लस घेतल्यानंतर लोकांनी घरी बसणं अपेक्षित नाही, त्यांना घर चालवण्यासाठी बाहेर पडावं लागेल.
राज्य सरकारने सरकारी कर्मचारी आणि आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांना मुंबईतील लोकल प्रवासाला परवानगी दिली आहे.
सामान्यांसाठी लोकल प्रवास अजुनही बंदच असल्यामुळे आज मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलंच फटकारलं आहे.
या प्रकरणातील पुढील सुनावणी ५ ऑगस्टला होणार आहे.
विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : लस घेतल्यानंतरही लोकं जर घरात बसून राहणार असतील तर मग लसीकरणाचा फायदा काय असा सवाल कोर्टाने सरकारला विचारला आहे.वकील, कोर्टातले कर्मचारी यांना लोकल प्रवासाची परवानगी मिळावी यासाठी हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.तर राज्याच्या disaster management authorityला देखील लोकल प्रवासाची परवानगी देण्यास नकार दिल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा राज्य सरकारला फटकारले आहे . Bombay High Court: Mumbai High Court again slaps state government: Disaster management authority also does not allow local travel
लसीचे डोस घेतल्यानंतरही जर लोकं घरात बसणार असतील तर मग लसींचा फायदा काय? लस घेतल्यानंतर लोकांनी घरात थांबणं अपेक्षित नाहीये, त्यांना घराबाहेर पडून घर चालवण्यासाठी काम करावं लागणार आहे…असे उच्च न्यायालयाने नमुद केले . ज्याला उत्तर देताना कुंभकोणी यांनी सध्या सरकार सामान्यांना लोकल प्रवासाची परवानगी देण्याचा विचार करत नसल्याचं स्पष्ट केलं.
मुख्य न्यायमुर्ती दीपांकर दत्ता आणि गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर आज यावर सुनावणी झाली. “या मुद्द्याची व्याप्ती आता वाढवली पाहिजे, फक्त वकीलच नाही पण इतर क्षेत्रातील लोकांचाही विचार व्हायला हवा. ज्यांचं लसीकरण झालं आहे, त्यांना प्रवासाची परवानगी मिळण्याबाबत तुम्ही काही विचार करत आहात का?” असा सवाल हायकोर्टाने राज्याचे Advocate General आशुतोष कुंभकोणी यांना विचारला.
सध्या सरकारी कर्मचारी आणि आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचा अपवाद वगळता इतर कोणालाही लोकल प्रवासाची परवानगी देण्यात आलेली नाहीये. ज्याचा फटका अनेक सामान्यांना बसताना दिसत आहे. मुख्यमंत्री सध्या पूरसदृष्य परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी व्यस्त असल्यामुळे या प्रकरणात लवकरात लवकर बैठक घेतली जाईल असंही कुंभकोणी यांनी कोर्टात सांगितलं. हायकोर्टाने लसीकरणामुळे कोरोना महामारीच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लाटेत बराच फरक झाल्याचं कुंभकोणी यांना लक्षात आणून दिलं आहे. कोर्टाने या प्रकरणात राज्य सरकारच्या वकीलांना एक योजना आखून ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
Bombay High Court : Mumbai High Court again slaps state government: Disaster management authority also does not allow local travel
महत्त्वाच्या बातम्या
- लस घेणाऱ्या नागरिकांना रोख डॉलर्स तर कुठे चक्क मोटार किंवा गायीचे बक्षीस
- लोकवर्गणीतून १६ कोटी रुपये जमवून इंजेक्शन दिलेली चिमुकल्या वेदीकाचा मृत्यू
- सत्तेवर असताना काँग्रेस होती हेरगिरीतील जेम्स बॉँड, पेगासिस स्पायवेअर प्रकरणा मुख्तार अब्बास नक्वी यांचा पलटवार
- पुरग्रस्त भागासाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना लिहिले पत्र, मोबाईलवर काढलेले फोटोही पंचनामे म्हणून ग्राह्य धरा