वृत्तसंस्था
मुंबई : Anil Ambani ३००० कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष आणि एमडी अनिल अंबानी यांच्याविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) लूकआउट नोटीस जारी केली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अनिल अंबानी यांना तपास अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय भारताबाहेर जाण्याची परवानगी नाही. जर त्यांनी परदेशात प्रवास करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांना विमानतळ किंवा बंदरांवर ताब्यात घेतले जाऊ शकते.Anil Ambani
यापूर्वी, ईडीने या प्रकरणात अनिल अंबानींना समन्स पाठवले होते. ईडी ५ ऑगस्ट रोजी त्यांची चौकशी करणार आहे. गेल्या आठवड्यात ईडीने मुंबई आणि दिल्लीसह अनिल यांच्या ५० हून अधिक कंपन्या आणि ठिकाणांवर छापे टाकले होते. २५ हून अधिक लोकांचीही चौकशी करण्यात आली होती.Anil Ambani
मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम १७ अंतर्गत हा छापा टाकण्यात आला. वृत्तानुसार, या प्रकरणात चौकशीसाठी हे समन्स पाठवण्यात आले आहे.
ईडीने अनिल अंबानींच्या ग्रूपवर कारवाई का केली?
हे प्रकरण २०१७ ते २०१९ दरम्यान अनिल अंबानींशी संबंधित रिलायन्स ग्रुप कंपन्यांना येस बँकेने दिलेल्या सुमारे ३,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाशी संबंधित आहे.
ईडीच्या सुरुवातीच्या तपासात असे दिसून आले आहे की, ही कर्जे बनावट कंपन्या आणि समूहाच्या इतर संस्थांना वळवण्यात आली होती. तपासात असेही आढळून आले आहे की येस बँकेच्या उच्च अधिकाऱ्यांना लाच देण्यात आली असावी.
ईडीच्या चौकशीत आणखी काय समोर आले?
ईडी म्हणते की ही एक “सुविचारित आणि सुनियोजित” योजना होती. ज्या अंतर्गत बँका, भागधारक, गुंतवणूकदार आणि इतर सार्वजनिक संस्थांना खोटी माहिती देऊन पैसे लुटण्यात आले. तपासादरम्यान अनेक अनियमितता आढळून आल्या, जसे की:
कमकुवत किंवा पडताळणी नसलेल्या कंपन्यांना कर्जे.
अनेक कंपन्यांमध्ये एकाच संचालकाचा आणि पत्त्याचा वापर.
कर्जाशी संबंधित आवश्यक कागदपत्रांचा अभाव.
बनावट कंपन्यांना पैसे हस्तांतरित करणे.
जुने कर्ज फेडण्यासाठी नवीन कर्ज देण्याची प्रक्रिया
या प्रकरणात सीबीआयची भूमिका काय आहे?
सीबीआयने दोन प्रकरणांमध्ये एफआयआर नोंदवला होता. ही प्रकरणे येस बँकेने रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लिमिटेडला दिलेल्या दोन वेगवेगळ्या कर्जांशी संबंधित आहेत. दोन्ही प्रकरणांमध्ये सीबीआयने येस बँकेचे माजी सीईओ राणा कपूर यांचे नाव घेतले होते.
यानंतर, एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, नॅशनल हाऊसिंग बँक, सेबी, नॅशनल फायनान्शियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी आणि बँक ऑफ बडोदा सारख्या इतर एजन्सी आणि संस्थांनीही ईडीशी माहिती शेअर केली. आता ईडी या प्रकरणाची चौकशी करत आहे.
या छाप्याचा अनिल अंबानींच्या कंपन्यांवर काय परिणाम झाला?
छाप्याच्या बातमीनंतर, अनिल अंबानींच्या दोन प्रमुख कंपन्या, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि रिलायन्स पॉवरचे शेअर्स ५% पर्यंत घसरले. आज, समन्सच्या बातमीनंतर, ते ३% ने घसरले आहे.
या प्रकरणावर, रिलायन्स पॉवरने म्हटले होते की या कृतींचा कंपनीच्या व्यवसायावर, आर्थिक कामगिरीवर, भागधारकांवर, कर्मचाऱ्यांवर किंवा इतर कोणत्याही भागधारकांवर कोणताही परिणाम होत नाही.
कंपनीने म्हटले आहे की मीडिया रिपोर्ट्समध्ये रिलायन्स कम्युनिकेशन्स लिमिटेड (RCOM) किंवा रिलायन्स होम फायनान्स लिमिटेड (RHFL) यांच्याशी संबंधित १० वर्षे जुन्या व्यवहारांशी संबंधित आरोपांबद्दल चर्चा केली जात आहे.
रिलायन्स पॉवर ही एक स्वतंत्र आणि स्वतंत्र सूचीबद्ध कंपनी आहे ज्याचा आरकॉम किंवा आरएचएफएलशी कोणताही व्यावसायिक किंवा आर्थिक संबंध नाही.
Anil Ambani ED Lookout Notice Inquiry August 5
महत्वाच्या बातम्या
- रामकुंडावर गोदावरी आरती आणि समरसता संध्या संपन्न; शीख समाजाच्या घोषणांनी दुमदुमला रामघाट!!
- श्यामची आई 71 वर्षांनंतरही दिल्लीत सुपरहिट; राष्ट्रीय पुरस्कारांच्या यादीत पुन्हा फिट!!
- Kolkata : कोलकातात बेकायदा राहणाऱ्या बांगलादेशी मॉडेलला अटक; व्हिसाशिवाय आली होती, आधार, मतदारसह रेशन कार्ड बनवले
- India iPhones : 25% टॅरिफचा भारतातील आयफोन उत्पादनावर परिणाम नाही; स्मार्टफोन्सना सूट; अमेरिकेत विकले जाणारे 78% आयफोन मेड इन इंडिया