वृत्तसंस्था
वॉशिंग्टन डिसी: Donald Trump अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी शुक्रवारी सांगितले की, अमेरिकेसाठी ग्रीनलँडवर ताबा मिळवणे का आवश्यक आहे.Donald Trump
व्हाईट हाऊसमध्ये तेल आणि वायू कंपन्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी सांगितले की, जर अमेरिकेने असे केले नाही, तर रशिया आणि चीनसारखे देश त्यावर ताबा मिळवतील.Donald Trump
ट्रम्प यांनी असेही म्हटले की, ग्रीनलँड मिळवणे हा जमीन खरेदी करण्याचा प्रश्न नाही, तर तो रशिया आणि चीनला दूर ठेवण्याशी संबंधित आहे. आपण अशा देशांना आपले शेजारी बनलेले पाहू शकत नाही.Donald Trump
ट्रम्प म्हणाले – ग्रीनलँडसोबत सोप्या पद्धतीने व्यवहार करू इच्छितो
ट्रम्प पुढे म्हणाले, जर अमेरिकेला ग्रीनलँड सोप्या पद्धतीने मिळवता आले नाही, तर इतर कठोर मार्ग अवलंबावे लागतील. ते म्हणाले, ‘आम्ही ग्रीनलँडच्या मुद्द्यावर काहीतरी करूच, त्यांना ते आवडेल किंवा नाही.’
त्यांनी पत्रकारांना सांगितले, ‘मला वाटते की व्यवहार सोप्या पद्धतीने व्हावा.’ तथापि, त्यांनी डेन्मार्कबद्दल आपली नम्रताही व्यक्त केली आणि म्हणाले, ‘तसे, मी डेन्मार्कचा खूप मोठा चाहता आहे. ते माझ्यासोबत खूप चांगले वागले आहेत.’
जेव्हा त्यांना विचारण्यात आले की, अमेरिका ग्रीनलँडच्या लोकांना थेट पैसे देऊन त्यांना अमेरिकेशी जोडण्यासाठी राजी करण्याची योजना आखत आहे का. यावर ट्रम्प म्हणाले, ‘सध्या मी ग्रीनलँडसाठी पैशांबद्दल बोलत नाहीये. कदाचित नंतर करेन.’ ट्रम्प यांनी हा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडला.
ग्रीनलँडजवळ रशियन आणि चिनी हालचाली वाढल्या
ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडजवळ रशियन आणि चिनी नौदलाच्या वाढत्या हालचालींचा उल्लेख केला, ज्यात डिस्ट्रॉयर आणि पाणबुड्यांचा समावेश आहे. ट्रम्प यांनी जोर देऊन सांगितले, “आम्ही रशिया किंवा चीनला ग्रीनलँडवर कब्जा करू देणार नाही.”
त्यांनी सांगितले की त्यांना चीन आणि रशिया दोन्ही आवडतात. त्यांचे नेते व्लादिमीर पुतिन आणि शी जिनपिंग यांच्याशी चांगले संबंध आहेत, पण ते त्यांना ग्रीनलँड देऊ शकत नाहीत.
ट्रम्प म्हणाले- मालक बनून चांगल्या प्रकारे संरक्षण करू
जेव्हा ट्रम्प यांना विचारण्यात आले की अमेरिकेचा तिथे आधीच लष्करी तळ आहे, तर पूर्ण ताब्याची काय गरज आहे. यावर ट्रम्प यांनी उत्तर दिले की लीज पुरेसे नाही. ते म्हणाले, ‘जेव्हा आपण मालक असतो, तेव्हा आपण त्याचे संरक्षण करतो. लीजचे तितके संरक्षण केले जात नाही. आम्हाला पूर्ण मालकी हक्क हवा आहे.’
ट्रम्प यांनी जुन्या मुत्सद्देगिरीवरही टीका केली. ते म्हणाले की देश 100 वर्षांचे करार करू शकत नाहीत, तर मालकी हक्कानेच संरक्षण होते.
