• Download App
    अनिल देशमुखांवरील १०० कोटींच्या खंडणीखोरीच्या आरोपांचा तपास; सीबीआयची टीम उद्याच मुंबईत दाखल; उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन | A team of CBI officers to arrive tomorrow in Mumbai to investigate the corruption allegations of former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh against Anil Deshmukh

    अनिल देशमुखांवरील १०० कोटींच्या खंडणीखोरीच्या आरोपांचा तपास; सीबीआयची टीम उद्याच मुंबईत दाखल; उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन

    वृत्तसंस्था

    नवी दिल्ली – मुंबईचे बदली करण्यात आलेले पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग यांनी राजीनामा द्यायला लागलेले गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या १०० कोटींच्या खंडणीखोरीच्या आरोपांची चौकशी आणि तपास करण्यासाठी केंद्रीय अन्वेषण विभाग अर्थात सीबीआयची टीम उद्या सकाळीच मुंबईत दाखल होणार आहे. A team of CBI officers to arrive tomorrow in Mumbai to investigate the corruption allegations of former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh against Anil Deshmukh

    मुंबई उच्च न्यायालयाने वकील जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना अनिल देशमुखांवर आयपीएस अधिकारी परमवीर सिंग यांनी लावलेले आरोप गंभीर आहेत. त्यांची सीबीआय चौकशी झाली पाहिजे, असा आदेश सकाळी दिला आहे. त्यानंतर बऱ्याच मोठ्या राजकीय घडामोडी घडून अनिल देशमुखांना नैतिकतेच्या मुद्द्यावर राजीनामा द्यावा लागला.



    पण यातला कायदेशीर महत्त्वाचा भाग म्हणजे न्यायालयाच्या आदेशानुसार येत्या १५ दिवसांमध्ये अनिल देशमुखांवरील १०० कोटींच्या खंडणीखोरीच्या आरोपांचा तपास आणि चौकशी करून एफआयआर दाखल करायचा आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे तसे आदेशच आहेत. त्या आदेशांचे पालन करण्यासाठी सीबीआयच्या अधिकाऱ्यांची एक टीम उद्या सकाळी नवी दिल्लीतून मुंबईत दाखल होणार आहे. आणि ते ताब़डतोब चौकशीला सुरूवात करतील, अशी बातमी एएनआय या वृत्तसंस्थेने दिली आहे.

    A team of CBI officers to arrive tomorrow in Mumbai to investigate the corruption allegations of former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh against Anil Deshmukh

    Related posts

    Tata Cancer Hospital : मुंबईतील टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलला धमकीचा मेल, पोलिसांनी तपास सुरू केला

    CM Fadnvis : सायबर गुन्हे घडण्यापूर्वीच रोखण्यासाठी जनजागृती आवश्यक – मुख्यमंत्री फडणवीस

    Devendra Fadnavis : महाराष्ट्र शासन अन् विधि सेंटर फॉर लिगल पॉलिसी यांच्यात सामंजस्य करार