वृत्तसंस्था
इस्लामाबाद : गेल्या आठवड्यात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF) पाकिस्तानला 3 अब्ज डॉलरचे कर्ज देण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. ही मंजुरी 30 जून रोजी देण्यात आली होती आणि त्याच दिवशी आयएमएफचा कार्यक्रमही संपत होता. याचा अर्थ IMF ने आणखी काही तास कर्ज मंजूर केले नसते, तर काही दिवसांनी पाकिस्तानचे दिवाळे निघाले असते.Pakistan received a loan from the IMF on very strict terms; Army’s budget will be less, petrol-diesel will be expensive
मात्र, पाकिस्तानला 3 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज मिळाले आहे, मात्र त्यासोबत IMFने अनेक कठोर अटी घातल्या आहेत. या गोष्टी पाकिस्तानचे शाहबाज शरीफ सरकार देशाला सांगत नाहीत. या अटींबद्दल येथे जाणून घ्या.
तीन गोष्टी ज्या त्वरित केल्या पाहिजेत
आयएमएफने कर्जाबाबत लादलेल्या कठोर अटींची पूर्तता करणे शाहबाज सरकारसाठी अत्यंत कठीण जाईल. याचे सर्वात मोठे कारण राजकीय आहे. वास्तविक, ऑक्टोबरमध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत आणि सरकारने या अटी मान्य केल्या तर सत्तेत परतणे फार कठीण होईल. कारण या अटी पूर्ण करणे म्हणजे सामान्य जनतेवर प्रचंड बोजा लादणे होय.
सरकारने तातडीने तीन गोष्टी कराव्यात आणि हा आदेश आयएमएफने दिला आहे. सर्व प्रकारच्या सबसिडी रद्द कराव्या लागतील, पेट्रोल-डिझेल आणि वीज 30% महाग करावी लागेल आणि कर संकलन 10% वाढवावे लागेल.
पाकिस्तानच्या ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ या वृत्तपत्राने रविवारी प्रकाशित केलेल्या वृत्तानुसार – सरकार आयएमएफच्या अटी कशा पूर्ण करेल? त्यांची पूर्तता झाली तर त्याची मोठी राजकीय किंमत चुकवावी लागेल. सरकारने या अटींची पूर्तता करण्याचे धाडस दाखवले तरी ते पुन्हा सत्ता मिळवू शकणार नाही, हे निश्चित.
सरकार काय लपवत आहे
IMF कडून 3 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज मिळाल्यावर पाकिस्तान सरकारने खूप आनंद साजरा केला, परंतु या कर्जाच्या कोणत्या अटी आहेत हे सांगितले नाही. लष्कराच्या बजेटमध्येही कपात करण्यास सांगण्यात आल्याचे काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये सांगण्यात आले आहे, पण प्रश्न असा आहे की लष्कर यासाठी तयार होईल का? ते दरवर्षी त्यांचे बजेट वाढवते.
शाहबाज शरीफ यांनी आयएमएफच्या प्रमुख क्रिस्टालिना जिरोजिवा यांच्याशी केलेल्या पाच बैठकांपूर्वी शरीफ यांनी लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांच्याशी प्रदीर्घ चर्चा केल्याचे बोलले जात आहे. लष्करी बजेट कमी करण्यासाठी शरीफ यांनी मुनीरला तयार केले आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
सरकार IMF ला दिलेल्या आश्वासनानुसार निर्यात कशी वाढवेल आणि आयात 30% कमी करेल हेदेखील सांगत नाही? दुसरे म्हणजे, पाकिस्तानची लोकसंख्या 220 दशलक्षांपेक्षा जास्त आहे आणि 1% पेक्षा कमी लोक कराच्या कक्षेत येतात. मग कर वसुली कशी वाढणार. या विरोधात श्रीमंत लोक गप्प बसतील का?
Pakistan received a loan from the IMF on very strict terms; Army’s budget will be less, petrol-diesel will be expensive
महत्वाच्या बातम्या
- ‘’… तर मणिपूरच नव्हे तर ईशान्य भारतात, देशापासून विभक्त होण्याचा विचार जोर पकडेल’’
- ‘’युवराजांच्या भाषणाची स्क्रिप्ट पण कंत्राटदारांकडून आली होती…’’ आशिष शेलारांचा आदित्य ठाकरेंवर निशाणा!
- इतरांच्या मानवी चुका, पण फडणवीसांच्या द्वेषापोटी समृद्धी महामार्गावर ठपका!!
- ‘’पवार, कंबरेचे सोडणारे तुम्ही आहात, हे तुम्ही आज दाखवूनच दिले’’ बावनकुळेंचा शरद पवारांवर घणाघात!