ट्रम्प 2019 पासून हेच सांगत आहेत की त्यांना डेन्मार्कचा स्वायत्त प्रदेश ग्रीनलँड विकत घ्यायचा आहे, तर अमेरिका आणि डेन्मार्क दोन्ही नाटो लष्करी युतीचे सदस्य आहेत. जर ट्रम्प ग्रीनलँडवर ताबा मिळवण्याच्या दिशेने पुढे सरकले, तर याचा अर्थ असा होईल की अमेरिका नाटोच्याच सदस्य देशांविरुद्ध उभा राहील.
डेन्मार्कने हल्ल्याची धमकी दिली होती
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडवर कब्जा करण्याच्या धमकीनंतर डेन्मार्कने प्रत्युत्तर दिले होते. सीएनएनच्या वृत्तानुसार, संरक्षण मंत्रालयाने धमकी दिली होती की, जर कोणतीही परदेशी शक्ती त्यांच्या प्रदेशावर हल्ला करेल, तर सैनिक आदेशाची वाट न पाहता त्वरित प्रत्युत्तर देतील आणि गोळीबार करतील.
आदेशाशिवाय हल्ला करण्याचा नियम 1952 चा आहे. तेव्हा डेन्मार्कने आपल्या सैन्यासाठी एक नियम बनवला होता, ज्यानुसार परदेशी शक्तींनी देशावर हल्ला केल्यास सैनिकांना त्वरित लढावे लागेल. यासाठी त्यांना कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याची परवानगी घेण्याची गरज नाही.
ग्रीनलँडच्या लोकांना 90 लाख रुपयांपर्यंत देऊ शकतात ट्रम्प
अमेरिकेच्या व्हाईट हाऊसमध्ये असा विचार केला जात आहे की, ग्रीनलँडच्या नागरिकांना प्रति व्यक्ती 10 हजार (9 लाख रुपये) ते 1 लाख डॉलर (90 लाख रुपये) पर्यंतचे पैसे देऊन त्यांना डेन्मार्कमधून वेगळे होऊन अमेरिकेत सामील होण्यासाठी राजी करावे. या योजनेला ‘व्यवसाय करार’ म्हणून पाहिले जात आहे.
सूत्रांनी रॉयटर्सला सांगितले की, जर ही योजना लागू झाली तर, ग्रीनलँडची सुमारे 57 हजार लोकसंख्या लक्षात घेता, याचा एकूण खर्च सुमारे 5 ते 6 अब्ज डॉलरपर्यंत असू शकतो.
अधिकाऱ्यांच्या मते, ग्रीनलँडला अमेरिकेशी जोडण्यासाठी पैशांचा प्रस्ताव हा केवळ एक पर्याय आहे. याशिवाय, राजनैतिक करार आणि अगदी लष्करी बळाचा वापर यांसारख्या पर्यायांवरही विचार करण्यात आला आहे.
Greenland Ownership a National Security Priority: Donald Trump PHOTOS VIDEOS
महत्वाच्या बातम्या
- महापालिका निवडणुकांमध्ये विरोधकांची हाराकिरी; पण भाजपवाल्यांना “सेल्फ गोल” करण्याची हौस लै भारी!!
- पुणेकरांना मोफत बस आणि मेट्रो प्रवासाची लालूच दाखवताना अजितदादांची “गेम”; महापालिकेला अधिकारच नसताना परस्पर दिले आश्वासन!!
- David Eby : भारत-कॅनडा संबंध सुधारल्याने खालिस्तान समर्थक चिडले; बीसी प्रीमियर डेवी एबी यांच्या दौऱ्यामुळे संतप्त
- Canada : कॅनडा सरकारचा पंजाबी लोकांना मोठा धक्का; ज्येष्ठांच्या पीआरवर 2028 पर्यंत बंदी; केअरगिव्हर कार्यक्रमही थांबवला