विशेष प्रतिनिधी
मुंबई : प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करूनच अजित पवार यांच्या निकटवर्तीयाच्या संस्थेला बारामती नगरपरिषदेने जागा दिली आहे.नगरपरिषदेच्या ठरावाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली असून उपमुख्यमंत्री अजित पवार प्रतिवादी नाहीत. ठराव व याचिकेशी त्यांचा कोणताही संबंध नाही, असे संबधित संस्थेच्या वकिलाने म्हटले आहे.After completing the administrative process, Ajit Pawar’s nearest organization will be given a place, Petition challenging Municipal Council resolution rejected by High Court
राज्य शासनाच्या माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने बारामती नटराज नाट्य कला संस्थेच्या वतीने न्यायालयात बाजू मांडणारे वकील ऍड.अभिजित कुलकर्णी यांचे निवेदन प्रसिद्धीस दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका’ अशा आशयाची प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे प्रसारित होत असलेली बातमी तथ्यहिन असून वस्तुस्थितीशी सुसंगत नाही.
बारामती नगरपरिषदेने सर्व अटी, विहित नियमांचे पालन करुन, प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करुन नटराज कला संस्थेला भाडेपट्ट्याने जागा देण्याचा ठराव केला. या ठरावाला नगरविकास विभागाने मान्यता दिली. नगरपरिषदेने केलेल्या या ठरावाला न्यायालयात आव्हान देण्याचा प्रयत्न काही राजकीय कार्यकर्त्यांनी केला होता, परंतु त्यांची याचिका दाखल करुन घेण्यास नकार देत उच्च न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावली आहे.
याचिकेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना प्रतिवादी करण्यात आलेले नाही, याचिकेशी उपमुख्यमंत्र्यांचा दूरान्वयेही संबंध नसताना त्यांच्याविरोधातील तथ्यहिन बातम्या प्रसारित करणे गैर व वस्तुस्थिती समजून न घेता प्रसारित करण्यात येत आहेत. त्या थांबवण्याचे आवाहनही अॅड. अभिजित कुलकर्णी यांनी प्रसारमाध्यमांना केले आहे.
बारामती नगर परिषदेने केलेला नटराज संस्थेला जागा देण्याचा ठराव कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करुन केला असून न्यायालयाने त्याला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. ही वस्तुस्थिती असून विशेष म्हणजे याचिकेशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा कोणताही संबंध नसतानाही, बातम्यांमध्ये त्यांचे नाव गोवण्याचा प्रकार हा केवळ राजकीय हेतूने चाललेला अपप्रचार असल्याचेही अॅड. अभिजित कुलकर्णी यांनी स्पष्ट केले आहे.
After completing the administrative process, Ajit Pawar’s nearest organization will be given a place, Petition challenging Municipal Council resolution rejected by High Court
महत्त्वाच्या बातम्या
- उत्तर प्रदेशातील पूर्व- पश्चिम भाग गंगा द्रूतगती महामार्गाने जोडला जाणार, ३६ हजार कोटी टी रुपयांचा खर्च
- अ‍ॅप्स डाऊनलोड करताना जरा जपूनच, तब्बल ४८ हजार फेसबुक अकाऊंटस हॅक करून गैरवापर, वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचीही फसवणूक
- जीडीपीनंतर जीएसटीचीही घौडदौड, सलग दुसऱ्यांदा जीएसटी महसूल एक लाख कोटींवर
- असेही महिला सक्षमीकरण, महिला सरपंचाकडे ११ कोटींची माया, एक एकराचा स्विमींग पूल असलेला बंगला