केंद्र सरकारकडून लसींचा पुरवठा होत नसल्याने राज्यातील 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण बंद करावे लागत असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचे विधान म्हणजे खोटारडेपणाचा कळस असल्याची टीका भारतीय जनता पक्षाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे. 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी पूर्णत: राज्य सरकारची असून, या वयोगटातील नागरिकांकरिता राज्य सरकारने स्वत: लसींची खरेदी करून लसीकरण करायचे आहे. मात्र, ते केंद्राकडे बोट दाखवित आहेत, असे त्यांनी म्हटले आहे.
प्रतिनिधी
मुंबई : केंद्र सरकारकडून लसींचा पुरवठा होत नसल्याने राज्यातील 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण बंद करावे लागत असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचे विधान म्हणजे खोटारडेपणाचा कळस असल्याची टीका भारतीय जनता पक्षाचे आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे. Atul Bhatkhalkar alleges that Rajesh Tope lied about vaccination over 18 years of age, pointed to Center instead of buying vaccine himself
18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी पूर्णत: राज्य सरकारची असून, या वयोगटातील नागरिकांकरिता राज्य सरकारने स्वत: लसींची खरेदी करून लसीकरण करायचे आहे. मात्र, ते केंद्राकडे बोट दाखवित आहेत, असे त्यांनी म्हटले आहे.
केंद्र सरकारकडून लसींचा पुरवठा होत नसल्यामुळे राज्यातील 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण बंद करावे लागत असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी म्हटले होते. यावर भातखळकर म्हणाले, केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या लसीकरण धोरणानुसार देशात उत्पादन होणाऱ्य 50 टक्के लसी राज्य सरकार थेट कंपन्यांकडून विकत घेऊ शकते.
परंतु महाविकास आघाडी सरकारने अद्यापावेतो खरेदी प्रक्रिया राबविली नाही. रिलायन्स, फोर्टीस, वेलनेस यांसारख्या खाजगी हॉस्पिटल्सनी याच काळात लाखो लसीं विकत घेऊन लसीकरण सुरू केले. याच प्रकारे तत्परता दाखवत राज्य सरकार सुद्धा लस विकत घेऊ शकले, पण बेजबाबदार महाविकास आघाडी सरकारने ते का केले नाही? दि, 28 एप्रिलला राज्यात मोफत लसीकरणाची घोषणा करणाऱ्या ठाकरे सरकारने लस खरेदीच्या प्रशासकीय मान्यता व निधी मंजुरीचा शासन निर्णय 9 दिवसांनी 7 मे रोजी काढला. 12 कोटी डोस् ची आवश्यकता असताना सुद्धा या शासन निर्णयात केवळ 7.79 लाख डोसच विकत घेण्यास का मान्यता देण्यात आली? असा सवाल भातखळकर यांनी केला आहे.
राज्य सरकार लस खरेदीसाठी जे जागतिक स्तरावरील कंत्राट काढणार होते त्याचे काय झाले? दि,16 जानेवारी रोजी देशात लसीकरण सुरू झाल्यावर पहिल्या टप्प्यात सर्व कोरोना योद्ध्यांचे लसीकरण पूर्ण करणे अपेक्षित असताना सुद्धा अद्यापपावेतो तब्बल 41 टक्के कोरोना योद्धे लसीच्या दुसर्‍या डोस पासून वंचित आहेत, याला जबाबदार कोण आहे? ज्या अधिकच्या लसी बेकायदेशीरपणे जालन्याला नेण्यात आल्या, त्याचे उत्तर का देण्यात आले नाही?
मुंबई महानगरपालिका स्वखचार्ने लस विकत घेण्यासाठी तयार असताना सुद्धा राज्य सरकार त्यांना परवानगी का देत नाही? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे राजेश टोपे यांनी राज्यातील जनतेला द्यावी. त्यामुळे राज्य सरकारला लस खरेदी करण्याची परवानगी असताना सुद्धा लस खरेदी करायची नाही आणि खाजगी हॉस्पिटल्सला लस खरेदी करू देऊन नागरिकांना त्यांच्याकडून लस विकत घेण्यास भाग पाडायचे असा राज्य सरकारचा डाव असल्याचा आरोप भातखळकर यांनी केला आहे.