वृत्तसंस्था
मुंबई : एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष सुप्रीम कोर्टात पोहोचला असून एकनाथ शिंदे यांच्या समवेत असलेल्या 38 आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा मागे घेतल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. त्यामुळे आता सरकार अल्पमतात आल्याचा दावाही याचिकेत केला आहे. 38 disgruntled MLAs support Thackeray government, claims in petition
त्याचबरोबर शिवसेनेच्या 39 आमदारांच्या सहीचे पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोशियारी यांना देखील त्याचवेळी पाठविले आहे.
- एकनाथ शिंदे यांनी सुप्रीम कोर्टात केलेल्या याचिकेत विविध दावे केले आहेत.
- त्यामध्ये आपलीच शिवसेना ही खरी विधिमंडळ पक्ष आहे. आपल्याला 38 सदस्यांचा पाठिंबा आहे.
- त्यामुळे शिवसेना नावाच्या पक्षाने अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी केलेली नियुक्ती बेकायदा आहे.
- शिंदे गटाच्या 16 आमदारांना उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांनी आमदारकी रद्द करण्यासंदर्भात पाठवलेली नोटीस बेकायदा आहे.
- 16 आमदारांना प्रत्यक्षात 7 दिवसांची मुदत देणे अपेक्षित असताना 48 तासांची मुदत दिली आहे.
- असे अनेक दावे एकनाथ शिंदे यांच्या गटाने सुप्रीम कोर्टात केले आहे 38 आमदारांची एकत्रित याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. त्याचबरोबर या 38 आमदारांनी स्वतंत्र याचिका देखील सुप्रीम कोर्टात सादर केल्या आहेत.
- महाविकास आघाडी सरकार विधानसभा उपाध्यक्षांचा दुरुपयोग करत असल्याचा दावा शिवसेनेच्या नाराज आमदारांनी केला आहे.
38 disgruntled MLAs support Thackeray government, claims in petition
महत्वाच्या बातम्या
- कळलाव्या नारद!!
- उद्धव ठाकरे गट × एकनाथ शिंदे गट लढाई; उद्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी!!
- एकनाथ शिंदे बंड : “शिवसेनेला काही फरक पडणार नाही”, शरद पवारांच्या वक्तव्याचा नेमका अर्थ काय??
- एकनाथ शिंदे बंड : संजय राऊतांच्या बाहेर तोफा; शिवसेनेला मात्र घरातूनच सुरुंग; सुनील राऊत फुटायच्या तयारीत!!