वृत्तसंस्था
वॉशिंग्टन : Trump Wins अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या बाजूने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, कनिष्ठ न्यायालयाचे न्यायाधीश ट्रम्प यांच्या जन्म-आधारित नागरिकत्वाच्या आदेशावर देशभरात बंदी घालू शकत नाहीत.Trump Wins
पूर्वी हे न्यायाधीश ट्रम्प यांच्या निर्णयाला रोखून त्यांच्या कामात अडथळे निर्माण करत होते, परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्यांना असे करणे कठीण होईल.
यापूर्वी, कनिष्ठ अमेरिकन न्यायालयांनी ट्रम्प यांच्या जन्मसिद्ध नागरिकत्वाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी तीन वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये तात्पुरती स्थगिती दिली होती.
ट्रम्प यांनी २० जानेवारी रोजी, त्यांच्या शपथविधीच्या दिवशी, एका कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी करून जन्मसिद्ध नागरिकत्वावर बंदी घातली होती. काही दिवसांनंतर, अमेरिकन फेडरल कोर्टाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या जन्मसिद्ध नागरिकत्व अधिकार रद्द करण्याच्या निर्णयावर १४ दिवसांसाठी स्थगिती दिली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने ६-३ च्या बहुमताने निर्णय दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने ६-३ बहुमताने दिलेल्या निर्णयात म्हटले आहे की, अशी देशव्यापी बंदी अमेरिकन संसदेने संघीय न्यायालयांना दिलेल्या अधिकारांच्या पलीकडे आहे. या निर्णयाचा पुनर्विचार केला पाहिजे.
निर्णय लिहिणाऱ्या न्यायमूर्ती एमी कोनी बॅरेट म्हणाल्या – संघीय न्यायालयांचे काम सरकारी आदेशांवर लक्ष ठेवणे नाही. त्यांचे काम संसदेने दिलेल्या अधिकारांनुसार प्रकरणे सोडवणे आहे.
ट्रम्प यांच्या आदेशावर न्यायालयाने कोणताही तात्काळ निर्णय दिलेला नाही. तथापि, न्यायालयाने असेही आदेश दिले आहेत की ट्रम्प यांचा आदेश ३० दिवसांपर्यंत लागू करू नये. याचा अर्थ असा की सध्या अमेरिकेत जन्मलेल्या मुलांना पूर्वीप्रमाणेच नागरिकत्व मिळत राहील.
ट्रम्प म्हणाले- आता आम्ही आमची धोरणे जलदगतीने अंमलात आणू
ट्रम्प यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. ट्रम्प यांनी या निर्णयाला उत्कृष्ट म्हटले आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे आभार मानले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांपैकी तीन न्यायाधीशांची नियुक्ती ट्रम्प यांनी स्वतः केली होती.
ट्रम्प म्हणाले- शेवटचा एक तास खूप छान होता. आता आपण चुकीच्या पद्धतीने थांबवलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुढे जाऊ शकतो. ट्रम्प म्हणाले- हा निर्णय संविधान आणि कायद्याचा विजय आहे. आता ते त्यांच्या धोरणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी वेगाने पुढे जातील.
अमेरिकेत जन्मसिद्ध नागरिकत्वाच्या प्रकरणांमध्ये वाढ
१८६५ मध्ये अमेरिकन यादवी युद्ध संपल्यानंतर, जुलै १८६८ मध्ये अमेरिकन संसदेत १४ वी घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यात आली. त्यात असे म्हटले होते की, देशात जन्मलेले सर्व अमेरिकन नागरिक आहेत. या दुरुस्तीचा उद्देश गुलामगिरीचे बळी पडलेल्या कृष्णवर्णीय लोकांना अमेरिकन नागरिकत्व देणे हा होता.
तथापि, या दुरुस्तीचा अर्थ असा लावण्यात आला आहे की त्यामध्ये अमेरिकेत जन्मलेल्या सर्व मुलांचा समावेश आहे, त्यांच्या पालकांची इमिग्रेशन स्थिती काहीही असो.
या कायद्याचा फायदा घेत, गरीब आणि युद्धग्रस्त देशांतील लोक अमेरिकेत येतात आणि मुलांना जन्म देतात. हे लोक अभ्यास, संशोधन किंवा नोकरीच्या आधारे अमेरिकेत राहतात. मूल जन्माला येताच त्यांना अमेरिकन नागरिकत्व मिळते. नागरिकत्वाच्या बहाण्याने, पालकांना अमेरिकेत राहण्याचे कायदेशीर कारण देखील मिळते.
अमेरिकेत हा ट्रेंड बऱ्याच काळापासून सुरू आहे. टीकाकार त्याला जन्म पर्यटन म्हणतात. प्यू रिसर्च सेंटरच्या २०२२ च्या अहवालानुसार, १६ लाख भारतीय मुलांना अमेरिकेत जन्म झाल्यामुळे नागरिकत्व मिळाले आहे.
Trump Wins Birthright Citizenship Case: Supreme Court Limits Lower Courts
महत्वाच्या बातम्या
- Punjab Gangster : पंजाबमध्ये गँगवार! गोळीबारात गँगस्टर जग्गूच्या आईसह ASIच्या मुलाचा मृत्यू
- Tej Pratap Yadav : लालू पुत्र तेजप्रताप यादव यांनी आता स्वतःला म्हटलं ‘किंगमेकर’
- ठाकरे बंधूंच्या ऐक्यावर पवारांच्या पक्षात आनंदाच्या उकळ्या; पण पवारांचा विचार चालू यातून भाजायच्या कशा राजकीय पोळ्या??
- हिंदी सक्तीचा निर्णय घेऊन उद्धव ठाकरे नामानिराळे; अजितदादाही फडणवीस सरकारविरुद्ध फिरले; narrative setting मध्ये भाजपचे नेते उणे पडले!!