US-Iran Deal अमेरिका आणि इराण यांच्यातील वैर जवळपास चार दशकांहून अधिक काळ चालत आले आहे. अणुकार्यक्रम, आर्थिक निर्बंध, आखाती प्रदेशातील संघर्ष, इस्रायल-इराण तणाव आणि होर्मुझ सामुद्रधुनीवरील वर्चस्व यामुळे दोन्ही देश अनेकदा युद्धाच्या उंबरठ्यावर पोहोचले. मात्र आता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेल्या घोषणेमुळे जगाचे लक्ष एका संभाव्य ऐतिहासिक कराराकडे लागले आहे.US-Iran Deal
ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील नव्या करारावर लवकरच स्वाक्षऱ्या होऊ शकतात. या करारात इराणवरील तेल निर्बंध हटवण्यापासून ते होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्यापर्यंत अनेक महत्त्वाच्या अटींचा समावेश आहे.US-Iran Deal
जर हा करार प्रत्यक्षात झाला, तर त्याचा परिणाम फक्त मध्यपूर्वेपुरता मर्यादित राहणार नाही, तर भारतासह संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो.
सर्वात आधी समजून घ्या… अमेरिका आणि इराणमध्ये एवढे वैर का?
1979 मध्ये इराणमध्ये इस्लामिक क्रांती झाली आणि अमेरिकेचा समर्थक असलेली शाह राजवट संपुष्टात आली. त्यानंतर दोन्ही देशांमध्ये कायम तणाव राहिला.
इराणच्या अणुकार्यक्रमावरून अमेरिकेने कठोर आर्थिक निर्बंध लादले. इराणवर तेल निर्यातीवर बंधने आणली. परिणामी इराणच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला.
दुसरीकडे इराणने आखाती प्रदेशात आपला प्रभाव वाढवला. लेबनॉन, सीरिया, येमेन आणि इतर भागांतील संघटनांना पाठिंबा दिला. यामुळे अमेरिका आणि तिचे सहयोगी देश सतत इराणविरोधी भूमिका घेत राहिले.
करारातील 14 मोठ्या अटी नेमक्या काय आहेत?
1) इराणवरील तेल निर्बंध हटणार
इराणच्या तेल आणि पेट्रोकेमिकल निर्यातीवरील निर्बंध हटवले जातील.
यामुळे इराण पुन्हा जागतिक तेल बाजारात मोठ्या प्रमाणावर प्रवेश करू शकतो.
2) इराणला आर्थिक निधीचा वापर करता येणार
अमेरिका आणि पाश्चात्त्य देशांनी गोठवलेल्या आर्थिक मालमत्तेवर इराणला पुन्हा अधिकार मिळेल.
3) 24 अब्ज डॉलरचा निधी मुक्त होणार
सध्या गोठवलेली 24 अब्ज डॉलरची मालमत्ता टप्प्याटप्प्याने सोडली जाईल.
त्यापैकी 12 अब्ज डॉलर वाटाघाटी सुरू होण्यापूर्वीच दिले जाऊ शकतात.
4) इराणच्या पुनर्बांधणीसाठी 300 अब्ज डॉलरची योजना
अमेरिका आणि तिच्या मित्रराष्ट्रांनी इराणच्या आर्थिक पुनर्बांधणीसाठी मोठ्या गुंतवणूक योजना सादर कराव्यात, अशी अट आहे.
5) लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवरील युद्धबंदी
मध्यपूर्वेतील विविध संघर्षांमध्ये कायमस्वरूपी युद्धबंदी लागू करण्याचा प्रयत्न केला जाईल.
6) अमेरिकेचा हस्तक्षेप थांबणार
अमेरिका इराणच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप न करण्याचे आश्वासन देईल.
7) नौदल नाकेबंदी हटवली जाईल
अमेरिकेने इराणच्या बंदरांभोवती लावलेली नौदल नाकेबंदी 30 दिवसांत हटवली जाईल.
8) अमेरिकन सैन्य माघारी
इराणच्या आसपास तैनात असलेले काही अमेरिकन लष्करी तळ आणि दल मागे घेण्याचा प्रस्ताव आहे.
9) होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली होणार
ही करारातील सर्वात महत्त्वाची अट मानली जाते.
30 दिवसांच्या आत होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा पूर्णपणे खुली केली जाईल.
10) 60 दिवसांच्या नव्या अणुचर्चा
अणुकार्यक्रम आणि आर्थिक निर्बंध यावर अंतिम तोडगा काढण्यासाठी 60 दिवसांच्या व्यापक चर्चांना सुरुवात होईल.
