विनायक ढेरे
मुंबई : अनिल देशमुखांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या राजीनामा पत्रात नैतिकतेचे कारण दिले असले, तरी त्यांना गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा political compulsions मधून अर्थात राजकीय अपरिहार्यतेतूनच द्यावा लागल्याचे स्पष्ट आहे.anil deshmukh resignation political fight between shiv sena NCP led to political sacrifice
गृहमंत्रीपदावरच्या अनिल देशमुखांपेक्षा त्या पदाच्या जबाबदारीतून मोकळे झालेले अनिल देशमुख अधिक धोकादायक ठरू शकतात, अशी भीती राष्ट्रवादीच्या अतिवरिष्ठ नेतृत्वाला होती म्हणून त्यांचा राजीनामा १५ दिवसांपूर्वी घेण्यात आला नव्हता.
वास्तविक परमवीर सिंग यांच्या आरोपांनंतर जरी राजीनामा दिला नाही तरी जेव्हा सुप्रिम कोर्टाने आपल्या निकालात १०० कोटी रूपये खंडणीखोरीच्या आरोपांचे प्रकरण गंभीर आहे, अशी टिपण्णी केली तेव्हा जरी अनिल देशमुखांनी राजीनामा दिला असता, तरी ती नैतिकता ठरली असती आणि कदाचित गेलेली राजकीय अब्रू वाचली असती.
पण त्यावेळी ना अनिल देशमुखांनी राजीनामा दिला, ना राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवारांनी त्यांना राजीनामा देण्याचा आदेश दिला. यातून अनिल देशमुख आणि पर्यायाने शरद पवार यांच्यावरचे संशयाचे ढग गडद होत गेले.
परमवीर सिंग यांनी मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून नुसती बदली होताच १०० कोटींच्या खंडणीखोरीचा आरोप थेट गृहमंत्री असणाऱ्या अनिल देशमुखांवर लावला… तर अनिल देशमुख यांना राजीनामाच द्यायला लावला, तर देशमुख याच प्रकरणात कोणा – कोणाची नावे घेतील, याची भीती राष्ट्रवादीच्या अतिवरिष्ठ वर्तुळात आहे. त्यामुळेच त्यांचा राजीनामा घेण्यात येत नसल्याची चर्चा आहे.
पण तरीही राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाला देशमुखांचा राजीनामा फार काळ लांबविता आला नाही. उलट पाय आणखी चिखलात रूतल्यावर त्यांचा राजीनामा घेणे भाग पडले.
शिवाय गृहमंत्रीपदाच्या जबाबदारीतून मोकळे झालेले अनिल देशमुख हे सीबीआयपुढच्या चौकशीत कोणाची नावे घेणार… १०० कोटींच्या खंडणीत कोणा – कोणाचा वाटा आहे किंवा होता, त्यांची नावे घेणार…, ही टांगती तलवार कायम राहणार आहे.
शिवसेना – राष्ट्रवादी संघर्षाचा अँगल
शिवाय यामध्ये शिवसेना नेतृत्व आणि राष्ट्रवादी नेतृत्व यांच्यातील सुप्त संघर्षाचा देखील अँगल आहे. पूजा चव्हाण संशयित मृत्यू प्रकरणात शिवसेनेचे मंत्री संजय राठोडांना वाचवायला शरद पवार आले नाहीत.
उलट त्या संपूर्ण प्रकरणाच्या वेळी त्यांनी सूचक मौन बाळगले होते. ही बाब शिवसेना नेतृत्व विसरलेले नाही. त्यामुळे अनिल देशमुख १०० कोटींच्या खंडणीखोरीच्या लपेट्यात आल्यावर शिवसेना नेतृत्वाने देखील सूचक मौन बाळगले.
अनिल देशमुखांना वाचवायला शिवसेना नेतृत्व पुढे आले नाही. आमचे एक प्यादे मारले, तर तुमचेही एक प्यादे मारू, असा या व्यवहार शिवसेना नेतृत्वाने राष्ट्रवादीच्या नेतृत्वाशी केला.
वास्तविक पाहता अनिल परब हे शिवसेनेचे मंत्री गृह मंत्रालयात हस्तक्षेप करतात, अशी राष्ट्रवादीच्याच गोटात चर्चा होती. पण मुख्यमंत्र्यांनी अनिल परबांना आत्तापर्यंत हात लावलेला नाही. राष्ट्रवादीने देखील थेट नाव घेतलेले नाही. पण त्यांच्या गोटातून तशी चर्चा पसरविण्यात आल्याच्या बातम्या मराठी माध्यमांमध्ये आल्या होत्याच.
आता मोकळे झालेले अनिल देशमुख सीबीआयच्या चौकशीत नेमकी कोणाची नावे घेतात, याची भीती राष्ट्रवादीबरोबर शिवसेना नेतृत्वालाही आहे काय??…लवकरच काही बाबी उघड होतील.