विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : Chhagan Bhujbal ओबीसी नेते तथा राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी बुधवारी पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणाच्या जीआरवर आपला संताप व्यक्त केला. सरकारने कुणबी नोंदी संदर्भात काढलेल्या जीआरमुळे ओबीसींना फटका बसणार आहे. विशेषतः मागील 20 वर्षांत ओबीसी समाजाला फार कमी निधी मिळाला. पण त्या तुलनेत मागील 2-3 वर्षांतच मराठा समाजाला त्याहून कितीतरी जास्त निधी मिळाला, असे ते म्हणालेत.Chhagan Bhujbal
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वात आज ओबीसी उपसमितीची पहिली बैठक झाली. या बैठकीला समितीचे सदस्य छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, गुलाबराव पाटील, अतुल सावे, संजय राठोड, दत्तात्रय भरणे यांच्यासह इतर मगासा बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव व इतर अधिकारी उपस्थित होते. त्यात भुजबळ यांनी मराठा समाजाच्या तुलनेत ओबीसींना फार कमी निधी मिळत असल्याची खंत व्यक्त केली. तसेच सरकारच्या जीआरमधील काही शब्दांवर आक्षेप नोंदवत ओबीसींना फटका बसेल असा जीआर काढल्याप्रकरणी इतर मागासवर्गीय विभागाच्या अधिकाऱ्यांवरही राग व्यक्त केला.Chhagan Bhujbal
जीआरमुळे आपण सर्वजण असहाय्य झालो
मराठा समाजाला मागील काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आला. त्या तुलनेत अनेक जाती असूनही ओबीसींना फार कमी निधी देण्यात आला. या प्रकरणी सरकार व वित्त विभागाने दिलेल्या स्पष्टीकरणाचे समर्थन होऊच शकत नाही. जीआर निघाल्यामुळे आपण सर्वजण असहाय्य झालो आहोत. इथे प्रश्न सुटला नाही, तर आम्ही थेट कोर्टात जाऊन निर्णय घेऊ, असे भुजबळ म्हणाले.
छगन भुजबळ यांच्या या संतापानंतर ओबीसी उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी त्यांना तसे निवेदन उपसमितीपुढे सादर करण्याचे निर्देश दिले. काही नेत्यांचा ओबीसी समाजावर अन्याय होणार असल्याचा गैरसमज आहे. त्यावर मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीत चर्चा झाली. बैठकीत एकही चुकीचे प्रमाणपत्र दिले जाऊ नये यावरही उहापोह झाला. विशेषतः छगन भुजबळ राज्य सरकाच्या जीआर विरोधात कोर्टात गेले तर तो सर्वस्वी त्यांचा निर्णय असेल. तूर्त कुणाला ओबीसींवर अन्याय होत असल्याचे कुणाला वाटत असेल तर त्यांनी उपसमितीला निवेदन पाठवावे. त्यावर समिती विचार करेल, असे ते म्हणाले.
पंकजा मुंडेंचीही बैठकीत ठाम भूमिका
दुसरीकडे, मंत्री पंकजा मुंडे यांनीही ओबीसीच्या मुद्यावर या बैठकीत ठाम भूमिका घेतली. मराठा समाजाला बोगस प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नयेत. तसेच मराठा आरक्षणाबाबत अवैध दाखलेही देऊ नये, असे त्या म्हणाल्या. या प्रकरणी श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणीही पंकजा यांनी यावेळी दिली.
आरक्षणाचा जीआर दबावाखाली काढला – भुजबळ
उल्लेखनीय बाब म्हणजे छगन भुजबळांनी मंगळवारी सरकारने मराठा आरक्षणाचा जीआर प्रचंड दबावाकाली काढल्याचा आरोप केला होता. ते म्हणाले होते, सरकारने गत 2 सप्टेंबर रोजी काढलेला जीआर हा प्रचंड दबावाखाली काढण्यात आला. या प्रकरणी ओबीसीची एक समिती स्थापन झाली. तिच्याशीही या प्रकरणी काही चर्चा झाली नाही. सरकारने यासंबंधी काही सूचना व हरकतीही मागवल्या नाहीत. या जीआरमुळे ओबीसीतील 350 हून अधिक जातींवर अन्याय झाला. त्यामुळे एकतर हा जीआर मागे घ्या किंवा त्यात योग्य ती सुधारणा करा.
भुजबळ पुढे म्हणाले होते, आमचा जीआरमधील ‘मराठा समाज’ या शब्दावर आमचा आक्षेप आहे. त्यांनी मराठा समाजाचा उल्लेख ओबीसी किंवा कुणबी अथवा मराठा – कुणबी किंवा कुणबी – मराठा असा करण्याची गरज होती. पण त्यांनी हा शब्दप्रयोग टाळला. मराठा समाज हा शब्द वापरला. मराठा व कुणबी हे दोन्ही वेगवेगळे समाज आहेत. हे यापूर्वीच स्पष्ट झाले आहे. स्वतः महाराष्ट्र सरकारने कुणबी हे ओबीसी, तर मराठा समाज हा शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे कबुल केले होते. 2024 मध्ये एसईबीसी कायदा मराठा समाजासाठी पारित झाला आहे. या अंतर्गत शासनाने मराठा समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांत 10 टक्के आरक्षण दिले आहे. हा समाज शैक्षणिक व आर्थिकृष्ट्या मागास असू शकतो. पण तो सामाजिकदृष्ट्या मागास नाही. त्यामुळे त्यांचा ओबीसीत समावेश करणे साफ चुकीचे आहे, असे ते म्हणाले होते.
Chhagan Bhujbal, OBC, Maratha Reservation, GR, Devendra Fadnavis, PHOTOS, VIDEOS, News
महत्वाच्या बातम्या
- EU ने भारतावर टेरिफ लादण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाची धमकी; पण मोदींची चर्चा इटलीच्या पंतप्रधानांशी!!
- उद्धव ठाकरे “फक्त” कुंदा मावशींना भेटायला शिवतीर्थावर; अडीच तासांच्या चर्चेत म्हणे नव्हते “राजकारण”!!
- Karnataka Government : कर्नाटक सरकारने म्हटले- राष्ट्रपती व राज्यपाल हे फक्त नाममात्र प्रमुख; केंद्र व राज्यांतील मंत्रिमंडळाच्या मदत आणि सल्ल्यानुसार कार्य करण्यास बांधील
- Government : 22 सप्टेंबरपासून बिस्किटे-टूथपेस्टसारखी उत्पादने स्वस्त मिळणार; सरकारने कंपन्यांना जुन्या स्टॉकची MRP बदलण्याची परवानगी