अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ने आज, म्हणजेच 11 जुलै रोजी, रिलायन्स अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) विरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंग चौकशीत कारवाई केली आहे. चौकशी संस्थेने ग्रुपची 1,021 कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त करण्याचा नवीन आदेश जारी केला आहे.
अनिल अंबानी ग्रुपशी संबंधित कंपन्यांच्या तत्कालीन संचालकांविरोधात फसवणूक आणि गुन्हेगारी कट रचल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) कफ परेड पोलीस ठाण्यात हा गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपींवर बँकेकडून 150 कोटी रुपयांचे कर्ज घेऊन ते इतर कामांसाठी वळवल्याचा आणि डिफॉल्ट केल्याचा आरोप आहे.
रिलायन्स ग्रुपचे चेअरमन अनिल अंबानी यांच्या अडचणी कमी होण्याचे नाव घेत नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने अंबानींच्या त्या याचिकेवर दिलासा देण्यास नकार दिला आहे, ज्यात त्यांनी बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या त्या निर्णयाला आव्हान दिले होते, जो बँकांना त्यांच्या कर्ज खात्याला ‘फ्रॉड’ (फसवणूक) घोषित करण्याची परवानगी देतो.
उद्योगपती अनिल आणि त्यांच्या कंपनीविरोधात केंद्रीय तपास यंत्रणेने मोठी कारवाई केली आहे. सीबीआयने रिलायन्स कम्युनिकेशन्स प्रकरणात नवीन गुन्हा दाखल केला असून, भारतीय आयुर्विमा महामंडळाची मोठ्या प्रमाणात फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
ईडीने आज, म्हणजेच 6 मार्च रोजी, उद्योगपती अनिल अंबानी आणि त्यांच्या रिलायन्स पॉवर कंपनीशी संबंधित ठिकाणांवर छापे टाकले. ही कारवाई मुंबई आणि हैदराबादमध्ये 10 ते 12 ठिकाणी एकाच वेळी करण्यात आली. मनी लॉन्ड्रिंगच्या आरोपांवरून ईडीच्या 15 पथकांनी हे छापे टाकले आहेत.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) रिलायन्स ग्रुपचे चेअरमन अनिल अंबानी यांचा मुंबईतील ‘एबोड’ हा बंगला जप्त केला आहे. पीटीआय (PTI) नुसार, त्याची किंमत सुमारे 3,716 कोटी रुपये अंदाजित करण्यात आली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने २३ फेब्रुवारी रोजी रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना मिळालेला दिलासा देणारा आदेश रद्द केला आहे. या निर्णयानंतर आता बँक ऑफ बडोदा, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि आयडीबीआय बँक अंबानी यांना ‘फ्रॉड’ (फसवणूक करणारा) कर्जदार घोषित करण्याची कार्यवाही पुन्हा सुरू करू शकतील.
अनिल अंबानी यांनी आज, म्हणजेच 19 फेब्रुवारी रोजी, सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे. यात त्यांनी वचन दिले आहे की ते न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय भारत सोडून जाणार नाहीत. हे प्रतिज्ञापत्र त्यांच्या रिलायन्स अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) च्या कंपन्यांशी संबंधित 40,000 कोटी रुपयांच्या बँक फसवणुकीच्या चौकशीदरम्यान आले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने अनिल धीरुभाई अंबानी ग्रुप (ADAG) संबंधित ₹40 हजार कोटींच्या बँक फसवणूक प्रकरणात तपास यंत्रणांवर नाराजी व्यक्त केली. कोर्टाने म्हटले की, CBI आणि ED तपासात झालेल्या विलंबाचे कारण सांगू शकल्या नाहीत. दोन्ही यंत्रणांनी आधीच बराच वेळ घेतला आहे. पुढे अशी दिरंगाई सहन केली जाणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनिल अंबानी यांच्यावर सुरू असलेल्या बँक फसवणूक प्रकरणात शुक्रवारी नवीन नोटिसा जारी केल्या आहेत. या नोटिसा न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर (PIL) सुनावणीनंतर जारी करण्यात आल्या आहेत.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) अनिल अंबानींच्या रिलायन्स पॉवर लिमिटेड आणि इतर 10 जणांविरुद्ध मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल करत एक आरोपपत्र दाखल केले आहे. 2024 मधील हे प्रकरण एका बनावट बँक गॅरंटीशी संबंधित आहे, ज्याची किंमत 68.2 कोटी रुपये होती.
वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : Anil Ambani रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांनी ₹2,929.05 कोटींच्या गैरव्यवहार प्रकरणात बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली […]
रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष अनिल अंबानी आज दुसऱ्यांदा अंमलबजावणी संचालनालयासमोर (ईडी) हजर राहू शकले नाहीत. एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, त्यांना परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (फेमा) अंतर्गत १०० कोटी रुपयांच्या हवाला प्रकरणासंदर्भात हजर राहण्यास सांगण्यात आले होते.
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स ग्रुपच्या ४० हून अधिक मालमत्ता जप्त केल्या आहेत. या मालमत्तांमध्ये अनिल अंबानी यांचे पाली हिल येथील घर देखील समाविष्ट आहे. जप्त केलेल्या मालमत्तांची एकूण किंमत ₹३,०८४ कोटी असल्याचा अंदाज आहे.
