• Download App
    चीनचे नवे कुटुंब नियोजन धोरण जाहीर ; आता तीन मुलांना जन्म देण्यास परवानगी|China announces new family planning policy; Allowed to give birth to Three Children

    चीनचे नवे कुटुंब नियोजन धोरण जाहीर ; आता तीन मुलांना जन्म देण्यास परवानगी

    वृत्तसंस्था

    बिजिंग : जागतिक महासत्तेचे स्वप्न पाहणाऱ्या आणि लोकसंख्येत नंबर एकवर असलेल्या चीनने आता कुटुंब नियोजन कार्यक्रमात तडकाफडकी बदल केले आहेत. ‘एक दांपत्य एकच मूल’ हा कायदा रद्द केला असून तीन मुलांना जन्म देण्यास परवानगी दिली. China announces new family planning policy; Allowed to give birth to Three Children

    चीनच्या वार्षिक जन्माचे प्रमाण 2020 मध्ये 12 दशलक्षांच्या खाली गेले आहे, असे राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्युरोने गेल्या महिन्यात सांगितले होते. त्यामुळे लोकसंख्येत स्थैर्य आणण्यासाठी चीनने आता पावले उचलली आहेत.



    चीनमध्ये सुमारे 40 वर्षांपासून “एक दांपत्य एक मूल धोरण” लागू आहे. हे धोरण जगातील सर्वात कठोर कुटुंब नियोजनापैकी एक मानले जाते. परंतु 2016 मध्ये केलेल्या जनगणनेत देशात वृद्धांची संख्या वाढू लागल्याचे स्पष्ट झाले.

    ही बाब आर्थिक महासत्तेचे स्वप्न पाहणाऱ्या चीनला खटकली आहे. त्यामुळे जोडप्यांना जास्तीत जास्त तीन मुलांना जन्म देण्यास परवानगी दिली आहे.चीनचे राष्ट्रपती शि जिनपिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली पॉलिटब्युरोची सोमवारी बैठक झाली.

    त्या बैठकीत बाळंतपणास उत्तेजन देण्यासाठी सरकारने नवे कुटुंब नियोजन धोरणावर चर्चा करून निर्णय घेतला आहे.चीनची लोकसंख्या 1960 च्या दशकानंतरच्या सर्वात कमी दराने वाढून 1.41 अब्ज झाली आहे.

    ही घट चीनच्या प्रगतीस मारक ठरू शकते. त्याची अनेक करणेही उघड झाली आहेत. त्यामध्ये स्त्री लिंगाचा गर्भपात, मुलगा हवा हा अट्टाहास या बाबींचा समावेश आहे. यातून लैंगिक असमानतेचा धोका वाढत चालला होता. त्यावर उपाय म्हणून हे नवे धोरण जाहीर केले आहे.

    China announces new family planning policy; Allowed to give birth to Three Children

    महत्त्वाच्या बातम्या

     

    Related posts

    Pakistan-China border : पाकिस्तान अन् चीन सीमेवरील घुसखोरी, तस्करी रोखली जाणार

    Bangladeshi : बांगलादेशी कट्टरवाद्यांनी आणखी एका हिंदू नेत्याची केली हत्या

    Donald Trump : डोनाल्ड ट्रम्प इटलीच्या PM मेलोनींना भेटले; युरोपियन युनियनशी व्यापार कराराचे आश्वासन