न्यायाधीशांनी मुस्लीम मुलीला तिच्या कुटुंबासह पाठवले, मात्र हिंदू मुलगी तिच्या कुटुंबासह जाण्यासाठी ओरडत राहिली, परंतु…
विशेष प्रतिनिधी
नवी दिल्ली : सध्या पाकिस्तान एकीकडे भीकेला लागलेला आहे, जगभरात विविध मुद्य्यांवर तोंडघशी पडत आहे. मात्र तरीही या ठिकाणी धर्माच्या नावाखाली कट्टरतावाद्यांकडून जबरदस्तीने धर्मांतराची प्रकरणे सुरूच आहेत. दरम्यान, एका मुलीचे जबरदस्तीने धर्मांतर करून तिचे मुस्लिम तरुणाशी लग्न लावून दिल्याचे प्रकरण पाकिस्तानात समोर आले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार ही घटना पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतात घडली आहे. A Hindu girl was forcibly converted and married to a Muslim youth the incident in Pakistan revealed
एका हिंदू मुलीचे आधी अपहरण करण्यात आले आणि नंतर जबरदस्तीने इस्लाम धर्म कबूल करायला भाग पाडलं. यानंतर तिचा विवाह मुस्लिम तरुण आशिक अहमदानीशी झाला. रजिता असे या तरुणीचे नाव असून ती मीरपूरखास येथील रहिवासी आहे. लग्नानंतर मुलीचे नाव बदलले गेले आहे. लग्नानंतर रजिताला कोर्टात हजर केले असता तिने कुटुंबासोबत जाण्याची इच्छा व्यक्त केली . मात्र न्यायाधीशांनी तिला रादुल अमान म्हणजेच नारी निकेतनमध्ये पाठवले.
स्कॉटलंडची गाझावासीयांना आश्रय देण्याची इच्छा; पंतप्रधान युसूफ यांची ब्रिटनपेक्षा वेगळी भूमिका
रजिता नावाच्या हिंदू मुलीला कोर्टात हजर करण्यात आले, असे पाकिस्तानातील अल्पसंख्याकांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या संघटनेचे सह-अध्यक्ष आणि संस्थापक शिव कच्ची यांनी ट्विटरवरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे. त्याचवेळी एका पंजाबी मुस्लीम मुलीचीही ओळख झाली, जिने कोणाशी तरी लग्न करण्यासाठी घर सोडले होते. न्यायाधीशांनी मुस्लीम मुलीला तिच्या कुटुंबासह पाठवले, परंतु हिंदू मुलगी तिच्या कुटुंबासह जाण्यासाठी ओरडत राहिली, परंतु न्यायालयाने तिला जबरदस्तीने रादुल अमानमध्ये पाठवले.
A Hindu girl was forcibly converted and married to a Muslim youth the incident in Pakistan revealed
महत्वाच्या बातम्या
- राहुल गांधींशिवाय काँग्रेसकडून कोण असू शकतो पंतप्रधानपदाचा उमेदवार? शशी थरूर यांनी केला खुलासा
- समलिंगी विवाहाची याचिका सुप्रीम कोर्टाने ३ विरुद्ध २ मतांनी फेटाळली!!; का?? आणि कशी?? वाचा तपशील!!
- ग्लोबल मेरिटाइम इंडिया समिटचे पंतप्रधानांच्या हस्ते उद्घाटन, 10 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित
- Same Sex Marriage : समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून नकार