तुकडे बंदी अधिनियमात सुधारणा, मुंबईत झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास; फडणवीस सरकारचे निर्णय

विशेष प्रतिनिधी

मुंबई : आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठे पॅकेज देण्याबरोबरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने आज अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले त्यामध्ये तुकडे बंदी अधिनियमात सुधारणा आणि मुंबईत झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास या दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय यांचा समावेश आहे.Fadnavis government

(उद्योग विभाग)

महाराष्ट्र राज्याचे रत्ने आणि दागिने धोरण – २०२५ जाहीर. सोने, चांदीचे दागिने,हिरे-रत्ने यांच्याशी निगडीत उद्योग-व्यवसाय वाढीस चालना मिळणार. एक लाख कोटीं रुपयांची गुंतवणूक, पाच लाख नवीन रोजगार निर्मितेच उद्दीष्ट.

---

• महायुती की स्वबळ, हे ठरण्यापूर्वीच एकनाथ शिंदेंनी नाशिक मध्ये घातले लक्ष

---

(नगर विकास विभाग)

राज्यातील नागरी भागातील सांडपाण्यावर प्रक्रियेचे धोरण. सांडपाण्यावरील प्रक्रीयेमुळे आणि त्याच्या पुनर्वापराव्दारे चक्रीय अर्थव्यवस्थेस (सर्क्युलर ईकॉनॉमी)ला चालना. सांडपाण्याचे शाश्वत व्यवस्थापन, पर्यावरण रक्षण, आरोग्यदायी परिसर या संकल्पनेला बळ मिळणार. राज्यातील ४२४ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये धोरण राबविण्यात येणार

(महसूल विभाग)

तुकडे बंदी अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता. महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, १९४७ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार. अधिनियमातील कलम ८ (ब) चे परंतुक वगळून कलम ९ मध्ये पोट-कलम (३) नंतर पंरतुक समाविष्ट करण्यात येणार.

(गृहनिर्माण विभाग)

मुंबईत झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरण (एसआरए) अंतर्गत झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासासाठी समूह पुनर्विकास योजना (Slum Cluster Redevelopment Scheme) राबविणार.

(महसूल विभाग)

अमरावती महापालिकेला केंद्र शासन पुरस्कृत पी.एम.ई बस योजनेअंतर्गत ई-बस डेपो व चार्जींग व्यवस्थेकरिता मौजा बडनेरा येथील २ हेक्टर ३८ आर जमीन ३० वर्षासाठी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय.

(इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग)

स्वयंसेवी संस्थांद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक निवासी आश्रमशाळा, ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठीच्या निवासी आश्रमशाळा तसेच विद्यानिकेतन आश्रमशाळांतील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना २ लाभांची सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याचा निर्णय. अशा ९८० आश्रमशाळातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळणार.

(वस्त्रोद्योग विभाग)

खाजगी सूतगिरण्यांना एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण, २०२३-२८ अंतर्गत सहकारी सूतगिरण्यांप्रमाणे युनीट मागे ३ रुपये वीज अनुदान सवलत लागू करण्याचा निर्णय. राज्य औद्योगिक समुह विकास योजनेंतर्गत क्लस्टरमधील सुतगिरण्यांना दिलासा मिळणार.

(वस्त्रोद्योग विभाग)

यंत्रमागधारकांना वीज सवलतीचा लाभ घेण्यासाठी वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या पोर्टलवर नोंदणी करावी लागणार. शासन निर्णय जारी झाल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत नोंदणी करावी लागणार.

(विधि आणि न्याय विभाग)

अहिल्यानगर जिल्ह्यात अकोले येथे वरिष्ठस्तर दिवाणी न्यायालय, या न्यायालयाकरिता आवश्यक पदांना मान्यता.

Amendment in the Prohibition of Demolition Act, redevelopment of slum clusters in Mumbai; Fadnavis government’s decision

महत्वाच्या बातम्या

• Nepal : नेपाळमध्ये भूस्खलनामुळे दोन दिवसांत 51 जणांचा मृत्यू; 9 जण बेपत्ता; लष्कराच्या हेलिकॉप्टरने बचावकार्य सुरू
• Diwali : दिवाळी-छठदरम्यान विमान भाडे वाढवणाऱ्यांवर कडक कारवाई; 1700 अतिरिक्त उड्डाणे असतील
• सनातनचा अपमान; सरन्यायाधीश भूषण गवईंवर वयोवृद्ध वकिलाचा हल्ल्याचा प्रयत्न; शरद पवारांकडून पहिला निषेध
• US Government : अमेरिकेच्या अण्वस्त्रांवरही शटडाऊनचा परिणाम; ऊर्जा सचिव म्हणतात- सुरक्षा निधी 8 दिवसांपासून प्रलंबित