वरील रस्ते अपघातांशी संबंधित एका प्रकरणात न्यायमूर्ती ए.एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती राजेश एस. पाटील यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली. हे प्रकरण पुण्यातील इंदापूर ते रायगडमधील वडपाळेपर्यंतच्या महामार्गाशी संबंधित आहे.Bombay HC
२०२० पासून राष्ट्रीय महामार्ग ६६ वर १७० रस्ते अपघात झाले आहेत. यामध्ये ९७ जणांचा मृत्यू झाला आहे तर २०८ जण जखमी झाले आहेत. रस्त्यावर खड्डे होते, डायव्हर्शन बोर्ड लावले नव्हते आणि बांधकाम अपूर्ण होते, असा आरोप आहे.
या प्रकरणात, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने कंत्राटदार कंपनीचे प्रकल्प समन्वयक, महाव्यवस्थापक आणि संचालक यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल केला होता.
न्यायालयाने म्हटले – मंजुरीशिवाय कोणतीही कारवाई करू नये
न्यायालयाने पोलिसांना न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय आरोपपत्र दाखल करू नये असे निर्देश दिले आहेत. याचिकाकर्त्याचे वकील करण कदम म्हणाले की, हे कंत्राट २०१७ मध्ये देण्यात आले होते, परंतु अनेक तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणांमुळे हे काम वारंवार थांबवण्यात आले. आता कर्मचाऱ्यांवर थेट खुनासारखे गुन्हे नोंदवणे चुकीचे आहे.
व्यावसायिक प्रकल्पात अंतिम मुदत चुकवणे हा गुन्हा असू शकत नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. न्यायालयाने तपास सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली आहे, परंतु न्यायालयाच्या मंजुरीशिवाय पुढील कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
२०२५ मध्ये राष्ट्रीय महामार्गांवरील अपघातात २६,७७० लोकांचा मृत्यू: गडकरी
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी बुधवारी संसदेत सांगितले की, जानेवारी ते जुलै २०२५ या कालावधीत राष्ट्रीय महामार्गांवर अपघातांमध्ये २६,७७० लोकांचा मृत्यू झाला. २०२४ मध्ये राष्ट्रीय महामार्गांवर एकूण ५२,६०९ अपघात झाले. देशभरात १३,७९५ ब्लॅक स्पॉट्स आहेत, त्यापैकी बहुतेकांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
२०१८-२०२२ मध्ये रस्ते अपघातात ७.७७ लाख मृत्यू झाले
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने डिसेंबर २०२४ मध्ये भारतातील रस्ते अपघात, २०२२ अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यानुसार, देशात गेल्या ५ वर्षात (२०१८-२०२२ पर्यंत) रस्ते अपघातात ७.७७ लाख मृत्यू झाले आहेत. उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक १.०८ लाख मृत्यू झाले आहेत. त्यानंतर, तामिळनाडू दुसऱ्या आणि महाराष्ट्र तिसऱ्या स्थानावर आहे, ज्यामध्ये अनुक्रमे ८४ हजार मृत्यू आणि ६६ हजार मृत्यू झाले आहेत.
२०२२ मध्ये देशात ४.६१ लाख रस्ते अपघात झाले
अहवालानुसार, २०२२ मध्ये देशात एकूण ४,६१,३१२ रस्ते अपघातांची नोंद झाली, त्यापैकी १,५५,७८१ (३३.८%) प्राणघातक होते. या अपघातांमध्ये १,६८,४९१ लोक मृत्युमुखी पडले आणि ४,४३,३६६ जण जखमी झाले.
२०२१ च्या तुलनेत २०२२ मध्ये एकूण रस्ते अपघात ११.९% ने वाढले, तर रस्ते अपघातातील मृतांची संख्या ९.४% ने वाढली आणि जखमींची संख्या १५.३% ने वाढली.
२०२२ मध्ये, राष्ट्रीय महामार्गावर ३३% अपघात झाले
रस्ते अपघात आणि मृत्यूंवरील आकडेवारीवरून असे दिसून येते की देशाच्या एकूण रस्ते जाळ्याच्या फक्त ५% महामार्गांवर आहेत, परंतु ५५% पेक्षा जास्त अपघात होतात, ज्यामध्ये एकूण मृत्यूंपैकी ६०% पेक्षा जास्त मृत्यू होतात. २०२२ मध्ये, एकूण अपघातांपैकी ३२.९% आणि एकूण मृत्यूंपैकी ३६.२% राष्ट्रीय महामार्गांवर झाले.
Bombay HC: Why Only Contractor FIRs for Bad Roads?
महत्वाच्या बातम्या
- राहुल गांधी म्हणाले- कर्नाटकात निवडणूक आयोगाने घोटाळा केला, हजारो बोगस मतदार जोडले, आमच्याकडे 100% पुरावे
- Pay Commission : 1 जानेवारीपासून आठवा वेतन आयोग लागू होणार; कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्याची मागणी
- Maharashtra government : महाराष्ट्र सरकारचे गृहनिर्माण धोरण जाहीर : विद्यार्थी, ज्येष्ठांच्या गृहप्रकल्पांना मुद्रांक, एफएसआयमध्ये सवलत
- अर्बन नक्षलवाद्यांच्या हातात मराठीचे फलक; पण JNU मधल्या मराठी अध्यासनाला विरोध!!