विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : महाराष्ट्राच्या राजकारणातील आजचा दिवस मोठा आहे. शिवसेनेच्या आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर देणार आहेत. अध्यक्षांचा हा निर्णय बुधवारी दुपारी चार वाजता येऊ शकतो.big day for Maharashtra politics; Vidhan Sabha President’s decision on disqualification of Shinde group MLAs
जून 2022 मध्ये शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर दोन्ही गटांकडून आमदारांच्या अपात्रतेबाबत 34 याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या याचिकांची 6 भागांत विभागणी करण्यात आली होती. त्यापैकी 4 शिवसेनेच्या (उद्धव ठाकरे गट) आणि दोन शिंदे गटाच्या आहेत.
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर सर्वात मोठा प्रश्न आहे की, खरी शिवसेना कोणती? मोठी गोष्ट म्हणजे एकनाथ शिंदे अपात्र ठरल्यास त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागू शकतो.
असा युक्तिवाद ठाकरे गटाने केला होता
ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी एकनाथ शिंदे आणि बंडखोर आमदारांना घटनेच्या 10व्या अनुसूचीनुसार अपात्र ठरवण्याची मागणी केली होती.
शिंदे आणि शिवसेनेचे 38 आमदार 20 जून 2022 रोजी मुंबईबाहेर गेले होते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला होता. नंतर त्यांनी महाविकास आघाडी सरकार पाडण्यासाठी भाजपला मदत केली.
शिंदे त्यावेळी पक्षाचे नेतेच नव्हते, तर ते राष्ट्रीय कार्यकारिणी आणि लोकप्रतिनिधी सभागृहाचे सदस्यही होते. त्यांनी यापूर्वी कोणताही आक्षेप व्यक्त केला नव्हता, परंतु 30 जून 2022 रोजी त्यांनी उद्धव ठाकरेंच्या इच्छेविरुद्ध जाऊन भाजपसोबत सरकार स्थापन केले.
विधानसभा अध्यक्षांनाच शिवसेनेचा चेहरा ठरवायचा आहे, असा युक्तिवादही कामत यांनी केला होता. त्यांच्या या निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचा परिणाम होणार नाही. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला शिवसेनेचे नाव आणि चिन्ह देण्याचे आदेश दिले होते.
शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि चिन्ह देण्याचे आदेश देताना निवडणूक आयोगाने शिवसेनेची घटना 1999ची असून त्यावेळी पक्षप्रमुख नावाचे कोणतेही पद नव्हते, असा युक्तिवादही त्यांनी केला होता. पक्षाच्या शेवटच्या निवडणुका 2018 मध्ये झाल्याचा दावा कामत यांनी केला होता.
व्हीप नियुक्तीचा मुद्दाही अध्यक्षांच्या निर्णयाने ठरेल, असेही कामत म्हणाले. शिंदे गटाच्या वतीने आमदार भरत गोगावले यांची व्हिप म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती, जी सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवली होती.
शिंदे गटाने हे युक्तिवाद मांडले होते…
शिंदे गटाचे वकील महेश जेठमलानी यांनी 2018 मध्ये झालेल्या पक्षाच्या निवडणुका बनावट असल्याचे म्हटले होते. 2018 मध्ये निवडणुका झाल्या नसल्याचा युक्तिवादही त्यांनी केला.
2018 चे पत्र दाखवत जेठमलानी म्हणाले होते की ते निवडणूक आयोगाला पाठवले होते, परंतु आयोगाने त्याची दखल घेतली नाही. आयोगाने आपल्या आदेशात म्हटले होते की 1999 ची घटना त्यांच्याकडे शेवटची नोंद होती. त्यामुळे त्यानंतर जे काही झाले ते बेकायदेशीर आहे.
त्यांनी असा युक्तिवाद केला की निवडणूक आयोगाने 2018च्या दुरुस्तीची दखल घेतली नव्हती आणि त्या आधारावर निर्णय घेतला होता. यावरही अध्यक्ष विचार करू शकतात.
