प्रतिनिधी
नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना राजकीय आरक्षण बहाल करून दोन आठवड्यात महापालिकेच्या निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात निवडणूक होण्याची शक्यता असून ओबीसींसाठी 35 जागा आरक्षित ठेवाव्या लागणार आहेत.35 seats are reserved for OBCs in Nagpur Municipal Corporation, aspirants are invited to Municipal Elections
सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली आहे. त्यानुसार 50 टक्क्यांच्यावर जागा आरक्षित करता येत नाही. नागपूरमध्ये अनुसूचित जातींसाठी १९ तर अनुसूचित जमातींसाठी ७.७ टक्के जागा आरक्षित आहेत. त्यामुळे ओबीसींना २३.५ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. नव्या आरक्षणामुळे खुल्या प्रवर्गातून लढण्याची तयारी करीत असलेल्या काही इच्छुकांचे राजकीय समीकरण बिघडण्याची शक्यता आहे.
नागपूर शहरात एकूण ५२ प्रभाग करण्यात आले आहेत. प्रत्येक प्रभागातून तीन नगरसेवक याप्रमाणे असून १५६ उमेदवारांना निवडून द्यायचे आहे. एससी, एसटी प्रवर्गासाठी ४३, ओबींसीसाठी ३५ अशा एकूण ७८ जागा आरक्षित राहणार आहेत. उर्वरित ७८ जागा सर्वांसाठी खुल्या राहणार आहेत. एकूण १५६ पैकी ५० जागा महिलांसाठी राखीव आहे.
नागपूर महापालिकेचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ संपला आहे. तीन सदस्यीय प्रभाग रचना महाविकास आघाडी सरकारने केली आहे. तसेच प्रभागांच्या सीमाही निश्चित करण्यात आल्या आहेत. राज्य निवडणूक आयोगाने याचा अंतिम आराखडा जाहीर केला आहे. आता फक्त ओबीसीसाठी प्रभागनिहाय आरक्षण जाहीर करावे लागणार आहे. त्यावर आक्षेप, हरकती आणि सुनावणी घेतल्यानंतर निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
प्रभाग रचनेवर बावनकुळेंचा आक्षेप
महविकास आघाडी सरकारने आपल्या राजकीय सोयीने प्रभागाची रचना केली आहे. ती बदलण्यात यावी अशी मागणी माजी मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय जाहीर करण्यात आलेल्या ९२ नगर पालिकेच्या निवडणुकीला स्थगिती देण्याची मागणी भाजप सत्तेवर येताच बावनकुळे यांनी केली होती. ती लगेच मान्य क
रण्यात आली. मात्र त्याला मान्सून हे कारण देण्यात आले होते. असे असले तरी भाजपची मागणी विचारात घेतली आणि नव्याने प्रभागांची फेररचना केल्यास महापालिकेची निवडणूक पुन्हा लांबणीवर पडू शकते.
35 seats are reserved for OBCs in Nagpur Municipal Corporation, aspirants are invited to Municipal Elections
महत्वाच्या बातम्या
- संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी केंद्राने बोलावली सर्वपक्षीय बैठक, पंतप्रधान मोदीही सामील होण्याची शक्यता
- जीवनावश्यक वस्तूंवर GST लावण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाविरोधात आंदोलनाला काँग्रेसचा पाठिंबा ; नाना पटोले
- जीवनावश्यक वस्तूंवर GST लावण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाविरोधात आंदोलनाला काँग्रेसचा पाठिंबा ; नाना पटोले
- द फोकस एक्सप्लेनर : दूध आणि विजेच्या मागणीवरून श्रीलंकेत सुरू झाले होते आंदोलन, या चुकांमुळे राजपक्षे कुटुंबाची सत्ता गेली