येस बँक फसवणूक प्रकरणात सीबीआयने गुरुवार, १८ सप्टेंबर रोजी अनिल अंबानी आणि इतरांविरुद्ध दोन स्वतंत्र आरोपपत्रे दाखल केली. त्यात अंबानींच्या समूहाच्या कंपन्या आणि येस बँकेचे माजी सीईओ राणा कपूर यांच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या कंपन्यांमध्ये फसव्या व्यवहारांचा आरोप आहे, ज्यामुळे बँकेला २,७९६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडियानंतर आता बँक ऑफ बडोद्यानेही दिवाळखोरीत गेलेल्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम) आणि त्याचे माजी संचालक अनिल अंबानी यांना फ्रॉड घोषित केले आहे. आरकॉमने सांगितले की, त्यांना २ सप्टेंबर रोजी बँक ऑफ बडोदाकडून पत्र मिळाले, ज्यामध्ये कंपनी व अंबानी यांचे कर्ज खाते ‘फ्रॉड’ म्हणून घोषित करण्यात आले. बँकेने कंपनीला १,६०० कोटी रुपये व ८६२.५० कोटींची कर्जमर्यादा दिली होती. २८ ऑगस्टच्या स्थितीनुसार एकूण २,४६२.५० कोटींपैकी ₹१,६५६.०७ कोटी रुपये अजून थकीत आहेत. हे खाते ५ जून २०१७ पासून एनपीए म्हणून घोषित आहे. बँकेचे म्हणणे आहे की हा निर्णय फॉरेन्सिक ऑडिट रिपोर्टवर आधारित असून नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार आहे.
सीबीआयने रिलायन्स कम्युनिकेशन (आरकॉम) आणि त्यांचे संचालक अनिल अंबानी यांच्याविरुद्ध २,९२९.०५ कोटींच्या बँक फसवणूक प्रकरणात एफआयआर दाखल केलाआहे. शनिवारी, एजन्सीने मुंबईतील कफ परेडमधील अंबानी यांच्या ‘सी विंड’ निवासस्थानाची आणि कंपनीच्या कार्यालयाची झडती घेतली. एसबीआयच्या तक्रारीवरून ही कारवाई झाली. २०१८ च्या आकडेवारीनुसार त्यांचे २,९२९ कोटींचे नुकसान झाले.
३००० कोटी रुपयांच्या कर्ज घोटाळ्याप्रकरणी रिलायन्स ग्रुपचे अध्यक्ष आणि एमडी अनिल अंबानी यांच्याविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) लूकआउट नोटीस जारी केली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अनिल अंबानी यांना तपास अधिकाऱ्यांच्या परवानगीशिवाय भारताबाहेर जाण्याची परवानगी नाही. जर त्यांनी परदेशात प्रवास करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांना विमानतळ किंवा बंदरांवर ताब्यात घेतले जाऊ शकते.
अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स ग्रुपशी संबंधित ३५ हून अधिक ठिकाणी अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) छापे रविवारी पूर्ण झाले. ही कारवाई २४ जुलै रोजी सुरू झाली आणि तीन दिवस चालली. या छाप्यात सुमारे ५० कंपन्या सहभागी आहेत. २५ हून अधिक लोकांची चौकशीही करण्यात आली आहे.
अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स ग्रुपशी संबंधित सुमारे ५० कंपन्यांवर आणि ३५ ठिकाणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) २४ जुलै रोजी मोठी कारवाई केली. ही कारवाई मुंबई आणि दिल्लीतील विविध ठिकाणी करण्यात आली असून, यामागे ३००० कोटी रुपयांच्या कर्ज फसवणुकीचा आरोप आहे.
3000 कोटी रुपयांच्या येस बँक घोटाळ्याच्या प्रकरणात सक्त वसुली संचालनालय अर्थात ED ने अनिल अंबानींच्या कंपन्यांच्या 35 ठिकाणांवर छापे घातले.
वृत्तसंस्था मुंबई : भांडवली बाजार नियामक सेबीने अनिल अंबानींच्या मालकीच्या रिलायन्स बिग एंटरटेनमेंटचे बँक खाती तसेच शेअर्स आणि म्युच्युअल फंड होल्डिंग्स गोठवण्याचे आदेश दिले आहेत. […]
गतवर्षी कोरोनाच्या काळात जगभरातील अब्जाधीशांच्या संपत्तीत बरीच वाढ झाली होती, परंतु आतापर्यंत २०२२ हे वर्ष त्यांच्यासाठी अत्यंत वाईट ठरत आहे. शेअर बाजाराच्या अनिश्चिततेमुळे त्यांच्या संपत्तीत […]
आशियातील सर्वात श्रीमंत उद्योगपती म्हणून गौतम अदाणी यांनी आपले नाव कोरले आहे अदानी समूहाचे प्रमुख गौतम अदानी हे तब्बल ८८.५ अब्ज डॉलर्स ( भारतीय चलनात […]
विशेष प्रतिनिधी नवी दिल्ली : दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (DMRC) रिलायन्स इन्फ्राला हजारो कोटी परत करण्याचे मान्य केले आहे. पण, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन म्हणते […]