11) इराणचा अण्वस्त्रांवर नकार
इराण अण्वस्त्रे विकसित न करण्याच्या भूमिकेची पुनरुच्चार करेल.
12) अमेरिकेकडून नवीन निर्बंध नाहीत
चर्चा सुरू असताना अमेरिका नवीन निर्बंध किंवा अतिरिक्त सैन्य तैनाती करणार नाही.
13) संयुक्त राष्ट्रांची देखरेख
कराराच्या अंमलबजावणीवर विशेष देखरेख यंत्रणा लक्ष ठेवेल.
अंतिम कराराला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेची मान्यता मिळू शकते.
14) मिसाइल कार्यक्रम चर्चेबाहेर
इराणचा क्षेपणास्त्र कार्यक्रम आणि त्याने समर्थित प्रादेशिक संघटना या कराराचा भाग नसतील.
हा मुद्दा पुढेही वादाचा विषय राहू शकतो.
होर्मुझ सामुद्रधुनी एवढी महत्त्वाची का?
होर्मुझ सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाची तेलवाहतूक मार्गिका मानली जाते.
जगातील सुमारे 20% कच्चे तेल याच मार्गाने जाते.
सौदी अरेबिया, UAE, कुवेत, इराक आणि इराणमधील तेल याच मार्गाने निर्यात होते.
भारत, चीन, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांसारखे देश या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत.
होर्मुझमध्ये तणाव निर्माण झाला की तेलाचे दर तात्काळ वाढतात.
भारतासाठी ही डील का महत्त्वाची आहे?
भारत जगातील सर्वात मोठ्या तेल आयातदारांपैकी एक आहे.
भारताच्या तेल गरजेपैकी मोठा हिस्सा आखाती देशांकडून येतो.
जर:
होर्मुझ खुला झाला,
तेल पुरवठा वाढला,
इराण पुन्हा बाजारात उतरला,
तर आंतरराष्ट्रीय बाजारात तेलाचे दर कमी होण्याची शक्यता वाढू शकते.
याचा फायदा भारताला खालील प्रकारे होऊ शकतो:
पेट्रोल-डिझेल दरांवर दबाव कमी
तेल स्वस्त झाल्यास इंधन दरवाढीचा धोका कमी होऊ शकतो.
महागाई कमी होण्यास मदत
वाहतूक खर्च कमी झाल्यास अनेक वस्तूंचे दर नियंत्रणात राहू शकतात.
व्यापाराला चालना
भारतीय कंपन्यांना इराणमध्ये पुन्हा गुंतवणुकीच्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.
पण अजूनही काही मोठे प्रश्न कायम
या कराराचा मसुदा समोर आला असला तरी काही प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहेत.
इस्रायलची भूमिका काय असेल?
इराणचा मिसाइल कार्यक्रम चर्चेबाहेर का ठेवण्यात आला?
अमेरिकन काँग्रेस या कराराला पाठिंबा देईल का?
संयुक्त राष्ट्रांची भूमिका काय असेल?
कराराच्या अटींचे उल्लंघन झाल्यास पुढे काय?
अमेरिका-इराण करार प्रत्यक्षात झाला, तर तो मध्यपूर्वेतील राजकारण, जागतिक तेलबाजार आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षाव्यवस्थेसाठी गेमचेंजर ठरू शकतो. इराणवरील निर्बंध हटवणे, अब्जावधी डॉलरचा निधी मुक्त करणे, होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करणे आणि अणुचर्चा सुरू करणे या सर्व गोष्टी जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम करणाऱ्या आहेत. मात्र अंतिम कराराचा अधिकृत मजकूर आणि त्याची अंमलबजावणी कशी होते, यावरच या ऐतिहासिक घडामोडीचे खरे यश अवलंबून असेल.
US-Iran Deal Explainer: How the Historic Accord Will Change Global Economy
महत्वाच्या बातम्या
- मनोज जरांगे आले आणि रोहित पवारांनाच टोले हाणून गेले!!
- Pranit More : ‘माझ्यावरची टीका योग्यच’; वादानंतर प्रणित मोरेची जाहीर माफी, म्हणाला- ‘एक संधी द्या, स्वतःला बदलून दाखवेन’
- रोहित पवारांच्या अन्नत्याग आंदोलनाचा आज तिसरा दिवस; पण बॉडी लँग्वेज मध्ये ना थकावट, ना उत्साहात कमी!!
- Ram Mandir : राम मंदिरातील दानपेटी घोटाळ्याची SIT चौकशी; कर्मचाऱ्याला ताब्यात, शेणात लपवलेले 10 लाख रुपये जप्त