आणखी एक युक्तिवाद देताना जेठमलानी म्हणाले होते की, 2018 च्या घटनेत शिवसेना अध्यक्षांना पक्षप्रमुख म्हटले गेले आहे, तर 1999 मध्ये अध्यक्षांना शिवसेनाप्रमुख म्हटले गेले होते.
त्यावर ठाकरे गटाचे वकील कामत यांनी शिवसेनाप्रमुखपद हे दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडेच असल्याचे सांगितले होते. पक्षाध्यक्षांना कसे संबोधित केले जाते हे महत्त्वाचे नसून पक्षाध्यक्ष कोण आहे हे महत्त्वाचे असल्याचे मत त्यांनी मांडले.
शिंदे एकाही बैठकीला गेले नाहीत
ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी दावा केला की, जून 2022 मध्ये उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेच्या दोन सभांना एकनाथ शिंदे उपस्थित राहिले नव्हते. शिंदे यांना पत्र न मिळाल्याने 20 जून 2022 रोजीही बैठक बोलावली नाही, असा युक्तिवादही त्यांनी केला.
25 जून 2022 रोजी बोलावलेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत शिंदे गटाच्या आमदारांविरुद्ध अपात्रतेचा प्रस्ताव आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, असे आव्हानही त्यांनी दिले.
जेठमलानी यांनी एकनाथ शिंदे यांना अपात्र ठरवता येणार नाही, कारण त्यांनी निवडणुकीच्या वेळी मतदारांना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केली होती, असा युक्तिवाद केला.
चीफ व्हीपच्या नियुक्तीबाबत जेठमलानी म्हणाले की, त्यांची नियुक्ती शिवसेना विधीमंडळ पक्षाच्या नेत्याने केली आहे. 2019 मध्ये सुरेश प्रभू यांची विधिमंडळ पक्षाने मुख्य व्हीप म्हणून नियुक्ती केली होती. शिवसेनेच्या घटनेतही मुख्य व्हीप नियुक्तीचा उल्लेख नाही, असा दावा त्यांनी केला.
कोणत्या आमदारांना अपात्रतेचा धोका?
शिंदे गट : एकनाथ शिंदे, संजय शिरसाट, भरत गोगावले, संदीपान भुमरे, तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, लता सोनवणे, यामिनी जाधव, प्रकाश सुर्वे, अनिल बाबर, बालाजी किण्णीकर, महेश शिंदे, चिमणराव पाटील, रमेश बोरनारे, संजय बोरनारे, बालाजी काळेकर, बालाजी किणीकर. याशिवाय ठाकरे गटाने इतर अनेक आमदारांना अपात्र ठरवण्याची मागणी केली आहे.
ठाकरे गट : सुनील प्रभू, रवींद्र वायकर, सुनील राऊत, वैभव नाईक, अजय चौधरी, संजय पाटणीस, प्रकाश फातर्पेकर, रमेश कोरगावकर, राजन विचारे, नितीन देशमुख, कैलास पाटील आणि राहुल पाटील. आदित्य ठाकरे आणि रुतुजा लटके या दोनच आमदारांवर अपात्रतेचा प्रस्ताव आलेला नाही.
big day for Maharashtra politics; Vidhan Sabha President’s decision on disqualification of Shinde group MLAs
महत्वाच्या बातम्या
- मालदीवचे टुरिझम मार्केट आता तुम्हीच सुधारा; चीन धार्जिण्या अध्यक्षांनी टाकली चीनवरच जबाबदारी!!
- शाजापूरमध्ये अक्षत कलश यात्रेवर हल्लेखोरांची दगडफेक, परिसरात कलम 144 लागू
- खर्गे, ममता, पवारांची वक्तव्ये Off track; सौदी अरब अध्यक्षांसह मोदी On the Ram track!!
- भयानक : चार वर्षीय चिमुकल्याचा मृतदेह बॅगेत घेऊन जाणाऱ्या स्टार्ट अपच्या CEOला बंगळुरुमध्ये अटक